अपुरो स्थानीय सरकार

 २०६८ साउन १-१५ 

टिप्पणी

अपुरो स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारसम्बन्धी प्रस्तावका अन्योलबारे व्यापक छलफल जरुरी छ।

अर्जुनबहादुर अयडी

१५ जेठ २०६५ को पहिलो बैठकबाट नेपाललाई विधिवत गणतन्त्र घोषणा गरेको संविधानसभाले ढिलोचाँडो नयाँ संविधान बनाएपछि नेपालको संघीय संरचनाले मूर्तरुप लिनेछ। तर, संविधानले राज्यसंरचना र शासनप्रणाली किटान गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि सबैको ध्यान जानुपर्दछ।

कुनै पनि शासनव्यवस्था एवं राज्य संरचनाको सफलता-असफलता जनताको सहभागितामा निर्भर गर्दछ। जनसहभागिताका लागि सबल, सक्षम र सशक्त स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) चाहिन्छ। त्यही भएर संघीय मुलुकहरूले स्थानीय सरकारको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई बढी महत्व दिने गरेका र एकात्मक व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक मुलुकले पनि स्थानीय निकायलाई संवैधानिक सुनिश्चितता दिएका हुन्। तर, नेपालमा भने लोकतन्त्रको आधार मानिने स्थानीय सरकारका विषयवस्तुले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाभित्र र बाहिर कतै पनि यथोचित चर्चा पाएका छैनन्।

अस्पष्ट संरचना 

संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रस्तावमा संघीय नेपालको मूल संरचनाअन्तर्गतका राजनीतिक एवं प्रशासनिक ईकाइहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार हुने उल्लेख छ। यीमध्ये स्थानीय सरकारको रूपमा एकातिर गाउँपालिका र नगरपालिका रहने तथा अर्कोतिर आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, उत्पीडित, भाषिक समुदाय र सीमान्तकृत क्षेत्रको सवालमा प्रदेशअन्तर्गत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरू कायम गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, यस्तो दोहोरो अवधारणाले आगामी स्थानीय सरकारबारे संरचनागत अस्पष्टता, असमन्जस्य र अन्योल सृजना गर्नुका साथै केही महत्वपूर्ण प्रश्नलाई अनुत्तरित छाडेको छ। जस्तोः

(क) मूल संरचनामा पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रदेश अन्तर्गतको विशेष संरचनाको रूपमा रहने स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूबीच अधिकारक्षेत्रमा हुने भिन्नताबाहेक स्तर समान वा घटी-बढी के हुने र ती संस्थाहरूबीच व्यावहारिक सामन्जस्य कसले गर्ने? 

(ख) स्वायत क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधान र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची २ लेे गरेको स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था आदिवासी र जनजातिका लागि मात्र हो वा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिए झ्ैं उत्पीडित र भाषिक समुदायका लागि पनि हो भन्ने अन्योल छ। आदिवासी र जनजातिका लागि मात्र हो भने किन र कुन मापदण्डका आधारमा २३ जनजाति मात्र सूचीकृत भए? उत्पीडित र भाषिक समुदायका लागि पनि हो भने सदियांैदेखि उत्पीडित दलित र विभिन्न धार्मिक, भाषिक समुदायलाई किन सूचीकरण गरिएन? 

(ग) पहिचानका आधारमा प्रदेश हो भने त्यसभित्र बसोबास गर्ने खस ब्राह्मण समुदायका लागि विशेष संरचना हुने कि नहुने? 

(घ) स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र कायम गर्दा सघन उपस्थितिलाई मात्र आधार मान्ने हो भने यस्ता संरचनाको माग धेरै हुनसक्छ। त्यसकारण, सघन उपस्थितिका साथै निश्चित जनसङ्ख्यालगायत अन्य मापदण्ड पनि बनाइनुपर्ने देखिन्छ।

परनिर्भर स्थानीय सरकार 

स्वशासन र साझा शासन प्रत्याभूत भएन भने संघीय राज्य संरचनाको औचित्य हुँदैन। सम्बन्धित संरचनालाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय अधिकारबीच सन्तुलन नभएमा स्वशासन र साझा शासनको सम्भावना रहँदैन। स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले सार्वजनिक प्रशासन र सेवा व्यवस्थापनका विषयमा निर्णय गर्ने स्वायत्त अधिकार पाउनुपर्छ। त्यसका लागि अधिकार निक्षेपणका साथै वित्तीय रूपमा सक्षम र सुदृढ स्थानीय निकाय हुनुपर्छ। तर, राज्य संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित गाउँपालिका, नगरपालिका र स्वायत्त क्षेत्रहरूको कार्यजिम्मेवारी तथा वित्तीय अधिकारबीच सन्तुलन देखिँदैन।

अर्कोतिर जातीय आधारको स्वायत्त क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारसरह मान्यता दिने, तर सङ्ख्या र क्षेत्रका आधारमा गठन गरिने संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारसरह मान्यता समेत नदिएर तिनीहरूको हैसियत अनिश्चित छाडिएको छ। 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूले हाल उपभोग गरेका वित्तीय अधिकारहरू समेत समितिको अध्ययनको दायरामा परेका छैनन् (हे.तालिका)। यस्तो प्रस्तावबाट शक्ति, स्रोत र साधन उपयोगमा जनताको अधिकतम सहभागिता, शासनको वैधता र सुशासनको प्रत्याभूति त परै जा'स् राज्यले दिने सामान्य सेवासुविधाका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ। प्रस्तावित स्थानीय सरकारका इकाईहरूबीच कार्यजिम्मेवारी र वित्तीय अधिकार वितरणमा रहेको अस्पष्टताले यस्तै देखाउँछ। स्थानीय सरकारको मूल संरचना अन्तर्गत रहने गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यजिम्मेवारी तथा अधिकार अनुसूची ६ अनुरुप हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ। तर, प्रदेश अन्तर्गत रहने स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको हैसियत प्रस्ट छैन। अनुसूची ७ अनुसार स्वायत्त क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार मान्ने हो भने एउटा स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) र अर्को स्थानीय सरकार (स्वायत्त क्षेत्र)बीचको कार्यजिम्मेवारी तथा अधिकार बाँडफाँड विभेदपूर्ण हुनेछ (हे.तालिका)।

प्रकाशित तालिका अप्लोड नभएकोमा क्षेमा प्राथी छु ।