असोज १८, २०५९ को शाही घोषणा

January 6, 2014

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८को शाही घोषणा! नेपालको इतिहासमा यो घोषणा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी सोही साल असोजमा राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। माघ १९को दिन यो घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाकालिन आफ्ना केही सहयोगी लिएर राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए। यस समयमा प्रेसमाथि सेना प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। विभिन्न निजी रेडियो र टेलिभिजन स्टुडियोमा आक्रमणको शैलीमा सेना प्रवेश गरी उपकरणहरू लुट्ने कार्य भएको थियो।

प्रकारान्तरले यो घोषणा उनको लागि मात्र नभै नेपालको राजतन्त्रका लागि नै घातक सिद्ध भयो। सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। १० वर्ष सम्म सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी पनि आन्दोलनमा सरिक भयो र अन्तत राजाले विघटीत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्न बाध्य भए। त्यसपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनले देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना भयो।

घोषणाको पूर्णपाठ

प्यारा देशबासीहरू, नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित नै हाम्रो लक्ष्य हो। नेपालको राजसंस्था सदा लोकसम्मतिबाट सञ्चालित भएको इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बारम्बार दोहोर्‍याई आएका छौं। हामी यसका आदर्शबाट सदा अनुप्राणित रहिरहने कुरा देशबासीलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौ। नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सदा समर्पित रहने शाहवंशीय परम्पराअनुसार विक्रम संवत् २०४६ सालमा जनचाहनाअनरूप देशमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको सबैमा विदितै छ। यस व्यवस्थाको १२ वर्षको अवाधिमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न प्रयोग हुँद आएको कुरा सबैका सामु छर्लंगै छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हामीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सी आगामी कात्तिक २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने मिति तोकिबक्सेका थियौं। निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेको प्रधानमन्त्रीले विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएबाट संविधानको धारा ५३को उपधारा ४को कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेबाट संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तताको असहज अवस्था देखापरेको छ।

राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा ३लाई समेत विचार गरी संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा १२७ बमोजिम देहायका आदेश जारी गरिबक्सेका छौं।

निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं। प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं। अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं।

संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच आउन दिने छैनौं। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ। यस व्यवस्थाबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तब्यबाट विचलित हुन वा अतालिनुपर्दैन। सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाबाट नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल