Thursday 27 February 2014

आम आदमीको आकर्षण


अर्जुनबहादुर अयडी
दिल्ली विधान सभाको निर्वाचनबाट भारतीय राजनीतिको मूलधारमा डेब्यु गरेका अरविन्द केजरीवाल र उनको नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले आश्चर्यजनक परिणाममात्र ल्याएन। नजिकिँदै गएको लोक सभा निर्वाचनको माहोल पनि उत्तिकै तताएका छन्। 
आम आदमीका कारण भारतीय राजनीतिका प्रमुख शक्ति मानिने भारतीय कंग्रेस पार्टी र भारतीय जनता पार्टीको निद हराम भएको छ। भारतको शासकीय केन्द्र दिल्लीको ४९ दिने मुख्य मन्त्री बन्दा हिन्दी फिल्म “नायक” का नायक अनिल कपुरको झझल्को दिँदै दिल्लीबासीमा आफ्नो छाप छोड्दै मुख्य मन्त्री पदबाट बिदा भएका छन्। 

दुई वर्षपहिले भ्रष्ट्राचार विरोधी सामान्य आन्दोलनबाट अघि बढेका केजरीवाल आम आदमी पार्टीको गठन र दिल्ली विधान सभाको निर्वाचनपश्चात् दिल्ली र दिल्लीबाहिरको भारतीय भूमिमा मात्र हैन, पूरै दक्षिण एसियाभर केजरीवाल र आपको चर्र्चाले छाएको छ । कतिले त आम आदमी पार्टी र यसका नेता केजरीवाललाई रोलमोडलका रूपमा पनि देख्न र मान्न थालेका छन्। 

दक्षिण एसियामै चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल केजरीवाल र उनको पार्टी आपको चर्चाले नेपाल र नेपालीलाई नछुने कुरै भएन। त्यसैले त हरेक बिहान प्रकाशित हुने नेपाली पत्रपत्रिकामा केजरीवाल र उनको पार्टीले निरन्तर महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ। केही समययता नेपाली सहरिया आना केन्द्रित संकुचित मानसिकतामा रुमलिएका जमातको प्रमुख माथापच्छीको विषय पनि यिनै दिल्लीका केजरीवाल र आप बन्दै आएका छन्। नेपालमा केजरीवाल र आपका प्रतिको मोह यतिसम्म बढेको छ कि आ“प नपाएका राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो नेतृत्वलाई घुर्काउन केजरीवाल र आपको नाम जप्न थालेका छन्। बजारिया अवसरवादी जमात जसले आफू सिन्कोसम्म पनि भा“च्ने साहस गर्दैन तर एक्काइसौं शताब्दीका सुखसुविधा र ऐसआराम भने सबै आफँै उपभोग गरौँ भन्ने सोच राख्छ तिनले दिल्लीको केजरीवाल फुत्त काठमाडौं खाल्टोमा उत्पत्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा एवं कामना गरिरहेका छन्। आखिर के छ केजरीवाल र आपसँग त्यस्तो जादू जसले नेपालका सचेत भनिने तर घोर अवसरवादी नेपाली जमातलाई यति धेरै लोभ्याएको छ? किन नेपालका राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले आमनेपालीको ध्यान आकर्षित गर्न सकेका छैनन्? के सिक्न जरुरी छ आपबाट नेपाली दलहरुले? 

आपको भविष्य के हुन्छ अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसको वर्तमान स्थिति भने उत्साहजनक देखिन्छ। मानिसलाई लाग्न सक्छ आपको वर्तमानलाई देखेर यसमा केही विशेष छ र यसको पछाडि विशेष कारण रहेका होलान् तर त्यो सत्य होइन। अरविन्द केजरीवाल सामान्य भारतीय नागरिक हुन र तिनले गठन गरेको आप पार्टी भर्खर जन्मिएको सामान्य राजनीतिक पार्टी हो। योसँग न त विशेष सैद्धान्तिक धरातल नै छ न विशेष सांगठनिक संरचना नै। मात्र यसले जनभावनालाई समातेको छ र पुराना राजनीतिक दलका कमजोरीमाथि खेल्दैछ। त्यसकारण आप अहिलेको स्थितिमा पुग्नुका पछाडि कुनै विशेष नभई सामान्य कारण छन्।
भारतले आफूलाई जतिसुकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भने पनि यसभित्र सामाजिकरूपमा व्यापक विभेद, आर्थिकरूपमा चरम शोषण तथा असमानता र राजनीतिकरूपमा जनसहभागिताको खडेरी नै छ। ठूला भनिने राजनीतिक दलहरु परम्परागत खोक्रा सैद्धान्तिक राप ओकल्न र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको वृद्धिदर नाप्नमा ब्यस्त रहँदा आमनागरिक सरोकारका विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेनन् तर भर्खरै जन्मिएको आपले जनसरोकारका आधारभूत आवश्यकता खानेपानी, बिजुली बत्ती, इन्धनलगायतका मुद्दालाई आफ्ना मुद्दा बनायो जसले उसलाई वर्तमान स्थितिमा पुग्न पहिलो खुड्किलाको काम गर्यो्े।

आपले दोस्रो हतियार चलायो राजनीतिक इमानदारिताको। दल जतिसुकै सैद्धान्तिक एवं संागठनिकरूपमा सुसज्जित होऊन् तिनको सफलता तबमात्र सम्भव हुन्छ जब तिनले आमनागरिकको साथ र सर्मथन प्राप्त गर्न सक्छन्। आमनागरिकको साथ र समर्थन दलहरुले तब पाउँछन् जब दलहरु राजनीतिकरूपमा इमानदार हुन्छन्। बेइमानी, छलकपट तथा चतुर्यापइँले दललाई अघि बढाउन सक्दैन। दल इमानदार हुनका लागि आफूले गर्न सक्नेसम्मका मुद्दा ग्रहण गर्दै तिनको सफल कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। चर्का, काल्पनिक र आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरका मुद्दाहरुको उठानले दलहरुको इमानदारितामाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्छ। आपले दिल्ली विधान सभाको निर्वाचनमा त्यति नै मुद्दा उठान गर्योा जति उसले मौका पाउँदा पूरा गर्न सक्थ्यो। जुन उसले ४९ दिनमात्र दिल्लीको सरकार सञ्चालन गरेर आफ्नो कथनी र करनीबीचको सामञ्जस्यता प्रमाणित गरेर पनि देखायो। परिणमतः आपको आर्कषण दिल्ली र दिल्लीबाहिरका जनतामाझ बढिरहेको छ।

दलको अस्तित्व तथा सञ्चालनार्थ आर्थिकलगायत अन्य स्रोत जरुरी हुन्छ त्यसमा दुई मत हुन सकिँदैन। आर्र्थिक तथा शासकीय पारदर्शिताले शासक सञ्चालक दल तथा व्यक्तिको सफलतामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने कुरा पनि नकार्न सकिँदैन। दलहरुका आर्थिकलगायत् शासकीय गतिविधिले नै दलका एजेन्डा तर्जुमा गर्न भूमिका खेल्छ। जब दलहरु अपारदर्शी बन्छन् तिनका एजेन्डा पनि आमनागरिकको सरोकारभन्दा पर पुग्छन्। नागरिकका सम्वेदना र सरोकारबिहीन दलहरु निहित व्यक्ति र समूहको सेवामा समर्पित हुन पुग्छन् र आमजनताबाट टाढा हुन्छन्। जनताको समर्थनबिहीन दलहरु मनोवैज्ञानिकरूपमा कमजोर हुन पुग्छन्। मनोवैज्ञानिकरूपमा कमजोर दलहरु नीति तथा नेतृत्वबिहीन झुण्डमा रुपान्तरित हुन्छन्। नीति तथा नेतृत्वबिहीन झुण्डले न त आमनागरिकको साथ पाउँछ न देशलाई नै नया“ दिशा दिन सक्छ। आपको अर्को सवल पक्ष भनेको यसको आर्थिक तथा शासकीय पारदर्शिता हो। यसले पार्टी सञ्चालनार्थ संकलित रकम र त्यसको हिसाबकिताब मात्र हैन दलका हरेक गतिविधिमा आजका दिनसम्म पूर्ण पारदर्शिता अवलम्बन गर्दै आएको छ जसले गर्दा ऊ जनतासामु गर्वका साथ जान सक्छ र भन्न सक्छ– म जनताको पक्षमा काम गर्छु। यी र यस्तै सामान्य कारणले आप अहिलेको स्थितिमा पुगेको हो। यदि आपले आफूलाई यही तरिकाले अघि बढाएको खण्डमा भविष्यमा अझै ठूलो बाजी नमार्ला भन्न सकिँदैन। 

हुन त सांगठनिक तथा सैद्धान्तिकरूपमा आपले पूर्णता पाइसकेको छैन, न त यसको पूर्ण परीक्षण नै भएको छ तैपनि यसले भारतीय राजनीतिमा मात्र हैन, दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा एक तहल्का ल्याएको छ। अहिले चलेका चर्चा/परिचर्चाकै आधारमा आप पाटीबारे कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु हतारो हुनसक्छ तैपनि केसम्म भन्न सकिन्छ भने आपले अवलम्बन गरेका कतिपय कुरा व्यावहरिक तथा अनुकरणीय छन्। नेपाली राजनीतिक दलले पनि आफ्ना व्यावहारिक पक्षमा थोरैमात्र परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा नेपालका सबै दल आपजस्तै बन्न सक्छन्। 
नागरिक दैनिक
बिहीबार १५ फागुन, २०७० 

Friday 21 February 2014

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसद बैठकलाई गर्नु भएको संबोधन

February 22, 2014
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्तिकोलागि पटक पटक गरेका संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यस व्यवस्थापिका संसदको गरिमामय बैठकलाई संबोधन गर्न पाउदा म अत्यन्त गौरवान्वित भएको छु । सर्वप्रथम यस गरिमामय पदमा मलाई निर्वाचित गर्नुहुने यस सदनका माननीय सदस्यहरुप्रति सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । यस अवसरमा गत मंसीर ४ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा अभूतपूर्व सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा धाँधलीरहित र निश्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने निर्वाचन आयोग,अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् र यसका अध्यक्ष विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाउन कार्यक्षेत्रमा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीहरु, निर्वाचनको सञ्चालन र पर्यवेक्षणमा खटिएका सबै स्वदेशी एवं विदेशी संघ संस्थाका प्रतिनिधि र स्वयंसेवकहरुको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको मैले विश्वास गरेको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अनेकौं राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतामा अल्झिएको मुलुुकको राजनीति पुनः सही मार्गमा आएको यस अवसरमा नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापना र स्थायित्वको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन जीवनभर समर्पित अग्रज प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी नेताहरुको योगदानको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु । एक दशकभन्दा लामो सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गराई नेपालको राजनीति , संवैधानिक र आर्थिक विकासलाई सही मार्गमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने सबै नेताहरुको योगदानको म कदर गर्दछु । यस्तै मधेश आन्दोलनबाट मुखरित राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सहज र समान सहभागिता एवं स्वाभिमानपूर्ण समावेशिताको भावनाको पनि म सम्मान र कदर गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
मंसिर ४ मा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनताको उत्कट चाहना र उच्च सहभागितालाई मैले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्ने शक्ति र पूँजीको रुपमा लिएको छु । यस संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुले पनि यसलाई आत्मसात गर्नुभएको मैले महशूस गरेको छु । संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा जनतासंग मतदानको आह्वान गर्दा हामी सबैले एक बर्षमा संविधान निर्माण गर्ने कबुल गरेका थियौं । यो साझा राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु देखाउनुभएको परिपक्वता र जिम्मेवारीबोधको प्रसंशा गर्न चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अघिल्लो संविधानसभाका दुइवटा मुख्य कार्यभार थिए । पहिलो, शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउने र दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने । असाध्यै जटिल मानिएको लडाकू समायोजन तथा पुनःस्थापना जस्ता शान्तिप्रकृयाका कतिपय पक्ष अघिल्लो संविधानसभाको अवधिमा सम्पन्न भएका छन । म यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुने एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र सम्बन्धित सबैको योगदानको सराहना गर्दछु । संविधान निर्माणको जिम्मेवारी भने विभिन्न कारणले अघिल्लो संविधानसभाले पूरा गर्न सकेन । यो गुरुत्तर दायित्व अहिले हाम्रो काँधमा आएको छ । अब एक बर्षमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बन्धमा अघिल्लो संविधानसभाको अनुभव हाम्रालागि सबैभन्दा ठूलो पूँजी हुनेछ । यसले हासिल गरेका विधिसम्मत उपलब्धिलाई पुन विवादमा नल्याई ग्रहण गर्दा समयको बचत हुनाको साथै विगतमा विवादित देखिएका विषयहरुमा सहमति जुटाउन बाँकी समय उपयोग गर्न सजिलो हुनेछ ।
जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन २००७ सालको जनक्रान्ति, २०१७ सालपछि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुबाट थालिएका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन, जननेता वी.पी. कोइरालाले अंगीकार गर्नुभएको २०३३ सालको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति, २०३६ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यबस्थाको पक्षमा जनताले व्यक्त गरेको अभिमत, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन ,त्यसपछि शुरुभएको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका साथै मधेश आन्दोलनको भावनालाई लिपिबद्ध गर्ने यो नै सर्वोत्तम अवसर पनि हो ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अब म मेरो नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धमा केही प्रकाश पार्न अनुमति चाहन्छु । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको सभापति र संसदीय दलको नेताको हैसियतले सहमतीय सरकार बनाउने भगीरथ प्रयत्न गरेको सर्वविदितै छ । निर्धारित समयमा सो प्रयास सार्थक नभए पनि संविधान अनुरुप नै संविधानसभाभित्र रहेका दलहरुको अधिकतम सहमति र सहभागिताको सरकार बनाउने प्रयास निरन्तर भैरहेको अवगत गराउन चाहान्छु ।मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने क्रममा देखिएको वर्तमान अन्योललाई आपसी संवाद र समझदारीका साथ यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरी अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनसमक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा फागुन ६ गते सम्पन्न संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षको निर्वाचनको क्रममा विकसित भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संस्कारको म सराहना गर्दछु । नवनिर्वाचित सम्माननीय सभाध्यक्षज्यूलाई १ बर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त होस भन्दै बधाई समेत ज्ञापन गर्दछु ।
यो सरकार जनतालाई राज्यले दिनसक्ने सेवा र सुविधा सहज ढंगले जनसमक्ष पुु¥याउन अत्यन्त व्यग्र छ । जनतालाई सेवा पु¥याउन प्रशासनलाई जनमुखी बनाइने छ । सरकारमा सहभागी हुने दलहरुले संविधानसभाको निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा आधारित भएर यो सरकारले आफ्नो साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ । यस सम्बन्धमा मैले गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो उमेदवारी प्रस्तुत गर्दा व्यवस्थापिका संसदसमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई यहाँ दोहो¥याउन चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
गरिबी र पछौटेपन मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या रही आएको छ । आर्थिक विकासका कार्यक्रम दु्रत गतिमा सञ्चालन गरेर समृद्धि हासिल गर्दै त्यसको प्रतिफल तल्लोवर्गसम्म पु¥याएमा मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।यसकालागि मुुलुकको प्राकृतिक सम्पदा र मानव स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी उपयोग गर्न जरुरी हुन्छ । उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नकालागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनेछ । अपार जलसम्पदाको सदुपयोग, कृषिको विविधिकरण र व्यवसायिकरण, पर्यटन र औद्योगिक विकासका माध्यमबाट मुलुकभित्रै आर्थिक अवसरहरुको सिर्जना गरी बेरोजगारी र गरिबीको समस्या समाधान गरिनेछ । यसै सन्दर्भमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन तथा हाम्रा आर्थिक र सामाजिक विकासमा साझेदारी गर्दै आएका अन्तराष्ट्रिय समुदायको समेत निरन्तर सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु । नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितकानिम्ति सबै मित्र राष्ट्रहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थाहरुसंगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई अझ विकसित गरिनेछ । आगामी दिनमा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका साथै माननीय सदस्यहरुले दिनुभएको विश्वास प्रति म पूर्णतया सचेत छु । शान्तिप्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउन विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन गर्दै बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने ,समयमै संविधानको निर्माण गर्ने ,स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, मुलुकको आर्थिक विकासलाई गतिदिदै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न साझा कार्यक्रम तय गर्ने, महंगी नियन्त्रण र राहत कार्यक्रम , प्रशासनलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त र सदाचारयुक्त बनाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउदै सुशासनयुक्त विधिको शासनको सुनिश्चितता लगायत मैले गत माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीको उमेदवारी प्रस्तुत गर्दा गरेका बाचाहरुप्रति म पूर्ण प्रतिबद्ध रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामीबीच कायम रही आएको आपसी एकता , सद्भाव र सहकार्यको भावनालाई अझ मजबूत बनाउदै संविधान निर्माणको पवित्र अभियानमा सरिक हुन आजको दिनले प्रेरणा दिने मैले विश्वास लिएको छु । नेपाली जनताको अथक संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धीलाई संस्थागत गरी स्थिर, शान्त, समृद्ध र सुदृढ मुलुक निर्माणमा अभिमुख हुन हामीलाई अझ बढी ऊर्जा र प्रेरणा प्राप्त होस भन्ने कामना सहित संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दलहरुलाई संविधान निमार्णमा दृढ संकल्पका साथ सहकार्य गर्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु ।


जय नेपाल
२०७० फाल्गुन ९ 

Wednesday 19 February 2014

प्रधानमन्त्रीः को कहाँका

नेपालमा गत २०७ वर्षमा ६२ पटक प्रधानमन्त्री हेरफेर हुँदा बडाकाजी कालु पाँडेदेखि खिलराज रेग्मी (अध्यक्ष) सम्म ३६ जनाले सरकार चलाएका छन् ।
  • नेपालमा पुस महीनामा कोही प्रधानमन्त्री भएका छैनन् । पुसमा हटाइएका प्रधानमन्त्री चाहिं बीपी कोइराला हुन् ।
  • महीनाको हिसाबले नेपालमा जेठ र चैतमा सात–सात, साउनमा पाँच, असार, भदौ, मंसीर, माघ र फागुनमा तीन–तीन, वैशाख र असोजमा दुई–दुई र कात्तिकमा एक जना प्रधानमन्त्री भए । त्यस्तै महीनाको हिसाबले नेपालमा जेठ र असारमा ६–६, चैतमा ५, साउनमा ४, वैशाख, मंसीर र फागुनमा ३–३, भदौ, असोज र माघमा दुई–दुई, कात्तिक एक र पुसमा एक प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए ।
  • जातीय हिसाबले प्रधानमन्त्री वा मूलकाजी भएकामा चौतरिया, दरबारिया बाहेकका ३८ जनामध्ये ब्राह्मण १४, क्षेत्री सात, राणा कुँवर क्षेत्री १२, ठकुरी तीन, नेवार एक, सन्न्यासी एक गरी ३८ जना छन् ।

Tuesday 11 February 2014

मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मीज्यूको मन्तव्य

February 11, 2014
२०७० माघ २८ गते, मंगलबार । २०७० माघ २८ गते, मंगलबार ।
आदरणीय आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१. परिवर्तित एवं विकसित परिस्थितिका सन्दर्भमा यहाँहरुलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । आजको यस अवसरमा सर्वप्रथम, नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि इतिहासका विभिन्न चरणमा नेपाली जनताले गरेका संघर्ष, जनआन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुभएका समस्त सहिदहरुप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै सहिद परिवारजनप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु । साथै, ती संघर्षका क्रममा घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
२. नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि गरेका विभिन्न पटकका संघर्षहरुमार्फत् अभिव्यक्त भएको उत्कट चाहनालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ नेपालको इतिहासमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणाली स्थापना र सञ्चालन भए । लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था जस्ता विशेषताहरुलाई अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाको इतिहासमा विभिन्न पटक संवैधानिक तथा राजनीतिक घटनाहरु विकसित हुँदै आएका छन् । यसरी विकसित राजनीतिक क्रमसँगै संवैधानिक दस्तावेजहरु निर्माण हुँदै आएको भएतापनि नेपाली जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक मागका आधारमा विभिन्न संघर्षहरु पनि नेपालमा हुँदै आएका थिए । जनप्रतिनिधि मार्फत् संविधान निर्माण गरी नेपाली जनताको अधिकार स्थापना गर्ने र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा उन्मुख हुने उद्देश्यका साथ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्ने मागका साथ निर्देशित त्यस्ता संघर्षहरुले नेपालमा विशेष अर्थ र महत्व राखेका छन् ।
३. देश र जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको आकांक्षा अनुरुपको राजनीतिक प्रणाली स्थापनार्थ नेपालको इतिहासमा भएका यस्ता थुप्रै संघर्ष र आन्दोलनहरुमध्ये विगतमा करिब एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाजको अग्रगमन र रुपान्तरणका मुद्दाहरु उठान गरी थुप्रै नेपाली दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरुले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहूति दिएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । देशमा जारी तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी नेपाली समाजलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन नेपाली राजनीतिको समग्र पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत् जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अभिलाषा व्यक्त भएको थियो । यही उद्देश्यका साथ वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको सुख, शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्न कस्तो शासनप्रणाली अपनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गरी देशलाई आवश्यक पर्ने संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । साथै, संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिमा निर्माण भई तत्कालिन प्रतिनिधिसभाबाट जारी भएको र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट हालसम्म निर्देशित हुँदै मुलुकको व्यवस्था सञ्चालन भइआएको छ ।
४. संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रारम्भ भएको तत्कालिन संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा गर्दै संविधान निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । तथापि, सो संविधानसभाबाटनिर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन नपाउँदै संविधानसभा विघटन भई संविधान निर्माणको उद्देश्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न संविधानसभाको निर्वाचन पुनः गराउनुपर्ने दायित्व हामी सबैका सामु उत्पन्न हुनपुग्यो । तत्कालिन संविधानसभाको विघटनसँगै व्यवस्थापिका–संसदको समेत रिक्तता रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका–संसदको रिक्ततामा के गर्ने भन्ने कुनै परिकल्पना नगरेको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धबिना कसरी अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्न कस्तो सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा समेत संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनपुगेको थियो । यसैबीच संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०६९ साल चैत्र १ गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमार्फत् विशिष्ट परिस्थितिमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
५. मेरो नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सरकारलाई समर्थन गरी नैतिक बल, हौसला र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाली दिदिबहिनी, दाजुभाइ, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, व्यावसायिक संघ सङ्गठन, सञ्चारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सम्पूर्ण आम जनसमुदायप्रति आजको यस अवसरमा पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्दछु । साथै, वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्नुहुने विभिन्न महानुभाव तथा व्यक्तिहरुका हकमा मलाई के भन्न मन लाग्दछ भने – त्यसप्रकारका धारणाहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा व्यक्त भएका उहाँहरुका रचनात्मक अभिव्यक्तिहरु हुन्, जसले सरकारलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति थप सजग भई कार्य गर्न पनि सहयोग ग¥यो । सैद्धान्तिक रुपमा कुनैपनि विषयमा धारणाहरु निर्माण हुनु एउटा कुरा हो, तर, त्यसप्रकारका सैद्धान्तिक मान्यताहरुको अभ्यास गर्दै जाँदा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न भई त्यस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यावहारिक रुप दिनका लागि जीवनका कतिपय अवस्थामा अपवादका रुपमा भएपनि केही खास व्यवस्था अपनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । वस्तुतः यस सरकारको गठन मुलुकमा विकसित असहज राजनीतिक प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । सामान्य अवस्थाका लागि प्रतिपादित र अपनाइएका सैद्धान्तिक मान्यताहरु असामान्य परिस्थितिमा स्वाभाविक ढङ्गबाट क्रियान्वित हुन नसक्ने भएकाले हरेक सैद्धान्तिक मान्यताहरुका अपवाद हुने गर्दछन् । तर, त्यस्ता अपवादको अभ्यासको उद्देश्य सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई निष्क्रिय बनाउने हुनुहुँदैन, सकारात्मक नतिजा एवं राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका लागि निर्देशित हुनुपर्दछ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा निर्मित यस सरकारको निर्माण पनि यही मान्यताका आधारमा भएको थियो । यो सरकार जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि निर्माण भएको थियो, सोही अनुसार कार्य थालनी गरी विधिवत्रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न व्यग्र रुपमा प्रतिक्षारत मेरो नेतृत्वको सरकारले मुलुकको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिई जिम्मेवारीबाट विश्राम लिन पाउँदा म लगायत सरकारका सबै मन्त्रीहरु तथा अन्य सदस्यहरुलाई गौरव र सन्तोषको अनुभूति भएको छ ।
आदरणीय आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
६. मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेकाले सरकारको समूल लक्ष्य र प्रयासहरु निर्वाचनको सफलतामा केन्द्रित गरिएको थियो । तथापि, सार्वजनिक हितमा लक्षित हुँदै शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सुशासन, मानवअधिकारको रक्षा र प्रबद्र्धन आदि लगायतका कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा सँधै रहेको हुन्छ । यस उद्देश्यमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै अधिकतम् प्रयासहरु गर्दै आयो । सरकार गठन र विस्तारसँगै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र मितव्ययीता अपनाउन दोहोरो सुविधा नलिने र बिना आधार फजुल आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा देशमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखापरीक्षकमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरी संवैधानिक निकायलाई क्रियाशील बनाइएको थियो । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै पूर्ण आकारको बजेट पारित गरी आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालिन अवस्थामा रहेको अन्यौलको स्थितिलाई सम्बोधन गरेको थियो । विगतमा विभिन्न पटक उत्पन्न अवरोधका कारण समयमै पूर्ण बजेट आउन नसकिरहेकोमा यस सरकारले समयमै पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेबाट अर्थतन्त्रको सञ्चालन सहज हुन पुगेको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट तेह्रौँ त्रि–वर्षीय योजना (२०७०÷७१–२०७२÷७३) को आधारपत्र स्वीकृत भएकोमा सोही अनुरुप मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारबाट वार्षिक बजेट मार्फत विभिन्न विकास कार्यक्रमहरु र थप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पारित भएको अवस्था छ । यसका साथै, उपभोक्ता अधिकारलाई लक्षित गरी उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ उपलब्धता, उचित मूल्य र गुणस्तर कायम गर्न सरकारले निरन्तर रुपमा विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । गैरकानूनी र अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धालाई निरुत्साहित गरी बजार अनुगमनको कार्यमा सरकारको सक्रियता रह्यो भने मुख्य चाडपर्वहरुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासकै सन्दर्भमा स्वदेशमा सम्भावना रहेका जलविद्युत, सुरुङ्गमार्ग, द्रूतमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र आदिको निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरु र लगानी बोर्डले अधिकतम् प्रयास गरेको छ । साथै, कृषि, घरेलु उद्योग, वन तथा वातावरण सन्तुलन, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, सहकारी, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा यस सरकारको सक्रियता रह्यो । काठमाण्डौमा जारी सडक विस्तार कार्यलाई वर्तमान सरकारले तीव्रता दिया,े जुन कार्य हालसम्म जारी छ । यी सबै पक्षहरु मैले किन व्यक्त गर्न खोजेको हुँ भने – मेरो नेतृत्वको सरकार प्राथमिकताका साथ स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जति क्रियाशील थियो, सँगसँगै, विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति, शान्तिसुरक्षा, महिला र वालबालिकाको हित संरक्षण, मानवअधिकारको प्रबद्र्धन कायम गर्दै नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउन पनि निरन्तर क्रियाशील रह्यो ।

आदरणीय आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
७. २०७० साल मंसिर ४ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण वातावरणमा ऐतिहासिक सफलताका साथ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी यस सरकारले संविधानतः आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले गरेका सबै प्रयासहरुमा आम जनसमुदाय र विभिन्न समूहका व्यक्तिहरुले निर्वाह गर्नुभएको सकारात्मक भूमिका नेपालको इतिहासमा सदैव सराहनीय रहिरहनेछ । निर्वाचनको वातावरण सहज बनाई जनताको अत्यधिक सहभागिता सुनिश्चित गराउन विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता गरी नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न उपयुक्त ठान्दछु । यस सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले विभिन्न समयमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको, विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निर्वाचनको माहौल निर्माण गरेको कुरा पनि एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु । उक्त प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, देशको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न गर्नुपरेको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा सरकारले गरेको प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्यमा साथ दिने सबै महानुभावहरु राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रहेको कुरा मैले अनुभव गरेको छु । निर्वाचनका अवधिमा भएका केही अवाञ्छित गतिविधि र बन्द, हड्ताल, तोडफोड जस्ता क्रियाकलापबाट कत्तिपनि विचलित नभई त्यस्ता क्रियाकलापको स्वःस्फूर्त अवज्ञा गर्दै मतदाताले मतदानमा देखाएको अपार सहभागिताबाट हाम्रो एकता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधको भावना पनि उजागर भएको छ । यसरी ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न निर्वाचनको सफलतासँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको दिशा तय हुनपुगेको छ । यसका साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाको गठन र व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ, जसबाट देशमा जनप्रतिनिधिमूलक सँस्था स्थापना भई संविधानले परिकल्पना गरेका प्रमुख अङ्गहरु सक्रिय भएका छन् । सँगसँगै, शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक अभ्यास हुनसक्ने राजनीतिक र संवैधानिक अवस्था श्रृजना भएको छ । नवगठित संविधानसभाले नेपाली जनताको चाहना अनुरुपको संविधान निर्माण गरी जनताले अभिव्यक्त गरेको संविधान निर्माणको चाहनालाई मूर्त रुप दिनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । साथै, विधायिकी कार्यमा व्यवस्थापिका–संसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आफ्ना सबै सकारात्मक उद्देश्यमा नवगठित संविधानसभाका माननीय सदस्यहरुको कुशल नेतृत्व र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाले पूर्ण सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
आदरणीय आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
८. २०७० साल माघ २७ गतेको व्यवस्थापिका–संसद बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अभिभारा अब मन्त्रिपरिषद्को हुनेछ । नेपाली राजनीतिक इतिहासको विशेष परिस्थितिमा निर्मित मेरो नेतृत्वको सरकारले आफूलाई ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त जिम्मेवारी सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने यो अवसर मेरा लागि जीवनमा सन्तोष र सुखद अनुभूति दिलाउने अविष्मरणीय क्षण बनेको छ । नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालालाई यसै सम्बोधनमार्फत् हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । साथै, संविधान निर्माणको कार्यलाई गति दिँदै देशमा सुशासन, शान्ति, विकास निर्माण र स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यमा नवगठित सरकारलाई पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
९. मेरो अध्यक्षतामा निर्मित सरकारको सफलता सरकारमा आसिन व्यक्तिहरुको मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको सफलता हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वश्रेष्ठ र सर्वोपरि हुने भएकाले जनताको निर्णय नै सबैभन्दा वैधानिक र वस्तुपरक मानिन्छ । सरकार गठन भएदेखि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा सरकारबाट भएका सबै
निर्णयहरु देश र जनताको हितमा केन्द्रित गर्दै आएको कुरा पुनः दोहो
¥याउन चाहन्छु । मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न तत्कालिन अवस्थामा संवैधानिक प्रबन्धअनुरुप जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सार्वभौम जनताको मतबाट स्थापित व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले अहिले नेपालमा सबै संवैधानिक
जटिलताहरु पनि एकैसाथ निराकरण भइसकेका छन् । तसर्थ, अबका दिनहरुमा नेपालको संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक प्रणाली सँस्थागत रुपमा अघि बढाउन संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने संविधान निर्माण हुनेछ भन्नेमा आशावादी भई अघि बढ्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।

आदरणीय आदरणीय दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
१०. मैले जुन प्रयोजनका लागि देशको अति विशिष्ट र जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार सम्हालेको थिएँ त्यस अवस्थाबाट संविधानसभाको निर्वाचन भई आज जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद् गठन हुने निश्चित अवस्थामा देश आइपुगेको छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद यो नै मेरो अध्यक्षतामा निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख उपलब्धि र राष्ट्रको निकास हो । अब एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नु राजनीतिक दलहरुका सामु चुनौती र दायित्व रहेको छ । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण भएमा मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ र त्यही नै राष्ट्रले मलाई दिएको ठूलो पुरस्कार पनि हुनेछ । यस्तो विशेष परिस्थिति र राज्यको निकासको असहज यात्राको चरण पार भएको अवस्थालाई सम्झेर मेरा लागि अन्य निजी विषय समेत गौण हुन पुगेका छन् । देश र जनताप्रतिको सेवाको समर्पणभाव र त्यागको भावनाबाट नै मैले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिन पुगेको थिएँ, पदीय लालसाले होइन । त्यसैले पनि पुनः न्यायपालिकामा फर्की जाने भन्नेमा लाभ, हानि र दिनगन्तिको अङ्कगणितको आशक्ति भाव मेरा लागि अनाकर्षणको विषय बनेको छ ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकामा रही देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर जो नियतिले मलाई दियो, त्यो नै मेरा लागि पर्याप्त ठान्दछु र अत्यन्त सन्तुष्ट पनि छु । यद्यपि, पुनः न्यायपालिकामा गई कार्य गर्न संविधान, कानून र कुनैपनि सिद्धान्त मेरो अहिलेको अवस्थामा बाधक हुँदैन, किनभने, कर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए न्यायपालिका स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने हो । सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयन पनि व्यक्तिको आफ्नो
इमान्दारिता र व्यावसायिकताबाट सिद्ध हुनेहुँदा यो व्यक्तिको इच्छाशक्ति, व्यवहार र चरित्रमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, यी विषयहरुको समग्रताका बीचमा आफ्नो अन्तस्करणको स्पन्दनलाई सुन्दै उपयुक्त निर्णय गर्नु श्रेयष्कर हुने मेरो विश्वास हो । उल्लिखित समष्टिगत परिवेश र अवस्थालाई विचार गरी आफ्नो अन्तरआत्माको
आवाजलाई सुन्दै मैले आजैका मितिबाट लागू हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिई अलग हुने निष्कर्षमा पुगी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सर्वोच्च अदालतमा मेरो पदाधिकार रहेको प्रधान न्यायाधीशको
पदबाट राजीनामा दिएको छु ।

११. अन्त्यमा, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ निर्मित मेरो नेतृत्वको सरकारको विगत करिब एघार महिनाको अवधिमा सरकारको सहज कार्य सञ्चालनमा प्राप्त सहयोग र सद्भावका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, समस्त नेपाली
दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, निर्वाचन अधिकृत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, व्यावसायिक संघ सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सम्बद्ध सबैलाई सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–२०७० बाट गठित संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै नेपाली जनतामा सद्भाव, सुख, शान्ति र समृद्धिको आधार दिने संविधान जारी हुनेछ भन्ने अटल विश्वासका साथ संविधान निर्माणको कार्यमा नवगठित संविधानसभालाई पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद ।।

Infographics: The state of global youth unemployment

August 13, 2016 00:05 AM ,  Republica