महिला सहभागिता नारा मात्रै

 २० फागुन २०६९

महिला सहभागिता नारा मात्रै

- अर्जुनबहादुर अयडी

महिला सहभागिताको चर्कै नारा दिए पनि एमाओवादीको पार्टी संरचनामा त्यस्तो छैन।

तस्वीर: बिक्रम राई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ६२ वर्षमा दर्जनौं कम्युनिष्ट पार्टी देखिए। २०४७ सालमा निर्मित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एउटा कम्युनिष्ट धार नेकपा एकता केन्द्र २०५१ मा नेकपा माओवादी हुँदै हाल एनेकपा माओवादी बनेको छ। दाहाल नेतृत्वको यो पार्टीले २२ वर्षमा आफूलाई विभिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्दै 'सत्ता बन्दूकको नालबाट जन्मन्छ' भन्ने मार्क्सवादको विकृत मान्यता प्रयोग गर्‍यो, जसले हजारौं नागरिकको ज्यान जाने र लाखौंको विचल्ली हुने गरी देशमा १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व झोस्यो। हिंसाबाट सत्ता प्राप्त हुने नदेखेपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादी संविधानसभा निर्वाचनबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्‍यो। अनि २१ वर्षपछि हेटौंडामा महाधिवेशन गरेर औपचारिक रूपमा पूँजीवाद अँगाल्यो।

सामेली राज्य नेपालीको माग बनेको बेला एमाओवादीले समावेशी राज्य, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज र लैङ्गिक समानता जस्ता नाराहरू दिन चुकेन। तर, सत्तामा पुगेपछि उसका धेरैजसो नाराहरू खोक्रा सावित भएका छन्। महिला मुक्तिको नाराले पनि त्यही नियत बेहोरेको छ। द्वन्द्वकालमा माओवादीका कुल १९,६०२ (अनमिनको प्रमाणीकरण) लडाकूमध्ये ३,८४६ (२० प्रतिशत) जना महिला थिए। तिनमा डेपुटी कमाण्डर त के डिभिजन प्रमुख पनि महिला थिएनन्। २०६६ मा कार्य विभाजन गरिएको राजनीतिक फाँटमा १३ राज्य समितिका इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज सबै पुरुष थिए। १३ सेक्रेटरीमा भने एक जना महिला थिइन्। २०६९ साउनमा ३३ संगठन र राज्य समिति इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा एक जना मात्र महिला (हिसिला यमी) परिन्।

महिलालाई शून्य स्थान

२०४७ देखि २०५१ साल (एकता केन्द्र) सम्मको केन्द्रीय समितिमा महिला उपस्थिति शून्य देखिन्छ। २०५१ सालमा माओवादी बनेपछिका केन्द्रीय समितिहरूलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै १२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सातौं महाधिवेशन (हेटौंडा) तयारी समितिमा भयो जुन पार्टीको अस्थायी संरचना मात्र हो। माओवादीको पोलिटव्यूरो (केन्द्रीय समितिभन्दा माथिको निकाय) २०६१ सालसम्म महिलाविहीन रहेकोमा त्यस वर्ष ३१ सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा दुई जना महिलाले वैकल्पिक सदस्यको रूपमा ठाउँ पाए। २०६९ असारमा पार्टी विभाजन हुनुअघिको ४५ सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा तिनै दुई महिलालाई पूर्ण सदस्य बनाइयो। एमाओवादीको स्थायी समिति, सचिवालय र पदाधिकारी तह अहिलेसम्म महिला शून्य नै छ।

यो तथ्यले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो भनिएको दलको संरचनामा जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको स्थिति निकै कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ। संविधानसभा निर्वाचनमा पनि माओवादीले महिलाको हकमा संवैधानिक प्रावधानको बाध्यात्मक पालना मात्र गरेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई १८ प्रतिशत सीटमा उम्मेदवार बनाएको थियो भने समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराएको थियो। ३३ प्रतिशत महिलालाई केन्द्रीय समितिमा लैजानुपर्ने हेटौंडा महाधिवेशनको मागलाई त पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।

जनताका माग नाराबाट होइन, व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। किनभने, नाराले समावेशी राज्य निर्माण हुन सक्दैन। यसरी हेर्दा विगत २२ वर्षमा अनेक नारासँगै एमाओवादीले महिला मुक्तिको नारा दिए पनि आफैंमा भने लागू गरेन।