नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको दस्तावेज

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम

(जनवरी ३०, १९५४ तदनुरुप १७ माघ ०१० मा पाटनमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत एवम् पारित महासचिव कमरेड मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक प्रतिवेदन ।)

१. कात्तिक २००७ (११ नोभेम्बर १९५०) मा नेपाली काङ्गे्रसको नेतृत्वमा राणाशासनका विरुद्ध देशका जनता हातहतियार भिरेर खडा भए । जनता त्यस सत्तालाई खतम नै गर्न चाहन्थे जसले जनतालाई जनतन्त्रात्मक हक र नागरिक अधिकारबाट बञ्चित राखेको थियो, जसले किसानहरूलाई सामन्ती शोषणको सिक्रीले कसेको थियो, जसले नेपाललाई आर्थिक पछौटेपन र सांस्कृतिक अन्धकारको अवस्थामा राख्यो र जसले ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूका निम्ति भर्ती गर्न गुमास्ताको काम ग¥यो । उनीहरू यस्तो सरकार कायम गर्न चाहन्थे जो जनताको सच्चा सरकार होस् । जो किसानहरूलाई जग्गा र जरुरी सुविस्ताहरू देओस् जो सरकारी कर्मचारीहरूलाई र मजदुरहरूलाई पूरा तलब देओस्, जो व्यापारीहरू, पसलेहरू, कालीगढहरू र उद्योगपतिहरूको स्वार्थको रक्षा गरोस्, जो देशभित्र फैलिएको गरिबी, रोगव्याधि र अशिक्षालाई मेट्नका निमित्त उचित कदम उठाओस् ।

२. त्यस सङ्घर्षलाई सारा जनतन्त्रवादी तत्वहरूले समर्थन गरे । सामन्तवादी फौजी राणा र उनका दलालहरू आम जनताबाट छुट्टिए र बेग्लै भए । यो घटनाक्रमबाट ब्रिटिस साम्राज्यवाद जो मलाया र अरू देशहरूको स्वतन्त्रता रुचाउने जनताका विरुद्ध आफ्नो बहुलठ्ठी लडाइ जारी राख्नका निम्ति नेपाललाई फौज भर्ती गर्ने अखडा बनाइराख्न चाहन्थ्यो, साथै अमेरिकन साम्राज्यवाद पनि साह्रै डरायो जो मुक्त चीनका जनताका विरुद्ध लडाइको महत्व भएको उत्तरका सीमाउपर नियन्त्रण राख्नका निम्ति नेपालमा छिर्ने कोसिस गरिरहेको थियो, नेपाली जनताको जनवादी आन्दोलनप्रति सधै सहानुभूति राख्ने भारतीय जनताले यस सङ्घर्षलाई खुला हृदयले समर्थन गरे र नेहरू सरकारसित नेपालमा जनतन्त्रको पक्षमा पूरा मद्दत पु¥याओस् भन्ने माग गरे ।

३. विद्रोहका केही दिनअघि महाराजाधिराज भागेर हिन्दुस्तान पुगे र राणाहरूको निन्दा गरे । यसले गर्दा धेरैजसो मानिसहरू महाराजाधिराज जनतन्त्रवादी हुन्, जनताका मित्र हुन् र उसको मागका समर्थक हुन् भन्ने भ्रम प¥यो । तर, सत्य त के थियो भने महाराजाधिराज स्वयम् त्यस सामन्तवर्गकै प्रतिनिधि थिए जसले नेपालका जनतालाई पछौटे र दास बनाएर राखेको थियो । वास्तवमा महाराजाधिराजको इच्छा जनआन्दोलनको लहरलाई आफ्नै स्वार्थतर्फ मोड्ने थियो, जसबाट उनी आफ्नो स्थिति पूरा ताकत हात लाएर बसेका राणाहरूको भन्दा बलियो बनाउन सकून् । उनी एकसत्तात्मक व्यवस्थाको नै विरुद्ध भए पनि खालि राणाहरूको एकसत्तात्मक व्यवस्थाको मात्र विरुद्धमा थिए, जसलाई हटाएर उनी आफ्नो एकसत्तात्मक व्यवस्था कायम गर्न चाहन्थे ।

४. जनताका तमाम प्रगतिशील अङ्गहरूबाट बेग्लिएर राणाहरूको सत्ता जनताको प्रहारले छिन्नभिन्न हुन थाल्यो । भारत सरकारले जो नेपालका जनतालाई पूर्ण जनतन्त्रवादको प्राप्तिका निम्ति सहायता दिन चाहदैनथ्यो बरु नेपाललाई खुद आफ्नो सफल नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्थ्यो, नेपाली काङ्गे्रसका नेताहरूउपर सङ्घर्षलाई झन् व्यापक बनाउनका सट्टा राणाहरूका साथ सम्झौताको कुरा चलाउनलाई दबाब दियो । भारत सरकारको रेखदेखमा घृणित दिल्ली सम्झौताको कुरा चलाउनलाई दबाब दियो । भारत सरकारको रेखदेखमा घृणित दिल्ली सम्झौता भयो । यो यस्तो सम्झौता थियो जसले गर्दा महाराजाधिराजको नायकत्वमा राणा र काङ्गे्रसको संयुक्त सरकार कायम भयो । ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूले पनि यस सम्झौताको स्वागत गरे, किनभने उनीहरूलाई त्रिदलीय सन्धि८ कायम रहनेछ भन्ने आश्वासन (दिलासा) मिल्यो । अमेरिकाले पनि अरू कुनै बाटो नपाएकाले त्यस सम्झौतालाई स्वीकृति दियो । जुन सन्धिअनुसार नेपालले ब्रिटेनलाई सेना पठाइरहनेछ । नेपाली जनताको ती अङ्गलाई फलामे हातले संयुक्त सरकारले दमन ग¥यो जसले यस सम्झौतालाई गद्दारी (धोखाबाजी) भनेर निन्दा गरे । दमनको यस कामका निम्ति संयुक्त सरकारबाट भारतीय सशस्त्र फौजसम्मको मद्दत लिइयो ।

५. दिल्ली सम्झौताको देनस्वरूप कायम भएको अन्तरिम सरकार पूर्णतया महाराजाधिराजको तानाशाही हकका साथ गठित हुन्छ । जसले महाराजाधिराजलाई पूरा ताकत अन्तरिम विधानअनुसार प्रदान गर्छ । ‘दिल्ली सम्झौता’ हुनेबित्तिकै राणाको तानाशाही शासनको बदला महाराजाधिराजको तानाशाही कायम हुन्छ । तर, राणा–काङ्गे्रसको संयुक्त मन्त्रिमण्डलको बखतमा महाराजाधिराजले कानुनी तौरले तानाशाही अधिकार पाए तापनि यसको पूरा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् किनभने त्यसबेला नेपाली काङ्गे्रसको समर्थनमा जनताको शक्ति थियो ।

तर, संयुक्त सरकार र नेपाली काङ्गे्रसको एकलौटी मातृका सरकारले जनताका आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न इन्कार गरिदियो । यसले सशस्त्र सङ्घर्षका बेलामा नेपाली काङ्गे्रसद्वारा जनताका सामु गरिएको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसले रोजीरोटीको मजदुरहरूको माग पूरा गर्नुको सट्टा सङ्घर्ष गर्ने मजदुरहरूलाई लाठी–गोलीले दबायो । ती किसानहरूको दमन ग¥यो जो जमिन र साधारण तकलिफहरूबाट मुक्ति ९च्भभिबकभ०को माग गर्दथे, यसले विद्यार्थीहरूको शान्तिपूर्ण जुलुसमा गोलीहरूको वर्षा ग¥यो, यसले जनतालाई नागरिक अधिकारहरू र जनतन्त्रवादी हकहरूबाट बञ्चित ग¥यो । यी सबै कुराहरूले जनतामा संयुक्त सरकारप्रतिको भ्रम साफ हुदै गयो । यसले नेपाली काङ्गे्रसप्रति असन्तोषलाई बढायो, जुन नेपाली काङ्गे्रस स्वयम् पनि आफ्ना नेताहरूका बीचको गुटबन्दीपूर्ण झगडाहरूबाट झन्झन् कमजोर हुदै गयो ।

६. जनताका समर्थनविहीन हुदै गएको सरकार यस समर्थनको अभावमा महाराजाधिराजको अधिकारका समक्ष शक्तिहीन हुदै गयो, जसले क्रमशः पूर्णतः महाराजाधिराजको निरङ्कुशतालाई जन्म दियो । आजसम्मका विभिन्न सरकारहरू महाराजाधिराजको मर्जी र तानााशाही अधिकारमा आधारित भएका छन् जसले जनताको कुनै माग पूरा गर्नसकेको छैन । अन्तरिम विधानमा घोषित अधिकार र सुविस्ता पनि सुरक्षा तथा पे्रस कानुन वा अन्य कारबाहीद्वारा खोसिएका छन् ।

महाराजाधिराजको निजी खर्चको रकम वर्षको ६ लाखबाट बाह्र लाख र फेरि चौबीस लाखसम्म पुगिसकेको छ, जब कि शिक्षामा हुने खर्च भने वार्षिक सात लाख रुपिया मात्र छ । सारांशमा एकसत्तात्मक व्यवस्था हरेक अर्थले नया रूपमा फर्केको छ र आमजनताले हालत पहिलेको भन्दा खराब हुदै गएको छ ।