राजतन्त्र - बीपी कोइराला

दरबारी फौजको मद्दतबाट राजा महेन्द्रले १५ डिसेम्बर १९६० को काण्ड गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकताबारे धेरै सोचिएको थिएन । त्यसै दिन राजा महेन्द्रले संविधानलाई खारेज पनि गरे र त्रासको वातावरणमा एकतान्त्रिक शासन शुरु गरे । राणाको एकतान्त्रिक हुकुमी शासन हुदा राजा नाउँ मात्रका राजा थिए । राणातन्त्रबाट थिचिएका जनताको यस्ता राजासित गुप्त सहानुभूति थियो । राणाहरूको हुकुमी शासन नै थाहा नपाउदो तरिकाले राजा र प्रजाको बीच प्रेम र सद्भावनाको कारण बन्नगयो । सन् १९५०–५१ मा जनताका बीच राजा अझै प्रिय भएको कारण यो पनि थियो कि उनले खुल्लमखुल्ला तवरले यस क्रान्तिमा जनताको पक्ष लिएका थिए । राणा जनता र राजा दुवैका दुश्मन थिए । त्यसैले तिनको खिलाफमा दुवै पक्ष मिल्नु स्वाभाविक थियो । यस क्रान्तिपछिको दश वर्षको अवधिमा राजाको कार्यकलापलाई यद्यपि धेरै राम्रो भन्नसकिन्न । तैपनि यो विश्वास गरिएको थियो कि राजा र जनताको बीचमा कुनै किसिमको सोझो संघर्षको नौबत नल्याइकन नेपालका राजालाई पनि बेलायतको राजाझैं संवैधानिक राजा बनाउन सकिन्छ ।

सन् १९५८ को संविधान राजाले नै दिएका थिए । तसर्थ त्यसलाई प्रजातान्त्रिक पक्षबाट पूर्णतया सन्तोषजनक भन्नसकिँदैनथ्यो, किनभने राजाले संकटकालीन अधिकार आफ्नो अधीनमा लिएका थिए र सैनिक पनि आफ्ना हातमा राखेका थिए । तैपनि यसमा वालिग मताधिकारबाट चुनिएको संसद्, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता असल धाराहरू पनि थिए । १५ डिसेम्बर १९६० का दिन यही संविधान उनले खारिज गरे र निर्वाचित सरकारका प्रायः सबै मन्त्रीहरू, संसद् सदस्य र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई थुने ।

राजाको यस कार्यले उनलाई तुरुन्त जनताको विपक्षमा राख्यो र स्वभावतः यो प्रश्न उठ्न गएको छ कि के अनुत्तरदायी राजतन्त्र देशका लागि उपयुक्त छ ? हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि राजतन्त्रको आवश्यकताबारेमा तबमात्र सोच्नुपर्ने खण्ड आयो, जब त्यो संस्था अनुत्तरदायी र हुकुमी एकतन्त्र हुनगयो । पाठकको मनमा यो भ्रान्ति नपरोस् कि म राजतन्त्रको पूर्णतया विरोधी हुँ । म अझै पनि राजतन्त्रको आवश्यकताबारे दिएको युक्तिसंगत तर्कलाई स्वीकार गर्न तयार छु । तर जुन कुरा राजा महेन्द्रले स्थापित गरेका छन्, त्यो तानाशाही भने मलाई कदापि पनि र कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार छैन ।

पञ्चायती व्यवस्थाका एउटा प्रवक्ताले हालै दिएको मन्तव्यअनुसार त्यस ठाउँमा राजतन्त्र नै छैन, जहाँ राजाको एकतन्त्रीय हुकुमी शासन छैन । उनको भनाइअनुसार बेलायतमा राजा छैनन् किनभने त्यहाँ राजाले राज्य गर्दैनन्, संवैधानिक प्रधानमात्र हुन् । उनको भनाइअनुसार नेपालमा त्यस्तो राजतन्त्रको होइन, बल्कि शुद्धरूपको राजतन्त्रको आवश्यकता छ । अर्को शब्दमा उनी हुकुमी शासन चाहन्छन् । मेरो विरोध यस प्रकारको मध्ययुगीन हुकुमी स्वेछाचारी राजतन्त्रसँग छ ।

सन् १९६० को घटनापछि नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्रको भूमिकाबारे धेरै मानिसहरूलाई गम्भीरतापूर्वक एकपटक फेरि सोच्न बाध्य गराएको छ । राजाको भूमिकाबारे राजतन्त्रवादीहरूको विचार र नेपाली जनताको विचार, जो उनलाई संवैधानिक भूमिका दिन चाहन्छन्, धेरै फरक छ । नेपाली इतिहासमा गत शताब्दी राजाले संवैधानिक स्थानमात्र लिएको र केही उत्सवका दिनमात्र जनताका अगाडि गद्दीमा बस्नु र त्यसपछि वर्षभरि नेपाली इतिहास र नेपाली जनतासँग बिल्कुलै अलग रहेको कुरा सर्वविदितै छ । सन् १८४६ मा जब राणाबाट राजाका सम्पूर्ण अधिकार खोसियो, त्यसभन्दा पहिले पनि राजा त्यस्तो स्वेच्छाचारी शासक थिएनन्, जुन अहिले बन्न खोजिरहेका छन् । त्यसबखतमा राजासँग पूरा अधिकार भएता पनि उनलाई धर्म र समाजका केही नियमहरूले बाँधेका थिए । उनका सल्लाहकारहरू, जसलाई उनी आफ्नो इच्छाअनुसार चुन्न पाउँदैनथे, त्यसबखतको सामन्ती व्यवस्थाले गर्दा यति बलिया थिए कि उनीहरूको कुरा काट्न राजालाई गाह्रो पर्दथ्यो । त्यसबखतमा अहिलेको जस्तो आवागमनको सुविधा पनि नभएकोले र त्यसबखतको फौज आजको फौजझैं आधुनिक हतियारहरूले लैश नभएकोले राज्य चलाउन राजाले जनताको आकांक्षाको अलिकतिमात्र भए पनि ध्यान दिनुपर्दथ्यो । आजका आधुनिक राजाहरूलाई ती सब कुराको बाधा छैन र राजावादीहरूले सोचेअनुसारको राजतन्त्रको आजको परिस्थितिमा कल्पना गर्ने हो भने त्यो भयानक हुनसक्छ । त्यसैकारणले सन् १९६० को काण्डपछि नेपालमा राजतन्त्र जुन अनुत्तरदायी तरिकाले बढेर गयो, त्यसको बारेमा आज नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु स्वाभाविक नै हो ।

वास्तवमा राजतन्त्र सामन्ती र कृषि–व्यवस्थाको रूप हो । यो कृषक समाजलाई सुहाउँछ किनभने त्यहाँ सामाजिक प्रगतिको गति मन्द हुन्छ र जनताले आफ्नो भाग्य परम्परा र चलिआएको रीतिथितिलाई सुपुर्द गरेको हुन्छ । अर्को शब्दमा राजतन्त्र सुषुप्त समाजलाई सुहाउने व्यवस्था हो । र, त्यसैकारणले हरेक मानिसमा आत्मनिर्भरता खोज्ने र पूरा समाजको जागरुकता चाहने औद्योगिक समाजमा राजतन्त्र मेल खाँदैन । जनताको आकांक्षाले यस्तो समाजमा एउटा नयाँ चेतना ल्याउँछ र जुन गतिले परिवर्तन खोजिएको हुन्छ, त्यसले राजतन्त्रजस्तो व्यवस्थालाई धेरै टाढा छाडिदिन्छ । भौतिक प्रगति, जुन औद्योगीकरणबाट सम्भव हुन्छ, यस्तो राजनीतिक व्यवस्थामा सम्भव छैन, जुन व्यवस्था अतीतको कुनै कालमा एउटा अर्को समाजको निर्माणका लागि निर्मित भएको थियो । जति जति समाज औद्योगीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्दै गयो, राजतन्त्र पुरानो (यगतमबतभम) हुँदैगयो ।

सामन्ती समाजको राजनीतिक रूप हो । जब सामन्ती व्यवस्था हराएर गयो, तब राजतन्त्र स्वाभाविक रूपमा खत्तम हुँदैगयो । नयाँ औद्योगिक समाजले त्यसै मुताबिकको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था पनि खोज्छ, जसको लागि पुरानो व्यवस्थालाई हटाउन जरुरी छ ।

यी सब कुराको छाप सन् १९५०–५१ को क्रान्तिपछिका जननेताहरूलाई नपरेको होइन । त्यसबेला आफ्नो राणा प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर राजाले हिन्दुस्तान गई बसेका थिए, राणाहरूको भनाइअनुसार स्वयं राजाले नै आफूहरूलाई शक्ति प्रदान गरेका थिए । तर हिन्दुस्थान गई बस्ने घटनाले त्यसबखतका क्रान्तिकारीहरूको हातमा राणाहरूको विरुद्ध लड्नका लागि संवैधानिक शक्ति पनि दिएको थियो । र, यसै कारणले राणाहरूको विरुद्धमा बन्दुकका अलावा संवैधानिक तरिकाबाट लड्ने बाटो पनि दिएको थियो । सन् १९५०–५१ को क्रान्तिमा राजालाई यसरी संविधानसँग जोडेको कुरा उनलाई मन परेको थियो कि थिएन, ठोस रूपमा भन्नसकिन्न । उनले आफूलाई हिन्दुस्तान सरकारको विलासपूर्ण आतिथ्यमा सुम्पिए, जहाँ बसेर उनी र उनको परिवार नेपालको क्रान्तिकारी राजनीतिक दृश्यबाट केही समयका लागि बिल्कुलै अलग रहे । सन् १९५०–५१ को नतिजा निश्चितप्रायः हुनुभन्दा पहिला उनले क्रान्तिकारी जननेताहरूसँग भेट्नसम्म नामञ्जूर गरे । उनको मनमा त्यसबखत जे भएता पनि उनको हिन्दुस्तानी दूतावास जाने नाटकीय कार्यले त्यसबखतको जनअकांक्षालाई पुष्टि दियो र त्यस कदमले उनलाई राणाहरूको विरुद्ध जनताको पक्षमा स्थान दियो ।

यस हलचलबीच घबराहटमा राणाहरूले तीन वर्षका शाही परिवारकै एकजना बालकलाई गद्दीमा बसाएर राजा घोषित गरिदिए, जो दरबारमै छुटेका थिए,। यसरी राजा र राणाको बीच कुनै किसिमको सम्झौताको बाटो रहेको भए पनि त्यो अब बन्द भयो र राणाहरूको कार्यले राजालाई यस्तो स्थानमा पु¥याइदियो जहाँबाट फर्कने बाटो हुँदैन । राजाको भित्री मनमा जे होस्, उनको कार्य लोकप्रिय थियो । राजाको इच्छाअनुकूल होस् या प्रतिकूल, उनले क्रान्तिमा भाग लिएको कार्य अर्को सोचाइको पहलु थियो, क्रान्तिकारी जननेताहरूका लागि । उनीहरूले भन्ठानेका थिए कि राजाले समयको गति र मागलाई बुझेका छन् र त्यसैअनुसार आफूलाई ब्रिटिश प्रणालीझैं संवैधानिक राजतन्त्रमा क्रमशः ढाल्नेछन् ।

सन् १९५०–५१ को क्रान्तिको सफलताको कारण राजा र जनताको सामूहिक प्रयास थियो । क्रान्तिपछिको नेपाललाई समयअनुसारको परिवर्तन गर्दै एउटा मोड दिन, त्यही सामूहिक प्रयत्नलाई जारी गर्नसकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु बिल्कुलै स्वाभाविक कुरा थियो । त्यहाँसम्म सबै ठीक छ । क्रान्तिपछिको वातावरणमा यदि क्रान्तिका जननेताहरूले बिर्से, इतिहासको कुनै पनि समयमा राजाले आफ्नो अधिकार जनतासँग बाँडेका छैनन् । यस विस्मृतिका लागि उनीहरूलाई धेरै कडा दोषारोपण गर्नुहुँदैन । किनभने त्यसबखतको सफलताले ल्याएको जोश र उमंगमा ठण्डा दिमागले राजनीतिक विश्लेषण गर्नु कठिन काम थियो ।

मसँग जेलमा रहेका एकजना हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताले मलाई दोष दिँदै प्रश्न गरे, ‘राजामा विश्वास गरेर तपाईंले यस्तो अक्षम्य गल्ती किन गर्नुभयो, जबकि पूरा इतिहास साक्षी छ, त्यसको विपक्षमा ?’

प्रश्नकर्ताले पहिलो पटक जवाहरलाल नेहरुद्धारा लिखित ‘विश्व इतिहासको एक झलक’ नामक इतिहाससम्बन्धी पुस्तक पढ्नुभएको रहेछ । उहाँको त्यस सोझो प्रश्नको केही उत्तर दिनु जरुरी थियो । लेखकले त्यसबखतमा बनाएर केही उत्तर त दिए तर त्यस उत्तरबाट उनी आफै सन्तुष्ट थिएनन् । दुर्भाग्य हो, इतिहासबाट मानिसले तबसम्म शिक्षा लिँदैन, जबसम्म कुनै कठोर अनुभव आफै उसलाई हुँदैन र त्यसैकारणले इतिहासका गल्तीहरू दोहोरिन्छन् । दरबारियाहरू शाही फौजको मद्दतमा सन् १९६० को काण्ड गरेर राजाले नेपाली जनतालाई इतिहासले सिकाएको यस शिक्षालाई बोध गर्न बाध्य गराए, जसले भन्छ, राजामा भर हुँदैन, जुन शिक्षा सबै मुलुकले आआफ्नो अनुभवबाट पाउँदै आएका छन् ।

यसैकारणले यो प्रश्न आउँछ, के नेपालमा जो सामन्ती अवस्थाबाट उम्किएर प्रगतिको बाटोमा लम्किन थालेको छ, राजतन्त्रजस्तो संस्थाको औचित्य छ ? यस प्रश्नको जवाफका लागि हामी यस संस्थाको गत दुई शताब्दीको इतिहासलाई हेरौं । नेपालको राजनीतिक ढाँचा अवश्य पनि राजतान्त्रिक थियो तर त्यसले कहिले पनि राष्ट्रिय रूप लिनसकेन । त्यो जहिले पनि क्षेत्रीय रह्यो । र, राजाहरू जितेर बढाइएको यस हिमाली प्रदेशको क्षेत्रीय मुख्य शासकका रूपमा मात्रै रहे । यस प्रदेशमा धेरै ससाना क्षेत्रीय राजाहरू थिए र तिनीहरूको सधैं आपसमा लडाइँ चलिरहन्थ्यो । काठमाण्डू खाल्डोभित्र पनि ससाना राज्य थिए, जसको संख्या कहिलेकाहीँ चार अथवा पाँच पनि पुग्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाह यी सबै ससाना राज्यहरूलाई जिती नेपाल बनाएर गद्दीमा बसे । यसरी नेपालको राजाका रूपमा शाहवंशको इतिहास शुरु हुन्छ । त्यसैले नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा राजतन्त्रको शुरुवात सन् १७६८ देखि शुरु भएको हो । दुई सय वर्षको राजतन्त्रको इतिहासबाट साँचो अर्थमा राणाहरूले राज्य गरेको सन् १८४६–१९५१ सम्मको १ सय ४ वर्षको समयलाई घटाइयो भने हामी देख्छौं कि नेपालमा राजतन्त्रको इतिहासको अवधि ९६ वर्षको छ । यस अवधिमा राजाले राज्य पनि गरे, शासन पनि गरे । नेपाली इतिहासको सन्दर्भमा यस ९६ वर्षको समयलाई धेरै पुरानो भन्नु ठीक होला ? र, यस ९६ वर्षको इतिहासमा जब राजाले राज्य र शासन दुवै गरे, तिनको भूमिका के रहेको छ ?