कार्ययोजनासहित सहमतीय सरकार

अर्जुनबहादुर अयडी चार वर्ष पहिले संविधानसभाको गठनसँगै स्पष्ट सहमतिय कार्ययोजनाको निर्माण र सोही कार्ययोजनाबमोजिम सहमतिय सरकारको निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता र आमजनताको आवाज थियो र आज पनि निरन्तर छ । दलहरूका आ–आफ्ना हठ, दम्भ, विक्षीप्त मानसिकता, लाचारीपन, अनि तिनीहरूमा रहेको अदूरदर्शिता तथा राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कला एवं कार्यकुशलताको अभावका कारण उत्पन्न भड्काउ प्रवृत्तिले राष्ट्रिय आवश्यकता एवं जनमतलाई बेवास्ता गर्दै आए । परिणति के भयो भने सहमतिय सरकारको निर्माण त भएन नै विनासंविधान संविधानसभा विघटित भयो । शून्य उपलब्धिमा भएको संविधानसभाको विघटनसँगै राष्ट्र« पनि शून्यकृत हुन पुगेको छ । जसका कारण अहिले राष्ट्र« संविधानविहीन, सरकारविहीन मात्र भएको छैन कि राष्ट्र«का हरेक गतिविधि पनि शून्यकृत भएका छन् । जनतामा अन्योल र निराशा छाएको छ । कानुनी शासनको अभावमा भीडतन्त्र, अपराधतन्त्र बढेको छ, अन्योल र अनिश्चितताका कारण नेपाली युवा जनशक्तिको भीड अन्तर्राष्ट्रि«य विमानस्थलमा दिन प्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । दलहरू अनिर्णयका बन्दी बनेका छन् । यति हँुदा पनि आमजनताले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र जनआवाजको प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बहिष्कार गरिसकिसकेका छैनन् । आमनेपाली अहिले पनि सहमतिय राजनीतिमार्फत नेपाललाई नया“ नेपालमा रूपान्तरण गर्न राजनीतिक दलहरूसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर राष्ट्र«लाई आजको यस शून्य स्थितिबाट मुक्त गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्नुको विकल्प छैन । दलहरूको संयुक्त पहलबाट मात्रै राष्ट्र«लाई आजको गम्भीर स्थितिबाट मुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सके सबै दलबीच नभए पनि प्रमुख दलहरू एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेसी मोर्चा र नेकपा–माओवादीबीचको सहमति र सहकार्य आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य छ । दलहरू एक्लाएक्लै हिँडेर वा गुटबन्दी गरेर कहीँकतै पुगिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो निकट विगतले देखाइसकेको छ । दलहरूले विगतबाट शिक्षा लिँदै भविष्यको मार्ग तर्जुमा गर्न आ–आफ्ना हठ, दम्भ, वैमनश्यताहरूलाई केही समयका लागि भए पनि थाती राख्दै सहमतिको मार्गमा अघि बढ्नुपर्छ ।  संविधानसभाको निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत र राष्ट्रि«य आवश्यकताले दलहरूबीचको सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता विगत चार वर्षदेखि महसुस गरिँदै आएको थियो । तर, दलहरूप्रति गरिएको विश्वासका कारण विगत चारचार वर्षसम्म दलहरूले अल्पमत र बहुमतको घिनलाग्दो राजनीति गर्दा पनि गुनासाबाहेक कहीँकतैबाट चर्को दबाबमूलक आवाज उठाइएन । दलहरूले संविधानसभा विघटन भई देश शून्यकृत हँुदा पनि सहमतिको राजनीति भन्दा गुटबन्दीको राजनीतिलाई नै बढावा दिन पुगे । देश गम्भीर संकटमा फसेको पा“च–पा“च महिना बितिसक्दा पनि दलहरूबीच सहमतीय राजनीतिको वतावरणसम्म बन्न नसकेपछि यही ८ मंसिरदेखि राष्ट्र«पति महोदयले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) बमोजिम दलहरूलाई सात दिनको भाखा दिएर सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्र«पतिको सो कदमबारे विभिन्न प्रतिक्रिया एवं टीकाटिप्पणी पनि साथसाथै शुरु भएका छन । दलहरू मात्र होइनन्, नागरिक समाज, पेसा व्यवसायी, कानुनविद् तथा प्राज्ञिक समुदाय पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन् । राष्ट्र«पतिको कदम सही हो वा गलत ? राष्ट्र«पतिको सो कदमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्छ वा अझ बल्झाउँछ ? राष्ट्र«पतिको सो कदम संविधानसम्मत छ वा छैन ? भन्नेबारे लामै चर्चा र बहस गर्न सकिन्छ, तर यस लेखमा त्यसबारे चर्चाभन्दा पनि आगामी दिनमा दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । दलहरूबीच सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता र जनमत विगत चार वर्षदेखि रहँदै आएको भए पनि राष्ट्र«पतिको आह्वानपश्चात् भने केही मात्रामा भए पनि परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । राष्ट्र«पतिको आह्वान पूर्वसहमतीय राजनीतिका लागि दलहरूमा कुनै दबाब एवं बाध्यता थिएन, दलहरू सहमति गर्न वा नगर्न दलहरू स्वतन्त्र मात्र होइन, स्वच्छन्द नै थिए भन्दा हुन्छ । दलहरू सहमतीय राजनीतिमा आउन भन्ने जनताको मनोकांक्षा, आग्रह, अनुनय, विनय थियो । राष्ट्र«पतिको ८ गतेको आह्वानपश्चात् दलहरूको स्वच्छन्दतामा केही मात्रामा भए पनि सीमा कोरिएको छ । दलहरू सहमतीय राजनीतिमा जान र नजान अहिले पनि स्वतन्त्र छन् । राष्ट्र«पतिको आह्वानले दलहरूलाई सहमतिका लागि बाध्य गर्न सक्दैन । यदि दलहरू राष्ट्र«पतिको आह्वानलाई बहाना बनाई सहमतीय राजनीतिलाई अघि बढाउन सफल भएको खण्डमा १) कमसेकम ढिलै भए पनि लामो समयदेखि आमजनताले गर्दै आएको आग्रह, अनुनयविनयको कदर हुनुका साथै राष्ट्रि«य आवश्यकताबमोजिम सहमतीय राजनीतिको सुरुआत हुनेछ, २) राष्ट्र«पतिले जुन ‘संवैधानिक मुभ’ गरेका छन्, त्यसलाई संवैधानिक दायरामै सीमित गर्न सफल हुनेछन्, ३) दलहरूप्रति दिनप्रतिदिन बढ्दो जनवितृष्णाको रफ्तार केही मात्रामा भए पनि कम हुनेछ, ४) शून्यकृत राष्ट्र«ले ढिलै भए पनि गति लिनेछ, ५) अन्तर्राष्ट्रि«य समुदायबाट भइरहेको नांगो हस्तक्षेप केही मात्रामा भए पनि कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि दलहरू अहिले पनि सहमतीय राजनीतिको निर्माण गर्न चुके भने भन्न सकिँदैन राष्ट्र«पतिले जुन सहमतीय सरकारको आह्वानमार्फत ‘संवैधानिक मुभ’ गरेका छन्, त्यसको परिणति जनताका साथसाथै राजनीतिक दल, लोकतन्त्र र समग्र राष्ट्र«का लागि पनि हितकर हुनेछैन । देश असफल राष्ट्र««को कोटीमा औपचारिक रूपमा दर्ज हुँदै अझै ठूलो संकटको भुमरीमा फस्नेछ । त्यसकारण, दलहरूबीचको सहमति मात्रै यस्तो अचूक औषधि होे, जसको एकै डोजले राष्ट्र««पतिको संवैधानिक मुभलाई संवैधानिक सीमाभित्रै सीमित गर्न सक्छ, देशलाई असफल राष्ट्र««को कोटिमा औपचारिक रूपमा दर्ज हुनबाट बचाउन सक्छ र सम्भावित ठूलो राष्ट्रि««य संकटको भूमरीबाट देशलाई मुक्त गर्न सक्छ । वर्तमान समस्याको एउटै विकल्प दलीय सहमति नै हो भन्नेमा कसैको विमति छैन, तर सहमति सहमतिका लागि होइन, निकासका लागि हुनुपर्छ । सहमतिको रटान सबै दलहरूले संविधानसभाको गठनदेखि नै लगाउँदै आएका भए पनि संविधानसभाको विघटनपश्चात् यो लेख लेखुन्जेल पनि दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । संविधानसभाको विघटन पूर्वसंविधानका विषयवस्तुहरूमा मतैक्य हुन नसक्दा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको थिएन भने संविधानसभाको विघटनपश्चात् प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा र नया“ सरकारको गठन पनि सहमतिसँग जोडिन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, पछिल्लो समयमा त झन् दायरा साघुरिँदै गएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा पहिले कि सहमति भन्ने कुरामा नै दलहरूबीच विवाद बल्झियो । यदि राष्ट्र«पतिद्वारा गरिएको सहमतीय सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानलाई नकारात्मक रूपमा नलिने हो भने यसले कमसेकम दलहरूबीचको राजीनामा पहिले कि सहमति पहिले भन्ने विवादलाई मत्थर गरेको छ र दलहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढ्ने उपयुक्त परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यो समय र परिस्थितिलाई सही उपयोग गर्दै दलहरूले सरकारको गठन, नवगठित सरकारको सञ्चालन पद्धति, वर्तमानमा देखिएको संवैधानिक अन्योलको अन्त्य, आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, विगतको संविधानसभाले गरेका कार्यहरूको स्वामित्व र विगत संविधानसभामा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका तर आगामी संविधानमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरूबारे स्पष्ट कार्ययोजना तर्जुमा गर्दै सो कार्ययोजनाको जगमा कमसेकम प्रमुख दलहरूको सहभागितामा राष्ट्र«पतिबाट तोकिएको समयभित्रै आगामी सरकारको गठन गर्नु नै दलहरूको बुद्धिमानी ठहरिनेछ । दलहरूले समयमै बुद्धि पु¥याएर भविष्यका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहित सरकार गठनसम्बन्धी सहमतिमा पुग्न सके भने ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभा“चिने’ स्थिति बन्न सक्छ, जसले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन पनि ससम्मान हुने र राष्ट्र«पतिको ‘संवैधानिक मुभ’ जेजस्तो मनसाय र उद्देश्यसाथ आएको भए पनि थान्को लाग्न सक्छ । दलहरूले समय र परिस्थितिको उपयुक्त मूल्यांकन र उपयोग नगरी कोही आफ्नो दम्भ, हठमा टसमस नहुने, कोही कल्पनाको दुनिया“मा पुलकित हँुदै समय व्यतीत गर्ने अनि कोहीचाहिँ आफ्नो आक्रोश, प्रतिशोधका कारण बुद्धि र विवेक गुमाउ“दै जनताका आँखामा भ्रम छर्न सडकमा ताण्डव नृत्य देखाउन थाल्ने हो भने त्यसको स्वाभाविक परिणति भनेको वर्तमान संकटको गाम्भीर्यतालाई अझ वृद्धि गर्नु हो । यदि वर्तमान संकटको समाधानको सट्टा त्यसको गाम्भीर्यतामा वृद्धि भयो भने त्यसको लपटबाट कोही पनि अछुतो रहनेछैनन् । @)^( d+l;/ !@ ut] /fhwfgL b}lgsdf k|sflzt