अर्जुनबहादुर अयडी
हामी संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दोस्रो प्रयासमा छौँ। आशा गरौँ अब संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
पहिलो संविधान सभाभन्दा गणितीय संरचनाका दृष्टिबाट केही भिन्न देखिएको वर्तमान संविधान सभा सारमा पनि भिन्न देखिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाले सहमति कायम गर्न नसकेका विषयमा छिट्टै सहमतिमा पुगेर समयमै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले वर्तमान संविधान सभालाई सारमै परिवर्तन गर्न आआफ्ना पूर्वाग्रह, द्वेष, छलकपट छोड्नु पर्नेछ। यसो गर्न नसकिँदासम्म न वर्तमान संविधान सभा सारमा परिवर्तन भएको देखिनेछ न त हामीले समयमै नयाँ संविधान पाउने सम्भावना ने हुनेछ।
दोस्रो, जनआन्दोलन तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रमुख आशय समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण, राज्यले कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि विभेद नगर्ने र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो। वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाको हलो पनि त्यही समावेशी संरचनाको निर्माणमै अड्किएको देखिन्छ। सायद, त्यसैले पहिलो संविधान सभाले पनि शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीजस्ता समावेशीकरणको स्वरूपसँग जोडिएका विषयमा सहमति गर्न नसकेको हुनुपर्छ। वर्तमान संविधान सभामा पनि अहिलेसम्मका छलफलमा तिनै बासी पुराना विषयमात्र उठिरहेका छन्। त्यस विषयमा खासै प्रगति हुनसकेको छैन।समावेशी राज्य संरचना निमार्णका सम्बन्धमा दोषी दृष्टि, प्रदूषित मन, गोलमटोल तर्क, आधारहीन तथ्यहरूको चाङ लगाउन्जेलसम्म यसले निकास पाउने सम्भावना पनि हुँदैन।
नयाँ संरचना निर्माणका समयमा सरोकारवाला सबै पक्षले आआफ्ना हितलाई सुरक्षित गर्न गरिने प्रयासलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर प्रयास इमानदार हुनु जरुरी हुन्छ। बदनियतपूर्ण प्रयासले समाधान हैन अस्वाभाविक द्वन्द्वमात्रै निम्त्याउँछ। पहिलो संविधान सभाको विघटन यस्तै आस्वभाविक द्वन्द्वको परिणतिको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। हामीले भन्दै आएको समावेशीकरणको अर्थ आआफ्नो जनसांख्यिक घनत्वअनुसार राज्यभित्र उपस्थित विभिन्न समुदायले राज्यसंरचनामा समानुपतिक सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो। राज्य संरचनाबाट कसैको पद हरण र कसैको पदस्थापन समावेशीकरणको मर्म होइन। समावेशी राज्य संरचना निर्माणको वर्तमान परिवेशमा हामीकहाँ देखिएको प्रमुख समस्या यही हो।
नेपालको सम्पूर्ण इतिहास बहिष्करण, शोषण र दमनले भरिपूर्ण छ भन्नेमा विमति छैन। विगतमा बहिष्करण, शोषण र दमनमा परेका सबै समुदायलाई अब बन्ने संरचनाअर्न्तगत आनुपातिक प्रतिनिधित्वसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टी, आर्िर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मीकलगायतका मानवीय अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै दुविधा छैन। तर नेपाली समाजको विडम्बना मान्नुपर्छ, अहिले हाम्रो देशका शोषित, पीडित, पछाडि पारिएका, सीमान्तीकृत र अन्यायमा परेका भनिने र मानिने हरेक समुदायमा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता, समान हैसियतको खोजीभन्दा बढी आफू शासक बनेर अरूमाथि शासन गर्ने खतरनाक मनोवृत्ति देखापरेको छ। हरेक समुदायमा आफ्नोबाहेक अरुकोे अस्तित्व नै नदेख्ने, आफ्नोबाहेक अरूको अधिकारबारे कुनै सरोकारै नराख्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। विज्ञहरूमा पनि संविधान निर्माणलाई परियोजना निमार्णसँग जोडेर हेर्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। जनसमुदाय तथा विज्ञहरूमा देखिएको यस्तो मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले फेरि पनि संविधान नबन्ने र बनिहाले पनि त्यसको सहज कार्यान्वयन हुनेमा समेत शंका उत्पन्न गरेको छ।
नयाँ संविधान निर्माणको वर्तमान प्रक्रियामा मूलतः जातीय तथा क्षेत्रीय विषयको चर्को दबाब राजनीतिक नेतृत्वले बेहोर्नु परिरहेको छ। नयाँ संविधानअर्न्तगत संघीय संरचनाको कस्तो हुने भन्ने बारेमा अधिकांश जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायले उठान गरेका विषयको उद्देश्य प्रष्टै छ। तिनलाई संघीय संरचनाअर्न्तगत अधिकारको सुनिश्चितताका साथै आफ्नो बाहुल्य भएको क्षेत्रमा पहिचानसहितको प्रादेशिक संरचना चाहिएको छ। तर मधेसी समुदायले वास्तवमै के चाहन्छ भन्ने चाहिँ अझै प्रष्ट हुनसकेको छैन। सामान्य बुझाइ गलत हैन र मधेसका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएको ‘एक मधेस प्रदेश’ नै अन्तिम सत्य हो भने ‘एक मधेस प्रदेश ’ किन चाहिएको हो भन्ने विषयको चितबुझ्दो जवाफ यसका पक्षधरले दिनुपर्छ। अहिलेसम्म एक मधेस प्रदेशका पक्षधरले यसको औचित्य पुष्टि गर्नसकेका छैनन्। एक मधेश प्रदेशको पक्षधर सबैबाट एउटै ‘रेडिमेड’ जबाफ आउने गरेको छ — ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास मधेसमा छ, मधेसी जनताको राज्यमा प्रतिनिधित्व नगण्य छ, मधेसी समुदाय ऐतिहासिक शोषण, दमनको कोपभाजनमा परेका छन्, त्यसबाट मुक्तिका लागि र आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि एक मधेस प्रदेश हुनु जरुरी छ। एक मधेश प्रदेशको माग पछाडिको मूल उद्देश्य यही हो भने एक मधेश प्रदेशका पक्षधरले निम्न प्रश्नमा प्रष्ट हुनुपर्छ : १. मधेस सामुदायिक पहिचान हो कि क्षेत्रीय अवधारण हो? २. मधेसलाई सामुदायिक अवधारणा मान्न्ने हो भने नेपालको समथर भूभागमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसंख्याको पहिचान मधेसी मात्र हो? त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जातीय तथा धार्मिक समुदायको पहिचान छैन? त्यहाँका अन्य समुदायको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने महेन्द्रको निषेधकारी राष्ट्रवादभन्दा ‘एक मधेस प्रदेश’को मर्ममा तात्विकरूपमा के फरक हुन्छ? यस्तो अवस्थामा हामीले खोजेको समावेशी राज्यको लक्ष्य कसरी पूरा हुनसक्छ? ३. मधेसलाई क्षेत्रीय अवधारणा मान्ने हो भने ‘एक मधेश प्रदेश’को मागअनुरूप नेपालको सम्पूर्ण समथर भूभागलाई एक प्रदेश घोषणा गर्ने हो भने त्यो राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक मर्म अनुकूल हुन्छ? ४. एक मधेश प्रदेशका पक्षधरले प्रष्ट पार्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या देखाएर प्रतिनिधित्व चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा रहेको १७.५ प्रतिशत समुदायको हुने दाबी गर्नुलाई कसरी र कत्तिको प्रगतिशील राज्य पुनर्संरचना तथा आनुपातिक समावेशीकरणको सोच मान्न सकिन्छ? ५. इतिहासमा मधेसी समुदायमाथि अन्याय एवं थिचोमिचो गरेको थियो। त्यसमा कुनै शंका तथा दुविधा छैन। अबका दिनमा मधेसीलगायतका सबै समुदायमाथि हँुदैआएको थिचोमिचो तथा अन्यायको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्नेमा पनि कसैको विमति हुँदैन। तर के मधेसवादीले उठाउँदै गरेको एक मधेस प्रदेशको मागले न्याय र समतामूलक समाज निमार्णमा सहयोग गर्छ त? के एउटा समुदायको मुक्तिका नाममा अरू समुदायमाथि अन्याय गर्न पाइन्छ त? आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता तथा मुक्तिका साथै अन्य समुदायलाई पनि न्याय दिलाउन सकिएन भने कसरी नयाँ तथा समावेशी नेपालको निर्माण हुनसक्छ? ६. राज्यका अन्य संरचनाको समुचित परिवर्तनबिना एक मधेस प्रदेशले मात्र मधेसी समुदायलाई कसरी मुक्ति दिन सक्छ? समावेशीकरणका अन्य संयन्त्रको विकासबाट पनि मधेसी समुदायलाई न्याय प्राप्ति हुनसक्छ भने एक मधेस प्रदेश नै किन चाहियो?
आउँदा दिनमा तय हुने राज्य संरचनाले नेपालका सबै जातजाति, धर्म, वर्ण तथा क्षेत्रसँग आबद्ध समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत समन्याय प्रदान गर्नैपर्छ। त्यसका लागि इतिहासमा भएका कमीकमजोरी, अन्यायअत्याचार र थिचोमिचोको प्रतिशोधका दृष्टिबाट हैन समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै समुदायले संकीर्ण समूहगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ सोच र योजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ।
- बुधबार २८ श्रावण, २०७१
