राजतन्त्र - बीपी कोइराला...3

गैर–जिम्मेदार सत्तासम्पन्न विरोधी दलको भूमिका 

राजदरबारभित्रको सामानान्तर सरकार जनसाधारणबाट लुकेको हुन्छ । आफ्ना विभिन्न क्रियाकलाप र दरबारिया चाल (जस्तै सूक्ष्म संकेतद्वारा सरकारका विरोधी तत्वलाई प्रोत्साहन दिनु, कान फुक्ने अभियान इत्यादि) को निम्ति उसलाई जिम्मेदार हुने खाँचो पर्दैन । कुनै पनि संवैधानिक संस्था, पार्लियामेण्ट होस्, चाहे काउन्सिल, चाहे राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेको वा गर्न नहुने काम गरेकोमा जवाफदेही नहुँदा आफूलाई पूरा स्वतन्त्र र गैर–जिम्मेदार ठान्दछ । क्रान्तिले दरबारभित्रको समानान्तर सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न र यसलाई जवाफदेही तुल्याउनसक्दछ । तर यो संस्थालाई यो पनि थाहा छ कि क्रान्ति कुनै संवैधानिक अंग होइन, क्रान्तिकारी परिषद्को गठन सजिलैसँग हुनसक्दैन र क्रान्ति राज्यको एउटा स्थायी संस्था हुनसक्दैन । यसरी सरकारको रूपमा कार्य गर्ने राजदरबार देशको सबैभन्दा गैर–जिम्मेदार संस्था हुन्छ । संवैधानिक सरकारलाई सबैभन्दा नैराश्य र असम्भव स्थिति त राजदरबारले वैधानिक सरकारविरुद्ध विपक्षी सरकारको रूपमा कार्य गरेकोले हुन्छ । राजदरबारको कुचाल बुझ्न हामीले त्यस अवस्थालाई आफ्नो ध्यानमा राख्नुपर्छ, जहाँ गैर–जिम्मेदार विपक्षीको हातमा जम्मै सत्ता निहित हुन्छ । कुनै समयमा कुनै पनि दल सरकारमा हुँदा नेपालको राजतन्त्रले विपक्षी दलको कार्य गरेको छ वा दरबार भने गैर–जिम्मेवार रहेको छ ।

राजाले गरेको १ पौष २०१७ साल (१५ डिसेम्बर १९६०)को सैनिककाण्डबाट राजतन्त्रलाई मध्ययुगको एकतन्त्री राजतन्त्रको दा“जोमा ल्याउन खोजेको प्रयासले गर्दा नेपालको राजतन्त्रबारेको यस प्रकारको विवेचना गर्नुपरेको हो । वंशानुक्रमिक तानाशाहीमा परिणत हुनुअघि अर्थात १९६० (२०१७ साल)सम्म राजतन्त्रको प्रश्न ऐतिहासिक सन्दर्भमा र निरंकुशताको मनहूस प्रकाशमा जनमानसमा उपस्थित भएको थिएन । राजतन्त्रलाई वास्तविक रूपमा संवैधानिक बनाएमा यसले अझै पनि केही लाभप्रद कार्य गर्नसक्ने भनाइमा लेखकलाई पूर्ण विश्वास थियो । इतिहास अवश्य पनि राजनीतिज्ञहरूको पथप्रदर्शक हो तर ‘अतीतमा मनुष्यले गरेको प्रयासको फल इतिहास हो’ भन्ने भनाइ पनि राजनीतिज्ञहरूले बिर्सनुहुँदैन । वर्तमानले भूतमाथि उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहनुपर्दछ र आफ्नै इतिहास र परम्पराको सिर्जना गर्नुपर्दछ । अतीतमा विभिन्न मुलुकमा राजतन्त्र असफल भएको भन्दैमा नेपालमा यदि यसको केही उपयोगिता छ भने यसलाई त्याग्न उचित हुन्छ र ? इतिहासको भवितव्यलाई म मान्न तैयार छैन र त्यस्तो ऐतिहासिकता (इतिहासवाद)लाई पूर्णरूपले त्याग्छु, जसले मानिसलाई इतिहासको नामबाट जानिने अदृश्य तर धृष्ट शक्तिको हातमा सुम्पेर उसलाई कठपुतलीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रका सम्बन्धमा दुईवटा प्रश्नहरू देखापर्छन् ः के इतिहासको बाबजूद राजतन्त्रलाई संवैधानिक संस्था बनाउन सकिन्छ ? र, के संवैधानिक राजतन्त्रको विकासका लागि देशमा अनुकूल लक्षण देखापर्छन् ? दुवै प्रश्नको उत्तर सबैले गौर गर्नुपरेको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रको छोटो प्रयोग

संवैधानिक राजतन्त्रलाई अझै पनि सम्भावित तर्क मान्ने व्यक्तिहरूको आशाको आधार सन् १९५०–५१ (२००७ साल)को जनक्रान्ति हो । राजाका हालैका कार्यहरूबाट, उनको असहयोग र मूढ ढिपीले गर्दा संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको कार्य एक किसिमले असम्भव पारिदिएको छ । तर यो कुरा त मान्नैपर्छ कि सन् १९५०–५१ को क्रान्तिमा राजा पनि जनता पक्षपट्टि देखापरेका थिए । राजाले स्वेच्छाले क्रान्तिमा साथ दिएका हुन् वा उनले आफूलाई त्यतिबेलाको जनचेतनाको बाढीमा जनभावनाका साथ बग्न दिएका हुन् भन्ने प्रश्न गरिरहनु निरर्थक हो ।

क्रान्तिपछि राजा काठमाण्डू फर्किंदा जनताले उनलाई गरेको स्वागत र त्यसपछिको शाहीघोषणाबाट दिइएको अन्तरिम संविधानद्वारा वयस्क मताधिकारको आधारमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था नै यसको वास्तविकता हो, जसले राजा र प्रजाका बीच एउटा उत्साहपूर्ण सहयोगिताको भावना थियो भन्ने बोध गराउँछ । अन्तरिम संविधानले नेपालको इतिहासमा प्रथम पटक अन्तरिम सरकारका लागि संविधानले जनताको नागरिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुरक्षा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाइत्यादिको व्यवस्था गरायो । सबैभन्दा ठूलो त राजाको त्यस समयको घोषणामा वयस्क मतको आधारमा निर्वाचित भई देशको संविधानको रूपरेखा तैयार पार्ने संविधानसभाको ग्यारेण्टी थियो । यस संविधानको मस्यौदा तयार पार्न मैले पनि योगदान दिएको थिएँ, जब म गृहमन्त्री थिएँ । क्याबिनेटमा भएको राणा गुटले दूरदर्शिताकासाथ यसको अनुमोदन ग¥यो, जसबाट विरोधको आशा थियो । संविधानको सहमतिका लागि पठाइएको अवधिमा, जसभित्र यसलाई राजाबाट स्वीकृति र लालमोहर मस्यौदा तयार गरिने र राजाको स्वीकृति प्राप्त हुने बीचको अवधिमा मैले राजासँग संविधानका दफा, उप–दफा र धाराहरूमा छलफल गर्ने अनेक मौका पाएको थिएँ । राजा र क्रान्तिका नेताहरूको बीचको आपसी सम्झौताको यो आशाप्रद काल थियो ।

छोटो अवधिका लागि नै भए पनि त्यही समय राजा यस निष्कर्षमा पुगेका थिए कि विश्व सन्दर्भमा र नेपाली जनभावनालाई ध्यानमा राखेर राजतन्त्र विकासयोग्य संस्था तबै हुनसक्छ, जब यसले आफूलाई समयानुसार बनाउनसक्छ र संवैधानिक संस्थाको रूप लिइरहन तयार हुन्छ । क्रान्तिले उनको गद्दी सुरक्षित पारेको तात्तातै थियो र क्रान्ति असफल भएको भए यो पनि खोसिने थियो । क्रान्तिले उनलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मान दिएको थियो । त्यसकारण उनी सहायता गर्न यदि तत्पर भएका थिए भने कहीं पनि आश्चर्य छैन । यो पनि भन्नसकिन्छ कि राजा दूरदर्शी थिए । उनले यो पनि बुझेका थिए कि क्रान्त्योत्तर कालका समस्याहरू र जिम्मेदारीहरूलाई पूरा गर्न राजा र जनताका नेताहरूका बीच सम्झौता र मतैक्य हुनुपर्छ । त्यसबाहेक उनी भारतीय प्रजातन्त्रका उपलब्धि र यसका धेरै नेताहरूबाट पनि निकै प्रभावित भइसकेका थिए, जसमा उनका धेरै मित्रहरू पनि थिए ।

एक पटक मैले उनलाई स्पष्ट रूपमा सोधेको थिएँ, ‘वयस्क मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने सार्वभौमिकसत्तासहितको संविधानसभा, जसलाई देशको संविधान बनाउने अधिकार हुन्छ र जसले गणतन्त्रात्मक संविधानका लागि पनि प्रयास गर्नसक्नेछ, त्यस्तो संविधानसभाको बारेमा तपाईंको के विचार छ ?’

प्रतिउत्तर नदिई राजा स्वयंले एउटा प्रश्न सोधे, ‘तपाईंले त्यस सभामा केका लागि मत दिनुहुन्छ, राजतन्त्रका लागि वा गणतन्त्रका लागि ?’

मैले रत्ति आनाकानी नगरी भनें, ‘अवश्य नै राजतन्त्रको पक्षमा ।’

राजाले भने, ‘ठीक छ अग्रसर हुनोस् । जनताले राजतन्त्र रुचाउन्न भने म पनि गद्दीमा टाँस्सिरहन चाहन्नँ । म त्यो जोखिम लिन तैयार छु ।’

राजालाई जनतामा र जननेतामा अनि उनीहरूलाई राजामा आस्था छ भन्ने तथ्यप्रति राजा र म दुवै आश्वस्त थियौं । त्यसो हुनाले राजा निर्धक्क थिए । उनलाई कुनै जोखिम थिएन, जनताको प्रतिनिधिउपर विश्वास गरेर । क्रान्तिको विशाल कार्यले ल्याएको आपसी विश्वासको यस्तो भावनालाई वर्तमान राजाको क्रियाकलापले भताभुङ्ग पारिदियो । राजा र प्रजाका बीच चिरस्थायी सहयोगिताको भावना ल्याउने र देशलाई प्रगति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने यस भव्य मैत्रीलाई देखेको व्यक्ति राजगद्दीको अहिलेको अदूरदर्शी र विनाशकारी कार्यबाट छक्क हुनाका साथै हतोत्साह हुन्छ भने त्यो स्वाभाविक नै हो । राजतन्त्रले जनताको तत्पर सहयोग प्राप्त गर्नुमा र यसप्रकार जनप्रिय भएका राजाले जनताको सेवा गर्नुमा अर्थात राजाले संवैधानिक राजाको अधिकार बुझ्ने क्रममा नै राजाको भलो छ भन्ने राजनीतिक दर्शनको विकास हुनैलागेको लगत्तै क्रान्ति उत्तरकालमा एउटा नराम्रो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुनथाल्यो । त्यो घटना थियो, जनताको समर्थन प्राप्त नभएका वा राजनीतिक आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारको उच्च अधिकारसम्पन्न पदमा राखिनु । षड्यन्त्रद्वारा र प्रदान गरिएको शाही संरक्षणद्वारा नै ती व्यक्तिहरू उच्चपदमा पुग्न सफल भएका थिए । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति र सिद्धान्तअन्तर्गत यी व्यक्तिहरूलाई यस्ता उच्चपदमा पुग्ने अधिकार थिएन ।

प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई अनिवार्यतः हानि नै गर्दछ भन्नसकिँदैन । बेलायतमा झैं यी दुवै संस्थाहरू विश्वासको वातावरणमा सँगै बस्नसक्दछन् । तर प्रजातन्त्रमा जनसमर्थन नभएका व्यक्तिहरूको जनजीवनमा वैधानिक अंग वा सरकारमा अग्रणीको रूपमा कहिले पनि स्थान हुँदैन । प्रजातान्त्रिक जनजीवनमा यस्ता व्यक्तिका लागि उच्च सरकारी जिम्मेदारीको पद वर्जित छन् । त्यसकारण राजालाई प्रजातान्त्रिक पद्दतिसँग परिचित गराउनु र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक पद्दतिको निर्माण गर्नु यिनीहरूको स्वार्थ र हितमा हुँदैन । राजाको हित प्रजातान्त्रिक विचारसँग समाहित हुनसक्छ, तर जनसहयोग रत्ति प्राप्त नभएका यी स्वार्थान्ध राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थपूर्तिचाहिँ प्रजातन्त्रमा हुनसक्तैन । किनभने जनताको समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने मानिसको व्यक्तिगत हित प्रजातन्त्रको पूर्णतया विपरीत हुन्छ । यसैकारणले राजासँग सम्झौता हुनसक्ला तर यी स्वयंघोषित राजदरबारबाट पोषित राजनीतिज्ञहरूलाई प्रजातन्त्रमा दृढ विश्वास गराउन सकिएला भन्ने कुरामा मलाई कहिले पनि आशा थिएन ।

संवैधानिक राजतन्त्र त्यस्तो सूक्ष्म सन्तुलित व्यवस्था हो, जसको आधार राजा र संसद्का बीच सत्ता र शक्तिको बाँडफाँटको कुनै निश्चित संवैधानिक परिभाषा हुँदैन । यसको आधार त यस व्यवस्थालाई सफल तुल्याउने दिशापट्टि राजा र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगपूर्ण प्रयासबाट उत्पन्न भएको आपसी विश्वासको सम्बन्धमा छ । यस सूक्ष्म रूपले सन्तुलित व्यवस्थालाई अति उत्सुक जननेताहरूबाट पनि खतरा छ तर आफ्नो शक्ति र सत्तालाई चातुर्यताका साथ बढाउन खोज्ने राजाबाट भने सधैं ठूलो खतरा छ । संवैधानिक राजतन्त्रको प्रारम्भिक कालमा राजामा जनताभन्दा बढ्ता शंकालु प्रवृत्ति हुने सम्भावना रहन्छ र जननेताहरूले उनको शंका समाधान गरी विश्वास बसाउन लाग्ने यो नै मौका हो । जननेताहरूले यसको प्रयत्न पनि नगरेको होइन । तर दुर्भाग्यवश यस नाजुक परिस्थितिमा यी स्वयंसिद्ध नेताहरूलाई यस नयाँ व्यवस्थाप्रति शंकाग्रस्त राजाको विश्वास प्राप्त भयो । प्रजातन्त्र राजाको हितविरुद्ध छ र यस (राजतन्त्र)को उन्मूलनको दिशामा संवैधानिक राजतन्त्र नै पहिलो पाइलो हो भनी यी स्वयंसिद्ध नेताहरूले राजाको कान फुक्न थाले ।

टंकप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि उनले २००७ सालको शाही घोषणा र अन्तरिम संविधानमा जनताबाट चुनिएको संविधानको ढाँचा तैयार गराउने शाही ग्यारेन्टीको न्यायपरता र औचित्यप्रति शंका उत्पन्न गरे । राजाबाट बचनबद्ध भएको संविधानसभाको शीघ्र चुनाव होस् भन्ने बढ्दो माग देशभरिका सबै राजनीतिक दल र संस्थाहरूले उठाउँदै थिए । २००७ सालको अन्तरिम संविधानले नै अनिश्चितकालका लागि राजालाई उनको स्वेच्छामा सरकार गठन र विघटन गर्ने सारा अधिकार दिइराखेको छ जस्तो थियो । क्रान्ति उत्तरकालको अस्थिरताले गर्दा राजाले अन्तरिम संविधानको फाइदा उठाई बेला–कुबेलामा उनले गठन गर्ने सरकारलाई नालायक ठह¥याई अर्को सरकार फेर्ने चाल चल्न थालेका थिए । यसको उद्देश्य जनतालाई आफूबाहेक अर्थात राजाबाहेक, अरु सबैलाई नालायक साबित गर्नु थियो । यस प्रकारको अशोभनीय दृश्यको अन्त्य गरी, राजाको सनकमा मात्रै आश्रित नभई, त्यस्तो दिगो जनताको समर्थन प्राप्त भएका सरकारको लागि राजाको बचनलाई किटेर संविधानसभाको चुनावको माग हामीहरूले ग¥यौं, जुन बचनले विधानको ग्यारेन्टी दिएको थियो ।

सविधानसभाको चुनावका लागि जनताको माग उत्तरोत्तर बढिरहेको बेला टंकप्रसादले आफूलाई संविधानसभाको पक्षमा नभएको घोषणा गरे । उनी राजाबाट जनतालाई उपहारको रूपमा प्रदान गरिने संविधानको पक्षमा थिए । संविधानसभाको चुनावका लागि दिइएको संवैधानिक बचनलाई तीव्र गतिले बढाउने व्यापक चेष्टा भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको यस वक्तव्यले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत हुने संविधानसभाको चुनावका समर्थकहरूको मार्गमा ठूलो बाधा उत्पन्न ग¥यो, जो शायद राजाको लक्ष्य पनि थियो । शंकालु राजाले संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनामाथि विचार गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादप्राप्त यी स्वयंघोषित राजनीतिज्ञहरूले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभाको मागलाई अमान्य घोषित गर्न खोजेको प्रयास मेरो विचारमा त्यसकालको सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । संविधानसभाको मागमा अडिरहने व्यक्तिहरू राजाबाट झन् झन् पर पन्छिन पुगे ।

संवैधानिक राजतन्त्रवादीसमेत जम्मै प्रजातन्त्रवादी यस घटनाले गर्दा ठूलो द्विविधामा परे । संविधानसभाले बनाउने संविधानको सट्टा राजाको पुरस्कारको रूपमा पाइने टंकप्रसादको संविधानको प्रस्ताव प्रजातन्त्रवादीहरूको निमित्त एउटा विपरीत पाइलो थियो । यसको अर्थ थियो, पहिले नै जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिकतालाई मानी सकेर तिनीहरूले रुचाएको पद्धतिलाई छान्न पाउने र जनताको संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिइसकेका राजाको हातमा फेरि यो अधिकार सुम्पिनु । जनताबाट बनेको संविधान अवश्य पनि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा हुने थियो, किनभने त्यतिबेला जम्मै राजनीतिक दलहरू यस्तै संविधानको पक्षमा थिए । तर अन्तरिम संविधानले जुन वैधानिक क्रमको परिकल्पना गरेको थियो, त्यसमा सार्वभौमिकता एक व्यक्तिविशेष अर्थात् राजामा नभई जनतामा निहित हुन्छ भन्ने अर्थ स्पष्ट लाग्दथ्यो । यस प्रकार बनेको संविधान जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति हुने थियो, यो राजतान्त्रिक नभएको भए, जसको सम्भावना सबैले देखेका थिए । देशको संविधानमा राजतन्त्र राजाबाट प्राप्त आत्मघोषित नभई, जस्तो राजाबाट प्राप्त संविधानबाट हुने थियो, जनताको सदिच्छाबाट प्रतिस्थापित हुने थियो । संविधानसभाको माग राजतन्त्रलाई जनताको इच्छासँग गाभी सुचारुरूपबाट यसलाई चलाउन खोज्ने दूरदर्शी व्यक्तिहरूको असामान्य राजनीतिक सुझबुझ र प्रतिभाको चाल थियो । यसले राजतन्त्रलाई लोकप्रियताको कसौटीमा राख्ने थियो र यसप्रकार राजाको शिरमा राखिएको मुकुट राजतान्त्रिक सरकारप्रति जनताको आस्थाको पनि द्योतक हुने थियो । जनताको योगदानविना देशमाथि थोपरिएको राजतन्त्रभन्दा उनीहरूको सदिच्छाबाट स्थापित राजतन्त्रको जरो कता हो कता बलियो हुन्छ । यस प्रकारको राजतन्त्र राजाबाट स्वयंघोषित एउटा व्यवस्था हुँदैन र गद्दीमा आसीन राजा जनताका वास्तविक राजा हुन्छन् । तर यस शोभनीय पाइलाबाट संविधान बनाउने सार्वभौमिक अधिकार जनतामा निहित छ भन्ने मनसायको अभिव्यक्ति हुनेथियो । तसर्थ टंकप्रसादको वक्तव्य खेदपूर्ण थियो किनभने यसले अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संविधानसभासम्बन्धित धारामा परिकल्पित व्यवस्थाको शोभाहरण ग¥यो ।

‘राजामा आस्था भए जनताले संविधानको माग किन गर्ने’ भन्ने प्रश्न टंकप्रसाद आचार्यले उठाए । त्यसबाहेक ‘संविधान बनाउने कार्यवाहन राजालाई नै किन नसुम्पिने ? अन्तरिम संविधानले ग्यारेण्टी दिएको छ भन्नेबित्तिकै जनताले किन राजाको जिब्रो समात्ने ?’ यस प्रकारका प्रश्न उठाई टंकप्रसादले संविधानसभाको चुनाव गरी संविधानको रचना गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमात्रै हनन् गरेनन्, संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूलाई पनि संकटमा हाले । उनको वक्तव्यले सूक्ष्मरूपमा, राजा र प्रजाका बीच आस्था र विश्वासको पनि प्रश्न उठायो ।

टंकप्रसादको यस कदम र यसरी संवैधानिक राजतन्त्रका लागि संविधानसभाको बाटोमा उत्पन्न भएको यस्तो कष्टकर स्थितिलाई सामना गर्नु परेको घटना मलाई राम्ररी सम्झना छ । आफ्नो दल प्रश्नमाथि अर्थात् संविधानको प्रश्नमाथि फेरि विचार–विमर्श गराउने अप्रिय भार ममाथि नै थियो । अप्रिय किनभने मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस यस प्रकारको पुनर्विचारको संवेगात्मक विरोधी थियो । मेरो र मसँग मतैक्य भएका व्यक्तिहरूसमक्ष सबैभन्दा ठूलो प्रश्न आस्था र विश्वासको थियो । र, आस्था र विश्वासको प्रश्न उठी नै सकेको हुँदा यसको उत्तर पनि आफ्नो यस प्रकारको क्रियाकलापले नै दिनुपर्ने भयो अर्थात् आस्था र विश्वासद्धारा नै उत्तर दिनुपर्ने भयो । यस खालको प्रगति दुर्भाग्यपूर्ण थियो र यस्तो स्थिति कुनै हालतमा पनि आउन दिनु हुँदैनथ्यो । तर स्थिति उत्पन्न भइसकेपछि विभिन्न दल र व्यक्तिहरूले संविधानसभाको उही पुरानो नारासँग टाँसिरहनु झन् नराम्रो हुन्थ्यो र त्यसो गर्नु राजामाथिको पूर्ण अविश्वासको अभिव्यक्ति हुनेथियो । संवैधानिक राजतन्त्रलाई जोगाउने त्यसबेलाको प्रश्न थियो र योचाहिँ टंकप्रसादले भनेझैं राजाले दिएको संविधानलाई स्वीकार गरेरमात्र हुने भयो । जनताको तर्फबाट विचारमा ल्याउनुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हुन गयो भने संविधानसभाको संवैधानिक विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ढिपी नगरी यसको वास्तविक अभिप्रायसँग प्रेरित हुनुपर्ने स्थिति आयो कि आएन ?

त्यस समयको अविलम्बनीय आवश्यकता स्वार्थनिहित व्यक्तिहरूका क्रियाकलापबाट ढलमलिसकेको राजाको विश्वासलाई जित्नु थियो । संविधानको ढाँचा तैयार गर्ने प्रणालीभन्दा संविधान र यसलाई कार्यान्वित गर्ने वास्तविक अवस्थाको सिर्जना गर्नु बढ्ता आवश्यकता छ भन्ने त्यसबेलाको हाम्रो धारणा थियो । त्यसबाहेक सार्वभौमिकता जनतामा निहित छ कि राजामा भन्ने बहसले संवैधानिक विकासका साथसाथै पहिलो आमचुनावको मार्ग अवरोध गर्दै थियो, जुन चुनावको तयारी आरम्भ भइसकेको थियो । मैले देशलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने आमनिर्वाचनको मार्गबाट लग्नुपर्छ, चाहे त्यो संविधानसभाका लागि होस् वा राजाले दिएको संविधानअन्तर्गत हुने संसद्का लागि होस् भन्ने कुरामा जोड दिएँ । मेरो विचारमा यो नै व्यावहारिक राजनीतिको माग थियो । पछि फर्केर त्यस परिस्थितिको अहिले मूल्याङ्कन गर्दा यदि मेरो त्यस समयको धारणा भूल साबित भएता पनि र संविधानको मागलाई जनताले फिर्ता लिएर देखाएको आस्था र विश्वासको प्रत्युत्तरमा पनि राजाले जनताप्रति पारस्परिक सहयोगिताको आधारमा देखाउनुपर्ने त्यस्तै विश्वास र आस्था नदेखाएपनि संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको तर्कमा केही वजन थिएन भन्नुहुन्न । एउटा राजाको बुद्धिहीन तथा मूढ क्रियाकलापले राजनीतिको सुदृढ योजनाको बैधतालाई दूषित पार्नसक्दैन । अहिले पनि मेरो विचार छ कि त्यस समय हामीले लिएको कदम सही कदम थियो, वास्तविक राजनीतिको तकाजाको दृष्टिले होस्, चाहे सैद्वान्तिक तर्कको आधारमा होस् ।

मैले त्यस समयमा संविधानसभाको प्रश्नउपर विचार गर्दा वीरगञ्ज अधिवेशनमा साथीहरूलाई भनेको थिएँ, ‘नेपालको सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण एउटा विशाल उत्तरदायित्व हो, जुन उत्तरदायित्वको तकाजा छ कि देशले राष्ट्रिय प्रयत्न गरोस् । देशलाई सामन्ती अधोगतिबाट उचाली आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगतिको बाटोमा राख्ने सारा देशवासीको लक्ष्य हुनुपर्दछ । कुनै एउटा दल वा समुदायले यस विशाल जिम्मेवारीलाई अरुको सक्रिय सहभागिताविना आफ्नो एक्लो का“धमा बोक्ने दावा भ्रमात्मक हुन जानेछ । यो त मान्नुपर्छ कि देशको राजनीतिक जीवनमा राजाको एउटा सक्रिय प्रभाव छ, त्यसको वर्तमान प्रभाव अहितकर भएता पनि । देशको पुनर्निर्माणमा अभिरुचि भएका प्रत्येक देशभक्त प्रजातन्त्रवादीले यस शाही प्रभावलाई देश–हितका विरुद्ध नभई यसको पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रले राजतन्त्रलाई आफ्नो आलिङ्गनमा राख्नसक्छ, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूलाई राखेजस्तो । प्रजातन्त्रमातहत राजतन्त्रको स्थान हुनसक्छ र नेपालमा अहिले जुन अवस्था छ, यसमा प्रजातन्त्रवादीहरूले कोरा सैद्धान्तिक ढिपीलाई अँगालेर बस्नुहुन्न । प्रजातन्त्रको मूलतत्व देशको राजनीतिक जीवनका विभिन्न अनुकूल तत्वहरूका बीचको सहकारिताको भावना हो, जुन भावना प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने फलाउने–फुलाउने कार्यमा संलग्न भएका तत्वहरूमा उदय हुन्छ । प्रजातन्त्रको दृढताका साथ विरोध गर्ने व्यक्तिहरू या तत्वहरूको यसमा केही स्थान हुँदैन र यिनीहरूसँग कुनै सम्झौता पनि हुनुहुँदैन । तर राजाको स्वार्थ प्रजातन्त्रको आदर्शसँग नजुधेमा, मेरो विचारमा आवश्यक रूपले जुध्दैनन् पनि र राजा र प्रजा पारस्परिक विश्वासको सम्बन्धमा रहन सके राजाको सामाजिक र राजनीतिक प्रभावलाई देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको देशको पुनर्निर्माणको कार्यमा लगाउनसकिन्छ र राष्ट्रिय निर्माण प्रजातन्त्रको हितमा यो फलदायक हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा मेरो विचारमा कोरा सैद्धान्तिक नाराको आधारबाट यस्तो राम्रो उद्देश्यपट्टि नलाग्नु मेरो दृष्टिमा गलत राजनीति हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक परिवेशमा राजतन्त्र रहनसक्छ भन्ने धारणा मेरो थियो । अहिलेको राजाका घातक चालहरूले गर्दा लेखकलाई यी सबै कुरा व्याकरणको भूतकालमा लेख्नुप¥यो ।

फेरि, नेपालमा त्यस्तो स्थिरता र शान्तिको वातावरणको आवश्यकता छ, जसमा राष्ट्रिय निर्माणको कार्य जनताले सार्थकरूपमा मिलिजुली गर्नसकोस् । सामन्तवादबाट औद्योगीकरणको अन्तरकालीन अवधि एउटा साह्रै गाह्रो समय हो, जसमा समाज साधारणतयाः अव्यवस्थित र नयाँ व्यवस्थाका लागि संघर्षरत हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको लक्ष्य थियो, सामन्तवादबाट औद्योगिक र पुरानोबाट नयाँ समाजतिर अग्रसर हुने कठिन बाटोलाई सजिलो तुल्याउनु ।

राजतन्त्रको रङ्गमञ्चको मुख्य अभिनेता अवश्य पनि राजा नै हुन् । त्यसो हुनाले यस विषयमा उठ्ने प्रश्नहरूको उत्तर त उनैले दिनुपर्छ, शंका उनैबाट समाधान हुनुपर्छ । उनी रंगमञ्चमा दिएकै भूमिकामा मात्र सन्तुष्ट रहन्छन् र ? प्रजातान्त्रिक सिंहासनमा उनलाई राख्ने देशभक्तिपूर्ण योजनालाई उनले मद्दत गर्छन् वा हानि ? उनी जनतासँग शासन गर्छन् कि जनताका उपर ? राजा आफूलाई जनताको पक्षमा या विपक्षमा राख्लान् ? यस्ता प्रश्नहरू नेपालको राजतन्त्रमा विचार गर्दा उठी उठी रहने खालका प्रश्न हुन् । किनभने अरुले जेजसो गरेतापनि सिंहासनमा राजा नै बस्ने हुन् । उनले त्यसकारण संवैधानिक राजाको रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने तत्परता देखाउनुपर्ने थियो । उनले बुझ्न सक्नुपर्ने थियो कि देशको स्वार्थमा उनले जनताको इच्छाबमोजिम चल्ने संवैधानिक अध्यक्ष बन्नुपर्छ ।

‘वर्तमान राजा यस कार्यमा सहमत हुनेछन् र ?’ भन्ने प्रश्न उनीसँग मेरो दुईवटा भेटपछि मात्र मेरो मनमा उत्पन्न भएको हो ।

á प्रथम भेटचाहिँ देशमा ‘जनताको संविधानसभा’विरुद्ध ‘राजाको संविधानको’ विषयलाई लिई उठेको वादविवादताका थियो । राजासमक्ष मैले संविधानसभाको पक्षमा आफ्नो तर्क पेस गरें । विस्तारै तर झर्को मानेको स्वरमा उनले भने, ‘वीपीजी, तपार्इं नठान्नुहोस्, म सिंहासनमा जुकाजस्तै टाँसिरहन चाहन्छु । मेरो बुबाले देशलाई प्रजातन्त्र दिइबक्स्यो, म यसलाई गणतन्त्र दिनसक्छु ।’

मैले उत्तर दिएँ, ‘सरकारले सधैं यी दुई चरमसीमा ः जुकाजस्तै सिहांसनसँग टाँसिने र गणतन्त्रवादकै बारेमा किन विचार गरिरहने ? संवैधानिक राजतन्त्र यी दुवै परकाष्ठाबीचको सुनौलो मध्यममार्ग हो । हामीले यस मध्यम स्थितिलाई किन नरोज्ने ? स्वर्गवासी महाराजाधिराजबाट देशलाई बक्सिएको प्रजातन्त्रका बारेमा सरकारको भनाइलाई लक्ष्य गरेर सरकारलाई म विनम्रताका साथ यतिमात्रै सम्झना दिलाउन चाहन्छु कि स्वर्गीय मौसुफले प्रजातन्त्रका लागि दिएको बचनको सम्मान गर्ने जिम्मेदारी सरकारमाथि नै आएको छ ।’

राजाले भने, ‘तपार्इंलाई थाहा हुनुपर्ने, मलाई पनि मेरा प्रजाको हितबारे त्यत्तिकै ख्याल छ ।’

मैले उत्तर दिएँ, ‘तर जसका हितका कुरा सरकार गरिबक्सिन्छ, ती जनताका विचार सरकारका उनीहरूप्रतिका हितको विचारभन्दा बेग्लै हुनसक्छन् । त्यसकारण सरकारलाई मेरो विनम्र सुझाव छ, जनतालाई आफ्नो हितका बारेमा आफै विचार गर्ने र तिनलाई कार्यान्वित गर्ने मौका दिइयोस् । त्यसैकारण सरकार, म प्रजातन्त्रको पक्षमा तर्क दिन्छु ।’

राजाले भेटलाई टुंग्याउँदै भने, ‘म प्रजातान्त्रिक हुँ वा होइन त्यसको साक्षी इतिहास हुनेछ ।’

१ पौष २०१७ का दिन उनको उत्तर देशले पायो । त्यस दिन इतिहास साक्षी भयो ।

á राजाको १५ डिसेम्बर १९६० (१ पौष २०१७)को कार्य हुनुभन्दा एक दिनअघि मेरो उनीसँग फेरि त्यस्तै प्रकारको बहस भयो । राजा म प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्ट थिए । किनभने म प्रजाको प्रतिनिधिको हैसियतले राजासँग कुरा गर्थें, राजाको सेवकको हैसियतले होइन, जुन करा उनलाई बडो अरुचिकर थियो । म दरबारभन्दा संसद्को महत्व बढी पार्न चाहन्थें ।

त्यस दिन राजाको क्रोधको एउटा तात्कालिक कारण पनि थियो, मेरो सरकारले पश्चिम नेपालको एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा बलपूर्वक कब्जा गर्ने दुष्प्रयास गरेकोमा गोरखनाथ सम्प्रदायका योगी नरहरिनाथलाई गिरफ्तार गरेको थियो । ती नरहरिनाथ ‘राजा पनि कोइराला सरकारका विरुद्ध भएकोले उनको पनि यस विद्रोहलाई स्वीकृति छ’ भन्दै प्रचार गदै हिँडेका थिए । त्यतिबेला मेरो सरकार योगीसँग दरबारको सम्बन्धलाई अँठ्याउने खालका केही कागजपत्रहरूको अध्ययन गदै थिया,े जुन कागजहरू पक्रिँदा योगीको झोलामा पाइएका थिए । उनी गिरफ्तार भएको जिल्लामा पदाधिकारीद्धारा पुछताछ गरिँदा राजदरबारको सम्मानमा अझै आघात पुग्ने सम्भावना देखापर्न गएको थियो ।

राजाले मसँग योगीका बारेमा सोधे, जब मैले ‘त्यो योगी अनिष्टकर प्राणी हो, राजदरबारसँग उसको केही अस्वस्थ सम्बन्ध देखापरेको छ र यसै सम्बन्धको आधारमा उसले जनतालाई भ्रममा हाल्न खोजेको छ र सरकारको विरुद्धमा राजदरबारसँग ऊ कुनै गुप्त मन्त्रणामा छ’ भनें ।

राजाले असाधारण तीव्रताका साथ मलाई सोधे, ‘राजदरबारसँग उसको सम्पर्क भएको तपार्इंसँग केही प्रमाण छ ?’

मैले भनें, ‘सरकार, त्यसको जाँच–पडताल हुँदैछ । उसबाट प्राप्त केही कागजातहरूले अप्रिय शंका अवश्य पनि उत्पन्न गर्छन् । म फेरि विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु, राजाले राजनीतिक कार्यहरूबाट मात्रै सक्रिय प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीतिभन्दा माथि हुने होइन कि जनतामा सरकारको आचरणबाट यस कुराको विश्वास हुनुपर्छ । मौसुफका केही अस्पष्ट कार्यले गर्दा राजा र सरकार एक–अर्काको विरुद्ध कार्य गर्छन् भनी दुष्ट व्यक्तिहरूले भन्ने मौका पाएका छन् । राजालाई यो स्पष्ट हुनुपर्दछ कि सरकार राजाको नाममा कार्य गर्छ र यसको बाह्य रूप जस्तो भए पनि यो राजाकै सरकारको रूप हो । संवैधानिक रूपलाई कायम राख्नु अत्यावश्यक छ । यदि राजा र सरकारमा मतैक्य भएन भने र संसारका अरु संवैधानिक राजतन्त्रको कार्य–प्रणालीको आधारमा समाधान हुनुपर्छ । यस मतभेदलाई संवैधानिक नहुनु सीमासम्म पुग्न नदिने प्रयास हुनु पर्दछ ।’

राजाले भने, ‘हामी यसो गरौं, बीपीजी तपाईं सरकारमा रहनुहोस्, मसँग केही वास्ता नराखी मेरो अस्तित्व नभएझैं शासन गर्नुहोस् वा तपाईं संसद् नेता भएको उल्लेख नगरी, तपाईंको अस्तित्व नभएझैं गरी, मलाई शासन गर्न दिनुहोस् । दुवै साथ रहन सक्तैनन् । यदि तपाईं चाहनु हुन्छ भने म पछि हटिदिने बचन दिन्छु ।’

म राजाको यस असंगत रबैयाबाट साह्रै नै विक्षुब्ध भएँ, जुन रबैया मेरो विचारमा उनको तुरुन्तै गरिने कार्य योजना नभई क्रोधको अभिव्यक्तिमात्रै थियो । मैले यो राजाको नैराश्यको अभिव्यक्ति हो, जसको कुनै कारण छैन भनी सम्झें । विकासोन्मुख देशमा अपार समस्या हुन्छन् तर दृढ भई ती समस्याको सामना गर्नुपर्दछ । ती देशले आर्थिक र सामाजिक प्रगति सँगसँगै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको पनि विकास गर्नुछ । यस्ता मुलुकका नेताहरूको प्रथम कार्य यस प्रकारका नैराश्य भावनाको त्याग गर्नु हो । जनप्रतिनिधिहरूबाट गठित संसद्जति नै राजा पनि आवश्यक हो र देश–हितका लागि दुवैले समवस्थित (coexist) भई बस्नुपर्दछ । पछि मेलमिलापको आनन्दित वातावरणमा हाम्रो छलफल टुंगियो । राजाका यी अन्तिम शब्दमा त्यस दिनको बहस टुंगियो, ‘हुन्छ, म त तपाईंसँग सहमत छु । अब हामी प्रयास गरौं ।’

तर राजाले प्रयास गरेनन् । उनले भोलिपल्ट १ पौषका दिन दिउँसोतिर आफ्नो दरबारभित्रको सैनिक प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रविरुद्ध युद्धको घोषणा गरे । प्रजातन्त्रवादीहरूबाट पनि केही त्रुटि भो कि ? भयो, उनीहरू राजाको सद्भावनावाट निश्चिन्त थिए । राजाले भनेजस्तै गर्छन्, संवैधानिक नियम–मर्यादामा रहन्छन् भन्ठानी उनीहरूले निश्चिन्त भइबस्नु उनीहरूको अदूरदर्शिता थियो । राजतन्त्रको प्रश्नमाथि प्रजातन्त्रवादीहरूको व्यापक मतैक्य हुनुपर्छ, जुन मतैक्यले प्रत्येक राजाको सर्वेसर्वा शासक हुने तत्परतालाई दृढतापूर्वक रोक्नसकोस् । अर्को शब्दमा, उनीहरूमा निरन्तर जागरुकताको अभाव थियो । प्रजातन्त्रले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति र सरकारको विपक्षको वातावरणको सिर्जना गर्ने अनुमति त दिन्छ तर यो विरोध र प्रतिस्पर्धात्मक संवैधानिक राजतन्त्र, कानूनको नियम (rule of law), समय–समयमा हुने स्वतन्त्र र बेरोकटोक चुनावको माध्यमबाट प्रकट हुने जनताको इच्छामा सरकारको अधीनस्थताजस्ता मौलिक प्रश्नहरूमाथि भने लागू हुँदैन । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले आफ्ना मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित र पोषित राख्नका लागि निरन्तर सजग हुने अभिभारा लिनुपर्दछ ।

राजाको १ पौष २०१७ (१९६०) को कार्यले सत्तासीन सरकार वा बहुसंख्यक दललाई मात्रै होइन, प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी र प्रजातान्त्रिक दललाई हानि पु¥यायो र प्रजातन्त्रको जरोमा नै बञ्चरो प्रहार ग¥यो । १७ सालको घटनाबाट राजतन्त्रको प्रश्नमाथि विचार र कार्यको एकता हुनुपर्दछ भन्ने एकताको सबक नेपालका प्रत्येक प्रजातन्त्रवादीले पाइसकेका छन् भन्ने आशा गरिन्छ । राजतन्त्रविरुद्ध नै धारणा हुने व्यक्तिले पनि यस प्रकारको प्रजातान्त्रिक एकताका लागि योगदान गर्नसक्दछ । किनभने गणतन्त्रवादीहरूका लागि पनि एकतन्त्री राजभन्दा प्रजातान्त्रिक राजा मान्य हुन्छ । एकतन्त्री राजावादीहरू भने यस प्रजातान्त्रिक एकताभन्दा छुट्टै बसेको एउटा तत्व हो, त्यो तत्वलाई एकताको आह्वानले स्पर्श गर्दैन ।

मेरो आफ्नो अनुभव र आस्थाको आधारमा नेपालको राजतन्त्रका सम्बन्धमा म निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छु –

१. तानाशाही अर्थात् हुकुमी राजतन्त्र नेपालका लागि अनुपयुक्त छ । सैद्धान्तिक दृष्टिले यो मलाई एकदमै स्वीकार छैन । गतिशील समाजका लागि यस्तो व्यवस्था प्रतिगामी व्यवस्था हो ।

२. संवैधानिक राजतन्त्रः जनताको सार्वभौमिकता (sovereignty of the people) को मातहतको राजतन्त्र (पार्लियामेन्टको मातहतको राजतन्त्र)का सम्बन्धमा भने यो प्रश्न खुला छ ।

३. मैले यस प्रश्नलाई किन खुला राखेको भने त्यस्तो जनताको भावनाअनुकूल बस्ने स्वभाव राजाले लिने हुन् वा नलिने हुन्, त्यसको जवाफ राजासँग छ । राजाले त्यस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई ढाल्न र अनुकूल बनाउन चाहेनन् भने राजतन्त्र मेरा लागि अस्वीकार्य छ । अहिलेसम्मको राजाको गतिविधि हेर्दा उनलाई प्रजातन्त्र स्वीकार्य छैन । यदि राजालाई प्रजातन्त्र (अर्थात् प्रजाको शासन) स्वीकार छैन भने प्रजालाई राजतन्त्र (अर्थात् राजाको शासन) स्वीकार हुँदैन ।

– साभारः तरुण बुलेटिन नं. ४, सेप्टेम्बर १९७१