कर्णाली प्रदेशको असन्तुष्टि

२०६७ साउन १-१५

  

कर्णाली प्रदेशको असन्तुष्टि

संविधानसभाले आम जनताको चाहना विपरीत प्रदेश विभाजन गर्दै अगाडि बढ्न चाहेमा मुलुकले निकास र विकास होइन, विनाश पाउने निश्चित छ। अर्जुनबहादुर ऐडी को विचार

१५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा भएपछि नेपाल सङ्घीय राज्य बन्ने कुरामा अब दुईमत रहेन। तर, २०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाले दुई वर्षको कार्यकालमा नयाँ संविधान लेख्न सकेन। थपिएको एक वर्षको समय पनि साढे तीन महिना बित्न लागिसकेको छ। देशको केन्द्रीय राजनीति सरकार बनाउने खेलमा अल्झ्िएकाले निर्धारित समयमा नयाँ संविधान लेखिने कुरामा जनता आश्वस्त छैनन्।

संविधानलेखनको अवधिमा देखापरेका अनेकन् राजनीतिक जटिलतामध्ये सङ्घीय संरचना निर्धारण एउटा प्रमुख समस्या रह्यो। संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान र क्षमतालाई प्रमुख आधार मान्दै १४ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ तर, आफैंद्वारा निर्धारित आधारहरूको पालना गरेको छैन। त्यसमा समितिकै सदस्य र ठूला राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता छैन। यसैले पनि देखाउँछ, समस्या कति जटिल छ भन्ने कुरा। यो आलेखमा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश र त्यसप्रति कर्णालीवासीको धारणाको चर्चा गरिनेछ।

सबलता, दुर्बलता र चुनौती 

व्यापक बहस आवश्यक देखिएको प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्लालाई मगरात, जडान, खप्तड, लुम्बिनी-अवध-थरुवान र कर्णाली गरी पाँच प्रदेशमा बाँडिएका छन् (हे. तालिका)। प्रदेश तोक्दा यस क्षेत्रको भूभाग, स्रोतसाधन र जनसङ्ख्या विभाजन भए पनि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जनजीवनको ठूलो हिस्साको प्रतिनिधित्व प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशले नै गरेको देखिन्छ। प्रशासनिक-राजनीतिक अनुकूलता र सुगमताका आधारमा कर्णाली प्रदेश मजाले टिक्ने पनि देखिन्छ (हे. तालिका)।

प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश डाँडाकाडाले भरिभराउ भिरालो पहाडी भू-भाग हो, जसले तराईलाई छोएको छैन। २०५८ सालको जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा जनजाति र मधेशी समुदायको सङ्ख्या क्रमशः १५ र ४ प्रतिशत मात्र छ। तीमध्ये अधिकांशले पर्वते हिन्दू धर्म-संस्कृति अवलम्बन गरेका छन्। विकासका हिसाबले पिछडिएको भए पनि स्रोतसाधनका आधारमा अत्यधिक सम्भावना बोकेको कर्णालीलाई प्रस्तावित १४ प्रदेशमध्ये एकल धर्म, संस्कृति र भाषा भएको प्रदेश भन्न सकिन्छ। यद्यपि, यसलाई राम्रो भविष्य भएको प्रदेशको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ। कर्णालीले अहिलेकै स्वरुपमा तत्काल सबलता प्राप्त गर्न सक्ने छैन। विद्यमान दुर्बलताहरूका कारण यस प्रदेशका सबल पक्षले केही समय चुनौती बेहोर्नुपर्नेछ।

सबलता  खस नेपाली भाषाको उत्पत्ति केन्द्र। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट मानवीय बसोबासका लागि उपयुक्त। एकल धर्म-संस्कृति। प्राकृतिक स्रोतसाधन। परिश्रमी जनता। पर्यटकीय आकर्षण।

दुर्बलता  अशिक्षा, अविकास र बेरोजगारी। अभाव र भोकमरी। अन्धविश्वास र कुरीति। व्यापक श्रम निर्वासन। आफैंलाई सर्वज्ञानी ठान्नेहरूको बहुलता। अत्यधिक परनिर्भरता।

चुनौती  नेतृत्व र दृष्टिकोण निर्माण। विकास, निर्माण र चेतना स्तर वृद्धि। कुरीति, कुसंस्कार र शोषणको अन्त्य। आर्थिक स्वाबलम्बन र दक्ष मानवस्रोत परिपूर्ति। बेरोजगारी अन्त्य। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग।

त्यसो त, राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाकामा अधिकांश कर्णालीवासी सशङ्कित नै छन्। राज्यको संरचनामा परिवर्तन चाहे पनि नयाँ कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। यसमा सैद्धान्तिक एवं वैचारिक रूपमा एकात्मक संरचनाप्रतिको लामो अभ्यास र झ्ुकावले पनि काम गरेको छ। सैैद्धान्तिक एव्ां वैचारिक रूपमा सङ्घीयताप्रति लगाव भएकाहरू समेत नयाँ संरचना स्थानीयता अनुकूल हुनेमा सशङ्कित देखिन्छन्। आवश्यक ज्ञानको कमीले पनि सङ्घीय संरचनामाथि आशङ्का बढाएको छ। अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूका गतिविधि सधैँ केन्द्रबाट शासित कर्णालीवासीमा स्वायत्त प्रदेश सञ्चालनका लागि चाहिने आत्मविश्वास जगाउने खालका छैनन्। कतिपय कर्णालीवासीमा नयाँ राजनीतिक परिवेशले लामो इतिहास भएको आफ्नो थिति-परम्परा खलबल्याउने भय व्याप्त छ।

चिन्ता सिङ्गो देशको 

सङ्घीयताबारे कर्णालीवासीको दोधारे मनस्थितिको एउटा रोचक पक्ष के छ भने उनीहरू आफ्नो भन्दा पनि अरूको चिन्तामा छन्। अधिकांश कर्णालीवासी आफ्नो प्रदेशको चर्चा-परिचर्चा, सोध-खोज, विचार-विमर्श, सुधार एवं सुझ्ावमा भन्दा समितिद्वारा प्रस्तावित जातीय वा पहिचानको आधारमा नामकरण गरिएका प्रदेशबारे बढी चिन्ता र चासो देखाउँछन्। उनीहरूको विचारमा, जातीय आधारमा खडा हुने प्रदेशहरू टुक्रिने क्रम जारी रहनेछ जसबाट शान्तिले स्थायित्व पाउनुको साटो द्वन्द्वले निरन्तरता पाउनेछ।

प्रस्तावित प्रदेशका विषयमा कर्णालीको दृष्टिकोणलाई प्रभाव पार्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दलहरू नै हुन्। दलहरू राज्यको सङ्घीय इकाई निर्माणमा दलीय मान्यता र दृष्टिकोणभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। स्वयम् राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र सभासद्हरू नै यस्तो अलमलमा छन्। परिणाम, प्रस्तावित प्रदेशका बासिन्दाहरूमा यसबारे स्वतन्त्र किसिमको व्याख्या-विश्लेषणको अभाव छ। त्यसमाथि, आ-आफ्नै दलीय स्वार्थ र दृष्टिकोणका आधारमा सङ्घीय इकाईहरूको खाका प्रस्तुत गर्ने दलहरूको कुरालाई मात्र पछ्याउनु आफैंमा हितकर हुने देखिँदैन।

१४ प्रदेशमध्ये कर्णालीका बासिन्दामा सङ्घीय इकाई विभाजनको आधार जाति, धर्म वा भाषा हुनुहँुदैन भन्ने मत चाहिँ प्रस्टै अनुभव गर्न सकिन्छ। उनीहरूको विचार भौगोलिक आधारमा हिमाल, पहाड, तराईलाई जोड्ने गरी बढीमा सात प्रदेश बनाउँदा दिगो हुन्छ भन्ने लाइनसँग नजिक देखिन्छ। प्रदेशहरूलाई बढी शक्तिसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्नेमा कर्णालीवासी सहमत छन् तर कुनै पनि समुदाय वा क्षेत्रले राज्यबाट अलग हुन पाउनेसम्मको अधिकार हानिकारक हुने धारणा छ, कर्णालीमा। अन्तर-प्रदेश सम्बन्धलाई संविधानबाटै सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने यो धारणाले राजनीतिक अग्राधिकारको प्रावधानलाई स्वीकार्दैन।

हाल काठमाडौंमा चलेको सङ्घीयताको मतहरूबाट कर्णालीमा आशाको सञ्चार गरेको छैन, बरु असन्तुष्टिको पहाड खडा गर्दैछ। संविधानसभाले राज्यको सङ्घीय खाका कोर्दा यसप्रकारका असन्तुष्टिहरूलाई ध्यानमा राख्नैपर्ने देखिन्छ। नत्र, मुलुकले गलगाँड झ्िकिएको सन्चो होइन थपिएको पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।

---

अहिलेको मध्यपश्चिमको प्रस्तावित भविष्य

हालको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र परेका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः 

हुम्ला-२७, जुम्ला- ३०, मुगु- २४, कालीकोट-३०, डोल्पा- २३, रुकुम- ४३, रोल्पा- ५१, प्युठान- ४९, सल्यान-४७, दाङ- ४१, जाजरकोट- ३०, दैलेख- ५६, सुर्खेत- ५१, बाके- ४७, बर्दिया- ३२ . ५८१

प्रस्तावित मगरात प्रदेशमा पर्ने मध्यपश्चिका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः 

रोल्पा- ५१, प्युठान- ४९, रुकुम- ११, सल्यान- ०२ . ११३

प्रस्तावित जडान प्रदेशमा पर्ने मध्यपश्चिका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः 

डोल्पा- ११, मुगु- ०६, हुम्ला- २२ . ३९

प्रस्तावित खप्तड प्रदेशमा पर्ने मध्यपश्चिमका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः 

दैलेख- ०१ . १ गाविस/नपा

प्रस्तावित लुम्बिनी-अवध-थरुवान प्रदेशमा पर्ने मध्यपश्चिमका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः

बाँके-४७, बर्दिया- ३२, दाङ- ४१ . १२०

प्रस्तावित कर्णाली प्रदेशमा पर्ने मध्यपश्चिमका जिल्ला र गाविस/नपा सङ्ख्याः 

हुम्ला- ०५, जुम्ला- ३०, मुगु- १८, कालीकोट- ३०, डोल्पा- १२, रुकुम- ३२, सल्यान-४५, जाजरकोट- ३०, दैलेख- ५५, सुर्खेत- ५१, बाजुरा- ११ . ३१९