इतिहासको कठघरामा एउटा वकपत्र

– डा. बाबुराम भट्टराई

आज म आफ्नो ६२ वर्षको जीवनयात्राका सहयात्रीहरुसँग अन्तर्मनदेखि यो सार्वजनिक संवाद गर्दैछु ।

भनिन्छ प्रत्येक मान्छेको जन्म, कर्म र मरण ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको योगफल अनुरुप हुने गर्दछ । म पनि त्यही ऐतिहासिक आवश्यकता र आकस्मिकताको परिणामस्वरुप गोरखाको एउटा मध्ययुगीन गाउँमा जन्मेर जीवनका विभिन्न मोडहरु हुँदै नेपालको कार्यकारी प्रमुखसम्म बन्न पुगेको सामान्य मान्छे हुँ । मैले हालसालै जीवनको गाडीलाई फेरि अर्को एउटा नयाँ यात्रातर्फ मोडेको छु । त्यो यात्रामा हिँड्नुअघि मैले मेरा पुराना र भावी सहयात्रीहरु समक्ष इतिहासको कठघरामा उभिएर सार्वजनिक वकपत्र प्रस्तुत गर्नु आवश्यक ठानेको छु । किनकि, अमेरिकी राजनेता थोमस जेफर्सनले भने झैं – ‘जब कुनै मान्छेले सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्छ, तब उसले आफूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति ठान्नुपर्छ ।’

मेरो जीवनको सपना

२०२६ सालमा एस.एल.सी. परीक्षा दिने बेलासम्म गाई/भैंसी/बाख्रा गोठालो बनेर सामान्य किसान परिवारमा हुर्केको मेरो जीवनको कुनै ठूलो सपना थिएन । संयोगले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेश (भारत) मा गएर उच्च अध्ययन गर्ने सिलसिलामा नै आफ्नो देशको अत्यन्त पिछडिएको अल्पविकसित अवस्था र रोजगारीको खोजीमा विदेशिन वाध्य नेपालीहरुको दीनहीन र अपमानपूर्ण स्थिति देखेर देशको निम्ति ‘केही गर्ने’ हुटहुटी जागेको थियो । आफ्नो जीवनकालमा देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउने र नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीको खोजीमा विदेशिन वाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सपनाको विजारोपण त्यो २३/२४ वर्षे युवा मस्तिष्कमा भएको थियो । ‘सपना त्यो होइन जुन निद्रामा देखिन्छ; सपना त्यो हो जसले निदाउन दिँदैन’ भन्ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्दुल कलामको भनाइ झैं त्यो सपनाले कैयौं रात मलाई जागराम बसाएको थियो ।

तर, देशको विकास कसरी हुन्छ त ? तत्कालीन निरंकुश राजतन्त्रात्मक पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाललाई ‘एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ चर्को नारा लगाइरहेकै थियो तर देश भने झन् झन् तल भासिँदै थियो । त्यसैको जवाफ खोज्ने क्रममा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा मैले गरेको विद्यावारिधी शोधकार्यले यी दुई निष्कर्ष निकालेको थियो: पहिलो, आन्तरिक रुपमा सामन्ती, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य–व्यवस्था नेपालको समग्र अल्पविकास र क्षेत्रीय असमान/असन्तुलित विकासको कारक तत्व हो; दोस्रो, वाह्य रुपमा सुगौली–सन्धीदेखि भारत र नेपालबीच कायम रहँदै आएको प्रभुत्व–पराश्रय (Dominance-Dependence) सम्बन्ध नेपालको अल्पविकासको अर्को मुख्य कारण हो । यसरी देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको निम्ति पहिले राजनीतिक उपरीसंरचनामा क्रान्ति वा परिवर्तन अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्ट वोधका साथ म क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमिएको थिएँ । मेरा निम्ति आर्थिक विकास र समृद्धि साध्य वा अन्तिम लक्ष्य थियो भने राजनीतिक क्रान्ति आवश्यक साधन वा बाटो थियो ।

परिणामस्वरुप गत चालिस वर्ष र मुख्यत: ऐतिहासिक जनयुद्धकालदेखिका पछिल्लो बीस वर्षमा थुप्रै सुयोग्य कमरेड र साथीहरुको सहकार्य र हजारौं वीरवीरांगनाहरुको वलिदानको बलमा देशमा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन हासिल भयो । पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुनु र दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु त्यही युगान्तकारी परिवर्तनका ठोस अभिव्यक्ति हुन् । मेरा निम्ति ती दिन र घटना जीवनको एउटा सपना मूल रुपमा पूरा भएका अविष्मरणीय क्षण हुन् । संयोगले पार्टीभित्र र बाहिर संविधानसभा र गणतन्त्रको एक प्रमुख अभियन्ताको भूमिका र दोस्रो संविधानसभाको सबभन्दा महत्वपूर्ण समिति ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’को सभापतिको रुपमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाउनु मेरा निम्ति अत्यन्त खुशी र गर्वको विषय हो । त्यसका निम्ति म सम्बन्धित सबैप्रति आजीवन आभारी रहनेछु । तर संविधानमा रहन गएका कतिपय अपूर्णतालाई पूरा गर्दै र मधेश/थारुवान लगायतका क्षेत्रहरुमा देखिएका असन्तुष्टीहरुलाई सम्बोधन गर्दै देशलाई छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकास र समृद्धिको चुचुरोमा पुर्‍याउने अर्को सपना भने अझै अधुरै छ ।

नयाँ युगका नयाँ चुनौति

संविधानसभाबाट गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी/समानुपातिक लोकतन्त्र लगायतका महत्वपूर्ण अन्तरबस्तु सहितको संविधान जारी भएसँगै देशमा पूँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति औपचारिक रुपमा मूलत: सम्पन्न र संस्थागत भएको मान्न सकिन्छ । परन्तु नेपाल जस्तो विश्व पूँजीवादको काँठमा रहेको र जातीय, क्षेत्रीय विविधताले युक्त तथा आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक विकासको अत्यन्त न्यून अवस्थामा रहेको देशमा औपचारिक राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाजका जटील समस्या र अन्तरविरोध सहजै हल हुने परिकल्पना गर्न सकिन्न ।

सर्वप्रथम, नयाँ संविधानले औपचारिक रुपमा प्रत्याभूत गरेको विकसित/अग्रगामी राजनीतिक संरचना/सम्बन्ध र ऐतिहासिक रुपले पिछडिएको आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक आधारबीच गम्भीर अन्तरविरोध पैदा हुनेछ । उदाहरणको निम्ति, संविधानमा उल्लेखित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्यसम्प्रभुता, आवास आदिलाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रचलनमा ल्याउन तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धि विना सम्भवै हुनेछैन । अर्कोतिर, संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘सुधारिएको’ संसदीय शासन प्रणालीले देशमा राजनीतिक अस्थीरता र विगतदेखिका विकृति–विसंगतिलाई अरु पेचिलो बनाउनेछ र आर्थिक विकासको गतिलाई झन् मन्द बनाउनेछ ।

दोस्रो कुरा, नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा विभिन्न जातीय/भाषिक/क्षेत्रीय समुदाय वा राष्ट्रियताहरुलाई पहिचान र अधिकार सहितको संघीय प्रदेश वा संरचनाको व्यवस्था नगरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन शान्ति तथा स्थायीत्व कायम गर्न निकै कठीन हुनेछ । संविधान जारी गर्ने क्रमदेखि नै तराई–मधेश, थारुवान/थरुहट, मगरात लगायतका क्षेत्रहरुमा भइरहेका विरोध र संघर्षहरुले त्यो संकटको गम्भीर संकेत गर्दछन् । बेलैमा वैज्ञानिक र बस्तुसंगत ढंगले हल नगरिएमा ती समस्या अरु फैलिने र गम्भीर बन्ने निश्चित छ । खासगरी कूल जनसंख्याको करिव एक–तिहाइको अनुपातमा रहेका खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति र मधेशी–थारु समुदायलाई राज्यका सबै अंग र संरचनामा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएसम्म आगामी दिनमा संकटको बादल झन् नराम्ररी मडारिनेछ ।

तेस्रो कुरा, भारत र चीन जस्ता उदीयमान र प्रतिस्पर्धी शक्ति–राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको विशिष्ठ भू–राजनीतिक परिवेश र भारतसँगको दुई सय वर्षदेखिको पराश्रित सम्बन्धको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रश्न आगामी दिनमा अरु महत्वपूर्ण र जटील हुनेछ । हाल तराई–मधेशमा भइरहेको आन्दोलनको आडमा भारतीय पक्षले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले त्यसको पर्याप्त झल्को दिइरहेको छ ।

यी प्रमुख अन्तरविरोधहरु हल गर्दै देशलाई दीगो शान्ति र समृद्धिको दिशामा नेतृत्व गर्नु राजनीतिक शक्तिहरुको मुख्य दायित्व हुनेछ ।

पुराना शक्ति पुरानै चरित्र

परन्तु, भनिन्छ – इतिहास दोहोरिन्छ किनकि मानिसहरुले आफ्ना गल्ती दोहोर्‍याउँछन् । नेपालको गत सात दशकदेखिको क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक आन्दोलन र पार्टीहरुको दु:खद् इतिहासले यसको पुष्टि गरिरहेछ । प्रत्येक चोटि आन्दोलन/क्रान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई रंगमञ्चमा ल्याउँछ तर कालान्तरमा ती शक्ति पुरानै सत्तामा सहवरण हुन्छन् र पुरानै शक्तिमा रुपान्तरण हुन्छन् । २००७ सालपछिको नेपाली कांग्रेस, २०४६/०४७ पछिको माले/एमाले र २०६२/०६३ पछिको माओवादी/एमाओवादी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । समय, परिवेश, प्रक्रिया केही फरक हुनसक्छन्, तर परिणाम/नियति उस्तै छ । यसको प्रमुख बस्तुगत कारण, ती सबै आन्दोलन/क्रान्ति अधुरो रहेको र सम्झौतामा टुंगिएको हुनाले रापताप सेलाउँदै गएपछि यथास्थितिवादको गुरुत्वाकर्षण बढी हावी भएर ती नयाँ शक्ति पुरानै शक्तिमा रुपान्तरण भएका हुनसक्छन् । त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण आत्मगत कारण, ती क्रान्ति/आन्दोलनका मुख्य नेतृत्वमा न्युन–पूँजीवादी, महत्वाकांक्षी, अवसरवादी व्यक्तिहरु हावी हुनु र उनीहरुले सहजै वर्ग–उत्थानीकरण गरेर रंग बदल्नु हो ।

पछिल्लो चोटि विकसित भएको माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दा यो वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र अन्य सबै हिसाबले सबभन्दा बढी व्यापकता र त्याग–बलिदान भएको र नयाँ क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा निरन्तरता लिन सक्ने सम्भावना भएको आन्दोलन हो । तर केही गम्भीर कमजोरी र त्रुटीको कारणले यो सोचेभन्दा छिटो विचलन, विघटन र विसर्जन हुन पुग्यो । पहिलो कुरा, यो ‘आन्दोलन’को रुपमा त प्रभावकारी र सशक्त रह्यो तर मुख्यत: शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यसले संगठित रुप लिन सकेन र संगठन विना उत्पीडित वर्ग/समुदायमा आधारित यो शक्ति लामो समय नटिक्नु स्वाभाविकै हुन्थ्यो । दोस्रो कुरा, युद्धको कमान/कन्ट्रोलको ढाँचामा निर्मित र ‘क्रान्तिकारी प्राधिकार’को नाउँमा अति–केन्द्रित नेतृत्व प्रणाली भएको माओवादी (मुख्यत: एमाओवादी) भित्र सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको यति धेरै केन्द्रीकरण भयो कि त्यहाँ कुनै प्रणाली र संस्थाको विकासै हुन सकेन । बरु उल्टै मुख्य नेतृत्व वरिपरि वर्ग–उत्थानीकरण, भ्रष्टीकरण र ‘क्रोनी–क्यापिटालिज्म’को अनियन्त्रित विकास भयो र त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नै प्रदुषित र विकृत गर्‍यो ।

माओवादी आन्दोलनको अभिन्न अंग हुनुको नाताले मैले पनि यस्तो दुस्परिणामको आफ्नो हिस्साको नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ र लिन्छु पनि । मैले पार्टीभित्रको अति–केन्द्रिकृत ढाँचा, नेतृत्व प्रणाली, वर्ग–उत्थानीकरण र सम्भावित दुस्परिणामबारे निरन्तर वैचारिक–राजनीतिक संघर्ष त चलाएँ तर संगठनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गरेर रोक्न असफल भएँ । म आफ्नो कमजोरीप्रति सार्वजनिक आत्मालोचना गर्दछु । फेरि पनि विचलन, टुटफुट, विघटन र विसर्जनको अवस्थामा रहेको माओवादी/एमाओवादीभित्र नेता, कार्यकर्ता र समर्थक जनताको ठूलो पंक्ति बाँकी छ । त्यसलाई नयाँ आधारमा नयाँ ढंगले संगठित गर्ने सम्भावना अझै छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै एमाले, एमाओवादी, राप्रपा–नेपाल, फोरम (गच्छेदार) लगायतको जुन अत्यन्त सिद्धान्तहीन, अवसरवादी गठबन्धन सरकार बन्यो त्यसले नेपालका पुराना राजनीतिक शक्तिहरुको पुरानै चरित्र फेरि एकचोटि जनसमक्ष उदांगो पारेको छ । खासगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नयाँ संविधानका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यमान्यता विरोधी शक्तिहरुको भिटो रहने गरी जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ त्यसले आगामी दिनका निम्ति गम्भीर अनिष्टको संकेत मात्र गरेको छ ।

मुख्यत: गत बीस वर्षमा देशमा पन्ध्रौं हजारको बलिदान सहितको त्यति ठूलो क्रान्तिकारी उथलपुथल र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्ती पछि उही पुरानै शक्ति, प्रवृत्ति, हावी हुनुले देश केही समय फेरि उही संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने खेल, सांसद किनबेच, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, विदेशी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’, अराजकता र अल्पविकासको दलदलमा फसिरहने प्राय: निश्चित छ । दिनहूँ हजारौं युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहने क्रम जारी रहनेछ । देश र जनताप्रति यो भन्दा ठूलो धोका र ऐतिहासिक मजाक अरु के हुनसक्छ ? के नेपाल र नेपाली जनताको नियति नै यही हो ? हामी जस्तै सबभन्दा पिछडिएका र अल्पविकसित एशिया र अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरु समेत केही दशक यता हामीलाई पछाडि पारेर विकास र समृद्धिको उकालो चढिसक्दा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न अभिसप्त छौं त ? अवश्य छैनौं ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो

अन्तत: देशलाई सही दिशाबोध गर्ने र नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो । आजको वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक युगमा हामी कुनै पनि प्रकारको निरंकुश र अलोकतान्त्रिक राजनीतिक विकल्पको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौं र गर्न पनि हुँदैन । तर, राजनीति र राजनीतिक दल ऐतिहासिक आवश्यकता र देश–कालको ठोस परिस्थिति अनुरुप विकसित र रुपान्तरित हुनैपर्छ । एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा सही नेतृत्व गरेको राजनीति र राजनीतिक शक्तिले अर्को कालखण्डमा पनि गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ भन्ने कुनै फलामे नियम हुँदैन । नेपालकै कुरा गर्दा प्रजापरिषद्देखि कांग्रेस र एमाले हुँदै माओवादी/एमाओवादीसम्मले एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकै हुन् । परन्तु बदलिएको परिस्थिति र बदलिएको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्न तिनीहरु नै सक्षम भइरहनुपर्छ भन्ने कसैले अपेक्षा गर्नुहुँदैन ।

निश्चित रुपमा एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा स्थापित भएका र लोकप्रिय रहेका राजनीतिक दल/शक्तिको ब्राण्ड नाउँ पपुलर हुन्छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वव्यापी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लहरको बेला जन्मेका पार्टीहरुको नाउँ ‘कांग्रेस’ राख्ने प्रचलन जस्तै बनेको थियो । जस्तै – नेपाली कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस, अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस/कंग्रेस, आदि । त्यस्तै माओको नेतृत्वमा चीनमा चलेको ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’को बेला बनेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नाउँपछाडि ‘मा–ले’ (वा माक्र्सवादी–लेनिनवादी) जोड्ने संसारभर फेशन जस्तै बनेको थियो । त्यसरी नै माओको देहान्तपछि अर्थात सन् १९८० को दशकपछि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको नाउँ पछाडि ‘माओवादी’ जोड्ने लहर नै चलेको हो । ती खास–खास ऐतिहासिक कालखण्डमा स्थापित पार्टी र तिनका ब्राण्ड नाउँ जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका हुन्छन् र तीप्रति धेरैको भावनात्मक लगाव हुनसक्छ । खासगरी अहिलेको ब्राण्ड–सचेत पूँजीवादी बजारबाट दीक्षितहरुमा ब्राण्ड नाउँको प्रभाव र महत्व रहन सक्छ । तर राजनीतिक दल/शक्ति भनेको बाहिरी रुपपक्ष वा ब्राण्ड मात्र नभएर मुख्य रुपमा त्यसको विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा, नेतृत्वप्रणाली, कार्यशैली, आचरण सहितको समुच्चता हो, जसले देश/कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, एउटा ऐतिहासिक कालखण्ड वा युगका कार्यभार सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका राजनीतिक दल/शक्तिहरुले अर्को कालखण्ड/युगका नयाँ कार्यभार पूरा गर्न सक्दैनन् र नयाँ युगका नयाँ कार्यभार निम्ति नयाँ शक्तिको जन्म अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा वि.सं. १९९७ सालदेखिको राजनीतिक आन्दोलन मूलत: पहिले राणा र पछि शाहवंशको सामन्ती निरंकुशता विरोधी पूँजीवादी लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक आन्दोलन र पछिल्लो चरणमा एकात्मक राज्यको सट्टा संघात्मक राज्यको निम्ति आन्दोलन समेत हो । ती आन्दोलनहरु प्राय: विद्रोहात्मक प्रकृतिका रहे र तिनलाई सञ्चालन गर्ने पार्टीको ढाँचा लोकतान्त्रिक वा वामपन्थी भनिए पनि ती आन्दोलनमुखी र स्वभावैले अति–केन्द्रीयतामुखी रहे । मूलत: पुरानो सत्ता/संरचना ‘ध्वंश’ गर्ने क्रान्ति/आन्दोलनमुखी राजनीतिको चरणमा पार्टीको नेता/कार्यकर्ताहरुको क्षमता/रुची/प्रवृत्ति पनि लड्नभिड्न सक्ने, जेलनेल खप्न सक्ने खालको हुन्छ र हुनुपर्छ भने संगठनको ढाँचा युद्धमुखी कमान/कन्ट्रोलमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ । तर अब नयाँ ऐतिहासिक चरण/युगमा प्रवेशसँगै नेपाली राजनीतिका एजेण्डा बदलिएका छन् । अबको मुख्य एजेण्डा भनेको प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत र रक्षा गर्दै प्रधानरुपमा तीब्र आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने र समुन्नत समाजवादको आधार तयार गर्ने नै हुन्छ । त्यसका लागि नयाँ सोंच, नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ संगठन र नयाँ शैली/संस्कार सहितको नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ ।

त्यही ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्ने अभियानमा योगदान गर्नकै निम्ति मैले असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि असोज ९ गते आफू सम्वद्ध रहँदै आएको पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेको हुँ । त्यो कुनै क्षणिक आवेग, कसैप्रतिको असन्तुष्टी, कसैको उक्साहट वा अन्य कुनै दृश्य–अदृश्य कुराको परिणाम नभई ऐतिहासिक दायित्वबोधका साथ गरिएको सुविचारित निर्णय र सकारात्मक सोंचको अभिव्यक्ति थियो । हो, त्यस क्रममा महात्मा गान्धीले भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि ‘भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ’ भनेको, माओले चीनियाँ क्रान्तिको १५ वर्षपछि आफ्नै ‘मुख्यालयमा वम वर्षाऊ’ भनेको, चे ग्वेभाराले क्यूवाको क्रान्तिको ६ वर्षपछि क्यूवा छोडेर अफ्रिका र बोलिभियामा क्रान्ति गर्न हिँडेको घटनाले केही उत्प्रेरणा दिएकै हो । असोज ८ गते क. प्रचण्ड समक्ष त्यही स्पिरिटमा ‘सबै माओवादी समूहलाई विघटन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्दा वहाँले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि आफू एक्लै भए पनि अघि बढ्ने सोंच बनेको हो । तर ती कुरा प्रमुख होइनन् । प्रमुख कुरा नेपाली इतिहासको आगामी कार्यभार पूरा गर्न युग सुहाउँदो नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा आफ्नो सक्दो योगदान गर्ने अठोट नै हो ।

मुख्य वैकल्पिक एजेण्डा

प्रस्तावित नयाँ राजनीतिक शक्तिका एजेण्डाहरुबारे पर्याप्त सामूहिक र सार्वजनिक छलफलपछि व्यापक सहभागितामूलक तरिकाले निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यही छलफलका निम्ति सहयोग पुर्‍याउन ५‘स’को रुपमा मुख्य मुख्य बुँदा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

पहिलो ‘स’ – स्वाधीनता/सार्वभौमिकता: दुई भीमकाय छिमेकी भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने युगसापेक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको निर्माण विज्ञहरु सहितको व्यापक सहभागितामा गरिनुपर्छ । त्यस निम्ति पुरानो ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को विम्वको सट्टा ‘दुई विकसित छिमेकीबीचको गतिशील पुल’को नयाँ विम्व निर्माण गर्दै दुबैको तीब्र आर्थिक विकासबाट फायदा लिने र छिटो समृद्ध र अन्तरनिर्भर बन्ने नीति अनुसरण गर्नुपर्दछ । भारतसँगको केही जटील सम्बन्धको हकमा उसँग तत्काल द्विपक्षीय पारस्परिक हितको व्यवहारिक सम्बन्ध राख्ने र दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धि सहितको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को नीतिमार्फत उसँगको परम्परागत परनिर्भर सम्बन्धलाई अन्तरनिर्भर सम्बन्धमा बदल्ने रणनीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । परराष्ट्र सम्बन्धको क्षेत्रमा रहेको वर्तमान अराजकता र अपारदर्शीतालाई अन्त्य गर्दै सबै देशसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत, पारदर्शी र मर्यादित बनाइनुपर्दछ ।

दोस्रो ‘स’ – समावेशी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र : नयाँ वैकल्पिक शक्तिको मुख्य भेद र पहिचान आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्र र राज्य क्षेत्रको लोकतन्त्रमा गुणात्मक रुपले भिन्न प्रयोग र व्यवहार हुनेछ । त्यो भनेको पार्टी र राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा विना शर्त र बहाना समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास नै हो । अर्थात पार्टी र राज्यका सबै निकायमा विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य रुपमा हुनैपर्दछ । अझै सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विद्यमान पार्टी र राज्यका अति–केन्द्रिकृत नोकरशाही ढाँचाको अन्त्य गरी पार्टीका अंगहरुमा कार्यकर्ताहरुको र राज्यका अंगहरुमा आम जनसमुदायको निरन्तर निगरानी, अनुगमन र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विधि विकास गरी लागू गरिनुपर्दछ ।

तेस्रो ‘स’ – समतामूलक समृद्धि : देशमा नयाँ शक्तिको मुख्य आवश्यकता र औचित्य भनेको सात दशकदेखिको राजनीतिक लोकतन्त्रको लडाइँबाट थिलथिलो भएका नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो त्यसको आर्थिक प्रतिफल र समृद्धि दिलाउनु नै हो । त्यसको निम्ति केही दशकसम्म निरन्तर उत्पादनशील रोजगारी सहितको दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै दश वर्षभित्र गरीवी र वेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, बीस वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित अवस्थामा पुग्ने र चालिस वर्षमा विकसित देशको कोटीमा पुग्ने आर्थिक विकास र समृद्धिको योजना विज्ञहरु र निजी क्षेत्र सहितको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । साथै विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा समन्यायिक ढंगले पुर्‍याउने, निजी र राज्य क्षेत्रको सहकार्य हुने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित योगदान हुने, स्वदेशी र विदेशी लगानी तथा श्रम र प्रविधिको उचित संयोजन हुने, विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम हुने मौलिक विकास नीतिको अनुसरण गरिनुपर्दछ ।

चौथो ‘स’ – समुन्नत समाजवाद : नयाँ शक्ति निर्माणको विमर्शमा सम्भवत: सबभन्दा ठूलो जिज्ञासा त्यसको वैचारिक आधारका बारेमा नै छ । यस सम्बन्धमा हिजोका शितयुद्धकालीन आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर भन्दा पनि ज्ञान र विज्ञानका पछिल्ला अनुसन्धान र आविष्कार, विश्व इतिहासका अनुभवहरु र नेपाली समाजको ठोस वर्ग–विश्लेषणका आधारमा उचित निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रारम्भमा यति चाहिँ भन्न सकिन्छ र भन्नैपर्छ कि माक्र्सद्वारा प्रतिपादित र अन्य चिन्तकहरुद्वारा समृद्ध द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी चिन्तनप्रणाली भौतिक र सामाजिक जगतलाई बुझ्ने र बदल्ने सबभन्दा वैज्ञानिक र सुसंगत प्रणाली हो । मूलत: त्यसैमा आधारित भएर र अन्य चिन्तनधाराका सकारात्मक पक्षहरुलाई समेत ग्रहण गरेर नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले आफ्नो नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्नेछ । सोही अनुरुप तत्काल राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको जग निर्माण गर्दै त्यसमा टेकेर समुन्नत समाजवादमा पुग्ने रणनीतिक लक्ष्य हुनेछ । त्यो कुनै माथिबाट लादिएको, गरीवी बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व कुण्ठित गर्ने नोकरशाही समाजवाद होइन परन्तु तलैबाट उठेको, समृद्धि बाँड्ने, व्यक्तिको निजत्व प्रष्फुटित गर्ने सहभागितामूलक समाजवाद हुनेछ ।

पाँचौं ‘स’ – सदाचार/सुशासन/सुसंस्कृति : व्यवहारिक रुपमा नयाँ शक्तिलाई पुरानो शक्तिबाट छुट्याउने मुख्य कसी सदाचार, सुशासन र सुसंस्कृति हुनेछ । पुरातन राजनीतिक शक्तिहरुले राजनीतिलाई देश र समाजको निम्ति स्वेच्छिक सेवाको सट्टा निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने व्यवसाय र फोहोरी खेल बनाएकाले भ्रष्टाचार, कुशासन र कुसंस्कार नेपाली राजनीतिको पर्याय बनेको छ । त्यसैले सदाचारयुक्त स्वाभिमानी नागरिकहरु र आदर्शवान युवा पुस्ता राजनीतिबाट वितृष्ण र विमुख हुँदै गइरहेछन् । यसलाई उल्ट्याएर नयाँ शक्तिले राजनीतिलाई स्वच्छ, पारदर्शी स्वयंसेवाको रुपमा स्थापित गर्नेछ र दशौं लाख आदर्शवान युवाहरु र चरित्रवान नागरिकहरुलाई देशसेवामा परिचालन गर्नेछ । सार्वजनिक जीवन र राज्यका अंगहरुबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासनको प्रत्याभूति र समाजमा उन्नत संस्कृति र संस्कारको विकासलाई नयाँ शक्तिले आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाउनेछ ।

नयाँ शक्ति निर्माण अभियान

नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको प्रक्रिया पनि ‘नयाँ’ हुनु नितान्त जरुरी छ । केही स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिहरु मात्र बसेर एउटा छुट्टै राजनीतिक समूह वा दल घोषणा गरियो भने त्यो ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ मात्रै हुनेछ । त्यसको थप भार बोक्न नेपाली जनता अब अभिसप्त छैनन् । त्यसैले नयाँ सोंच, नयाँ एजेण्डा र नयाँ आचरण सहितको नयाँ शक्ति विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायबीच व्यापक छलफल, अन्तरक्रिया चलाएर सबैको स्वामित्व र अपनत्व कायम हुने गरी निर्माण गरिनुपर्दछ । त्यसका निम्ति विभिन्न पार्टीहरुभित्र रहेका, कुनै पनि पार्टी वा संगठनमा नरहेका व्यक्तिहरु, पेशाकर्मीहरु र मुख्यत: नयाँ सोंचले ओतप्रोत युवाहरुबीच व्यापक अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ । माथिबाट निर्देशित भन्दा पनि तलैबाट सहभागितामूलक ढंगले बन्ने शक्ति नै वास्तवमा नयाँ र दीगो शक्ति बन्नेछ । क्याम्पसमा, फ्याक्ट्रीमा, चौतारीमा, कार्यालयमा र घरघरमा नयाँ शक्तिबारे बहस चलाएर र विभिन्न मुद्दाकेन्द्रित अभियान/आन्दोलनको बीचबाट नयाँ शक्ति बनेमा नै त्यो सार्थक हुनेछ ।

केही अनुभुतिहरु

मैले आफैंले बनाएको पुरानो राजनीतिक डुंगा परित्याग गरेर जीवनको उत्तरार्धमा एक्लै सांसारिक समुद्रमा हाम्फाल्दा धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । कतिपयले अपुष्ट आशंका र मनगढन्त दुस्प्रचार पनि गरेका छन् । तर म विचलित छैन । किनकि म सिक्न तयार छु । म गल्ती कमजोरी सच्याउन तयार छु । म सकारात्मक सोंच राख्दछु र अरुलाई सकारात्मक सोंच बाँड्न चाहन्छु । मैले जीवनमा आफ्नो निम्ति सबै थोक प्राप्त गरिसकेको छु । मैले त अब बाँकी जीवनमा समाज, देश र मानव जातिलाई आफूले सकेजति दिने काम मात्र गर्नुछ । लक्ष्मी र सरस्वती सँगै नबसे झैं सत्य र सत्ता अक्सर सँगै बस्दैनन् भन्ने मलाई थाहा छ । म तिनीहरुलाई सँगै राख्ने नयाँ घरको खोजीमा छु । अहिले म त्यही यात्रामा निस्केको छु । त्यस निम्ति म सहयात्रीहरुको खोजीमा छु । विशेष गरी युवाहरुको खोजीमा छु जसले समृद्ध नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् । आइन्सटाइनले भनेझैं – ‘मसँग कुनै विशेष गुण छैन । म उत्कण्ठापूर्ण जिज्ञासु मात्र हुँ ।’

२०७२ कात्तिक ७/८, नगरकाेट