लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता र सोअन्तर्गत हुने शान्तिपूर्ण आवधिक निर्वाचन स्वीकार गर्नेहरुका लागि जनमतको अभिव्यक्ति सधैँ अग्रगामी हुन्छ, प्रतिगमन होइन। प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति जनमतले हैन, नेतृत्व सृजित कुरा हो। शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न निर्वाचनको जनमतमा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति देख्नु पराजयका कारण सृजना भएको दृष्टिदोष मात्र हो। जनमतलाई प्रदूषित गर्न तथा नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन। जनमत स्वीकार गर्न नसक्नु, जनमतविरुद्ध अनेकन लाञ्छना लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधी तानाशाही मानसिकता हो। यदि निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दलले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट बाहिरिने र फेरि देशलाई द्वन्द्वको भूमरीमा झोस्ने सोच राख्दैन भने अब छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियागत कुराहरु पूरा गरी संविधान निमार्णको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ। परिणामलाई लिएर धेरै माथापच्छी गर्नुको कुनै औचित्य छैन।
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरा गरिरहँदा संघीयताको सवाल पनि सँगै जोडिएर आउँछ। संघीयताका सन्दर्भमा दलबीचका भिन्नता अहिले पनि जहा"का त्यहीँ छन्। त्यसकारण संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुसँगै एकपटक फेरि संविधान सभा एकको मृत्युको कारण बनेको संघीयताको मुद्दा पुनः संविधान सभाभित्र र बाहिर चर्को बहस तथा विमतिको विषय बन्ने निश्चित छ। नेपालमा संघीयताको कुरा गर्दा कसैलाई एकल पहिचान (जातीय संघीयता) बिनाको संघीयता स्वीकार्य छैन। कसैलाई एकल पहिचानसहितको संघीयता स्वीकार्य छैन। संघीयताका सन्दर्भमा देखिएका यी दुई अतिवादी धारणा अन्त्य गरिनुपर्छ। सवल एवं सक्षम संघीय संरचना निर्माणका लागि हामीले विगतलाई सम्झने, भविष्यबारे सोच्ने अनि विकल्पबारे मस्तिष्क खियाउनु जरुरी छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मूल मर्म या भावना समावेशी राज्य निर्माण एवं स्वशासनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने थियो। समावेशी राज्यको निर्माण एवं स्वशासनको ग्यारेन्टीका लागि राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक भएको हो।
राज्यको पुनर्संरचनाबारे तत्काल आन्दोलनका सहपाठी दलहरुबाट स्पष्ट मार्गचित्र नआइसक्दै मधेस तथा जनजाति आन्दोलन भए। ती आन्दोलनको दबाबमा राज्यले संघीयतालाई राज्य पुनर्संरचनाको साधनका रूपमा स्वीकार गरेको हो। त्यसकारण संघीयता साध्य हैन साधनमात्र हो। साध्य समावेशी राज्यको निर्माण र स्थानीय जनताको स्वशासनको ग्यारेन्टी गर्नु हो भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। अहिले नेपालमा साधनमाथि अत्याधिक राजनीति भइरहेको छ भने साध्यलाई बेवास्ता गरिँदैछ। संघीयताको सारभन्दा पनि रूपमा बढी जोड दिने काम भइरहेको छ।
विश्वमा एकल पहिचानसहित र रहित दुवैथरी संघीयताका अभ्यास भइरहेकै छन् तर नेपालको सन्दर्भमा पहिचान केलाई मान्ने? एकल पहिचान भनेको के हो? किन एकल पहिचानसहितको संघीयतामा जाने र किन नजाने भन्नेबारेमा कहीँ कतैबाट पनि स्पष्ट नगरिँदा जटिलता सिर्जना भएको हो। न त एकल पहिचानवादीहरुले एकल पहिचानअन्तर्गत आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरु गास, बास तथा कपासको परिपूर्ति र स्वशासनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट्याउन सकेको छैन, न त यसका विरोधीले नै त्यसको विकल्पमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र स्वशासनसहितको स्पष्ट खाका नै ल्याउन सकेका छन्। दलहरुमात्र एकल पहिचानलाई आफ्नो निहीत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि दन्तबजान गरिरहेका छन्। विज्ञहरु पनि दलीय आस्था एवं अन्य विविध कारणले यिनै दन्तबजानमा रमाइरहेका छन्। कुनै ठोस विकल्प कहीँ कतैबाट आउन सकिरहेको छैनन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबैले सहर्ष स्वीकार्ने अनि संघीयताअन्तर्गत जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो भने संघीय एकाईहरुको नाम र आकार प्रकारमा मरिमेट्नु पर्दैन थियो होला। यदि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता प्रदान गरिएन भने जस्तोसुकै संघीय संरचनाको निर्माण गरे पनि त्यसले कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्दैन। पहिचानमात्रले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। आधारभूत आवश्यकताहरुको अभावमा व्यक्ति सक्षम हुन सक्दैन। कमजोर व्यक्तिले न त उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न शासनमा सशक्त सहभागिता नै जनाउन सक्छ। जसरी कमजोर व्यक्तिका लागि उसको नाम र पहिचान नै उसका लागि घा"डो बन्छ, त्यस्तै आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति तथा जनताको स्वराजलाई ग्यारेन्टी नगर्ने एकल पहिचानसहितको संघीयता पनि सम्बन्धित समुदायका लागि 'खाउँ त आफ्नै कान्छा बुबाको अनुहार, नखाउँ त दिनभरिको शिकार' नहोला भन्न सकिँदैन।
पहिचान आवश्यक हुन्छ तर पहिचानभन्दा बढी महत्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति र स्वराजको प्रत्यभूति। एकल पहिचानमात्रले आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्छ, राज्यलाई समावेशी बनाउँछ र जनताको स्वराजलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भन्ने होइन। यदि एकल पहिचानमात्रले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्थ्यो, राज्यलाई समावेशी बनाउँथ्यो र जनताको स्वशासनको सुनिश्चितता हुन्थ्यो भने इथियोपिया तथा बोस्निया हर्जगोभिनाले पक्कै पनि आजको स्थिति बेहोर्नुपर्थेन होला। त्यस कारण नेपाली संघीयता आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति, जनतालाई स्वराजको प्रत्यभूति तथा समावेशी राज्य निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनेतिर अग्रसर हुनुपर्छ। कुनै अघि र कुनै पछि तथा कसैलाई पहिलो र कसैलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिनुहदैन। संघीयताको सामान्य सिद्धान्त र मूल्य/मान्यताविपरीतका अडान, चर्का नारा, असम्भव माग, डरत्रास, धाकधम्की, षड्यन्त्र, असहिष्णु व्यवहार तथा अनावश्यक दन्तबजानबाट संघीयताले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन। कथम्कदाचित यसले मूर्तता प्राप्त गरिहाल्यो भने पनि यसबाट न त राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ न आमनागरिक नै लाभान्वित हुन सक्छन्। त्यसैले सबैले संघीयताका सन्दर्भमा आ–आफ्ना आग्रह/पूर्वाग्रह परित्याग गरौं। संघीयतामार्फत् आमनागरिकका आधारभूत आवश्यकता र स्वराजको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघीय ढा"चालाई अवलम्बन गर्दै वर्तमानको संक्रमणकाल सकेसम्म छिटो अन्त्य गरौं।
