नेपालमा समावेशीकरण र राष्ट्र निर्माण

- डा. हर्क गुरुङ

नेपालका मूर्धन्य विद्वान् डा. हर्क गुरुङको निधन सेप्टेम्बर २४, २००६ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर भएको थियो । जनवरी ५, १९३९ मा लम्जुङको तराँचेमा जन्मिएका उनको सम्मान आगामी जनवरी ५ सम्म उनका र उनीसम्बन्धी क्रमशः केही सामग्री प्रकाशन गर्ने छौं— सं. ।

१. राष्ट्र निर्माण

‘राज्य’ र ‘राष्ट्र’ पूर्णरुपमा पर्यायवाची अवधारणाहरू होइनन् । राज्य भनेको सिमाना र मानिसहरूको एक अंश भएको एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो । राष्ट्रले एउटा नश्ल, भाषा र धर्मको समुदायलाई जनाउँछ । एउटा राजनीतिक राज्यभित्र यस्ता विभिन्न राष्ट्रियता सङ्लग्न भएका हुन सक्छन् । राष्ट्रिय एकीकरण एउटा राजनीतिक सिद्धान्त हो । शक्ति संरचनालाई डरका साथसाथै प्रेमले स्थिर राखेको हुन्छ । त्यसैले, शासक र शासितबीचको सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकीकरण एउटा महत्वपूर्ण तत्व हो ।

राष्ट्रियता र जातीयतासम्बन्धी छलफलमा आधारभूत (primordialist) र कार्कीय (instrumentalist) विचारधाराबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । पहिलो विचारले जातीय पहिचान भनेको धेरै पहिलेदेखि रहिआएका सामाजिक विशेषता हुन् भन्ने कुरा मान्छ । यिनलाई सारतत्वी (essentialist) पनि भनिन्छ । दोस्रो विचारधाराले जातीय—राष्ट्रिय पहिचान भनेको आर्थिक या राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले गण्यमान्य वर्गले सिर्जना गरेको हो भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छ । यिनलाई आधुनिकतावादी (modernism) भनेर पनि चिनिन्छ । यी दुई दृष्टिकोणबीचको भिन्नता निरपेक्ष हुनुपर्दछ भन्ने पनि छैन । जातीय पहिचान पुस्तौंदेखि रहिरहेको छ र कुनै राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित नभई केवल सामूहिक ऐक्यबद्धताका लागि यसलाई कायम राखिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, पहिचान (साङ्केतिक पहिचान) खोजिरहेको जातीयता ।

जातीयता—राष्ट्रियताको अवधारणा राजनीतिकरूपमा प्रेरित सांस्कृतिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले, सङ्लग्न गरिएका प्रतीक (सङ्केत) प्राचीन हुन् या नवीन हुन्, यो कुरा सहायक हो ।

राष्ट्र निर्माण भनेको विभिन्न स्तरबाट पहिचानहरूको सोचविचार गरेर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया हो र यस प्रक्रियामा राज्यले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । ‘एउटा व्यक्तिलाई राष्ट्रियताको भावना जगाउन त्यो राष्ट्रले आफ्नो इतिहासको विषयमा भन्ने गरेको कहानी अधिकांशले विश्वास गर्ने हुनुपर्दछ, ऐतिहासिकरूपमा सही नभए पनि ।’ यसमा लडिरहेका समूहहरूबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि पर्दछ, जसमा निरङ्कुश व्यवस्थामा दमनदेखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाहरूमा वार्तासम्मका उपाय अवलम्बन हुन सक्छन् । आजको नेपालमा पहिचानको हकदाबी गर्नु कुनै नयाँ घटना होइन, बरु यो त पूर्व शासनकालदेखि अन्तर्निहित असन्तुष्टिलाई उजागर गरिएको मात्रै हो । बहुलवादी आडम्बरसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले गर्दा यो कुरा पनि सम्भव भयो ।

यहाँ ‘आडम्बर’ शब्द नियतवशै प्रयोग गरिएको छ । किनभने, नेपालमा मुलुकी ऐनको लामो छायाँ राष्ट्र निर्माणको बाधक बनेको छ । दक्षिणमा पहिलो पल्ट मुगल (मुस्लिम) हरूको डर र पछि बेलायती (इसाई) हरूको आधिपत्यको सन्दर्भमा नेपाल राज्यको संरचना हिन्दू सामाजिक मोडेलअनुसार हुनु एउटा बाध्यता थियो । यसैबीच, जातका आधारमा स्तरीकृत विजेताहरूले आदिवासी जनजातिहरूमाथि आफ्ना संस्कृति, धर्म र भाषा जबर्जस्ती लादे । यो प्रक्रियालाई शाह–राणाकालको साम्राज्य मोडेल र पञ्चायतकालको समागम मोडेलको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यद्यपि, २०४७ सालपछिको ‘अल्पसङ्ख्यकहरूमाथिको टालटुले मोडेल’ भने बहु–सांस्कृतिकतामा आधारित छ । तर, नेपालको संविधान, २०४७ ले त्यही बहुसांस्कृतिकतालाई पूर्णरुपमा अनुमोदन गरेको छैन र एउटा निश्चित धर्म (हिन्दू) र भाषा (नेपाली) को आधिपत्यलाई नै निरन्तरता दिइराखेको छ ।

नेपालको संरचनामा ल्याइएको प्रभाव निरर्थक भएको कुरा यसका पूर्वी र पश्चिमी सिमानापारिका समाजहरूसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट देखिन्छ । पश्चिम नेपालमा हिन्दू कट्टरता र दलितमाथिको शोषण एक शताब्दीअघि कुमाउ र गढवालको जस्तो स्थिति थियो, ठीक त्यस्तै छ । यो धर्मतान्त्रिक नेपालमा विगतकै आचरण विद्यमान रहेको यथार्थ हो । तर, भविष्य भने दार्जीलिङ र सिक्किमका नेपालीभाषीहरूको सामाजिक गतिवादमा स्पष्ट छ । जति बेला मुलुकी ऐनको शासनकालका विद्वान्हरू संस्कार विधि र चाप्लुसीमा व्यस्त थिए, मेची नदीपारिकाहरूले इतिहास लेखन र भाषाविज्ञानमा नेपाली राष्ट्रवादको दूरदृष्टिको सिर्जना गरे । नेपालमा जस्तो दार्जीलिङ र सिक्किमको राजनीतिमा हिन्दू उच्च जातको एकाधिकार छैन ।

२. बहिष्करणको परिमाण 

हिन्दू लोकाचारलाई दिइएको श्रेष्ठताको फलस्वरूप शक्ति संरचनामा उच्च जातको हैकम कायम छ । शासन गर्ने उच्च पदहरूको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्थान उनीहरूले ओगटेका छन्, जसमध्ये ६६.२ प्रतिशत पर्वते छन् । शिक्षा, प्रशासन र अर्थतन्त्रमा पनि उनीहरूको प्रभुत्व स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरूमध्ये ७३.८% उच्च जात, २२.०% जनजाति र २.९% दलित छन् । उच्च जातसँग शिक्षित जनशक्तिको बृहत्तर भण्डार भएका कारण उनीहरूले नै कर्मचारीतन्त्रमा आधिपत्य जमाएका छन् । २०६२ सालको अधिकृत पदहरूमा सफल हुने उम्मेदवारहरूको सङ्ख्यालाई अध्ययन गर्दा झनै असमानता बढिरहेको देखिन्छ । २०४१ सालमा त्यसरी सफल हुनेहरूको अनुपात हेर्दा ६९.३% उच्च जात, १८.६% नेवार, ८.५% मधेशी र ३% जनजाति थिए । २०५७ सालमा आएर उच्च जातको शेयर बढेर ८७% मा पुग्यो । जबकि नेवार, मधेशी र जनजातिको घटेर क्रमशः ८.७%, ३.२% र ०.५% मा पुग्यो ।

२०५८ को जनगणनाअनुसार आर्थिकरुपमा सक्रिय जनसङ्ख्यालाई हेर्दा उच्च जातको ३५.४% देखिन्छ । प्रमुख पेसाहरूमा हेर्दा उनीहरूको प्रभुत्व व्यावसायिक–प्राविधिक (६२.२%), न्यायिक–प्रशासनिक (५८.३%) र कारिन्दा पेसामा (५३.६%) रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर, ११.९% आर्थिक जनसङ्ख्या भएका दलितहरूको यी पेसामा अति कम प्रतिनिधित्व छः व्यावसायिक–प्राविधिकमा १.६%, कानुनी–प्रशासनिकमा १.३% र कारिन्दा पेसामा ३.९% । निम्न तहको पेसामा हेर्ने हो भने चाहिँ जनजाति ३६.१%, दलित २२.६% र उच्च जात १९.१% रोजगार देखिन्छन् ।

नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण–२ ले जात–जातिको आधारमा सबभन्दा पछिल्लो वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको तथ्याङ्क दिन्छ । नेवार सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा पर्छ र यसको औसत प्रतिव्यक्ति आय रु.३८,१९३ छ । त्यसपछि उच्च जातको औसत आय रु.२४,३९९ छ । नेवारबाहेकका जनजाति तेस्रो श्रेणीमा पर्दछ र यसको औसत आय रु.१५,६३० छ । त्यसपछि दलितको औसत आय रु. १२,११४ छ । मुस्लिमको सबैभन्दा कम, रु. ११,०१४ छ । किन्तु, केही तराईका सामाजिक समूहहरू अरुभन्दा अझ खराब स्थितिमा छन् । तराई जनजातिको औसत प्रतिव्यक्ति आय (रु.१२,४६७) पर्वते दलितको (रु. १३,३४०) भन्दा न्यून छ । र, तराईका दलितको (रु.१०,८८९) मुस्लिमको भन्दा नराम्रो स्थिति छ । यो तराईमाथि क्षेत्रीयरुपमा गरिएको सीमान्तीकरणको स्पष्ट प्रमाण हो ।

३. सामाजिक समावेशीकरण

नेपाल उच्च जातको पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहिरहेको अवस्था जहिले पनि समानताका लागि अपनाइएका प्रगतिशील उपायको प्रतिकूल बनिरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनामा भएका सबै नागरिकलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक न्यायका प्रावधान उल्लेख भएको पाइन्छ, तर कानुनी प्रावधानको अभावले गर्दा ती प्रावधान सङ्कुचित भएर बसेको अवस्था छ । राज्य भने सामाजिक न्याय दिलाउने सम्बन्धमा विस्तृत कानुन बनाउन हिचकिचाइरहेको छ ।९ थोरै पहलकदमीको मामिलामा पनि राज्यको प्रतिबद्धता शृङ्गार सामग्री बनेको छ । त्यस्ता केही कदमलाई निम्न प्रकारले गणना गर्न सकिन्छः

१.  छैटौं योजना (०३७–३८, ०४२–४३)ः महिला विकासको संयोजन

२. २०५१ आषाढः एमालेको सरकारद्वारा १६ सुविधावञ्चित समूहहरूको पहिचान

३. २०५२ आषाढः काङ्ग्रेसको सरकारद्वारा १२ सुविधावञ्चित समूहहरूको पहिचान

४. नवौं योजना (०५३–५४, ०५८–५९)ः पहिचानविना नै आदिवासी जनजाति र उपेक्षित समुदायसम्बन्धी खण्ड सङ्लग्न गरिएको

५. ०५३–५४ः राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (राजविस)

६. ०५३–५४ः उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग विकास समिति (उउदविस)

७. ०५८–५९ः नेपाल राष्ट्रिय जनजाति विकास समिति (नेराजविस) लाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) मा पदोन्नति

८. ०५८–५९ः नेपाल महिला आयोग (नेमआ)

९. ०५८–५९ः नेपाल दलित आयोग (नेदआ)

१०. २०६० साउनः आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणका मार्गदर्शक नीतिहरू

११. २०६० माघः आरक्षण सुझाव समिति

१२. २०६१ असोजः रोजगारमा आरक्षणसम्बन्धी नीतिको घोषणा

नं ७ (आजराउप्र) बाहेक यी सबै पहलकदमीका कुनै वैधानिक आधार छैनन् अनि हचुवा र अस्थिर प्रकृतिका छन् । अझ, नं. ६ (उउदविस) र नं. ९ (नेदआ) बीचमा त भिन्नतामै स्पष्टता छैन । यी अनिच्छापूर्वक चालिएका कदममध्ये केही बढ्दो विद्रोहको प्रतिक्रियास्वरुप चालिएका थिए । जनजातिहरूका लागि प्रतिष्ठान, दलित र महिलाका लागि आयोग र सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम माओवादीसँग सम्झौता गर्ने क्रममा गरेको सरकारको ८ बुँदे घोषणा (साउन ३२, २०५८) को परिणाम थियो ।

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माओवादीका ४० बुँदे मागमध्ये ११ वटा सामाजिक समावेशीकरणसँग सम्बन्धित छन् ।१० माओवादीसँग दोस्रो पल्ट वार्ता असफल हुनुको पछाडि ‘प्रगतिशील सुधारका लागि रोडम्याप’ नै थियो । किन्तु, माथि उल्लिखित घोषणा पनि २०५९ असोजदेखि त्यतिकै थाँती राखिएको छ । समष्टिमा, सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी चालिएका औपचारिक कदममा प्रतिबद्धताको कमी छ र चालू रहेका कार्यक्रमले पनि उनीहरूलाई सीमान्तीकरण गर्ने र गरिबीतिर धकेल्ने संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दैनन् ।

४. परिभाषातिर

सामाजिक समावेशीकरण एउटा राजनीतिक मुद्दा हो । वाञ्छनीयताका लागि विभिन्न सामाजिक समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन । हुन त बहिष्कृत बुझाउने शब्दावलीहरूले अझ यसलाई जटिल बनाइदिन्छन्ः सुविधावञ्चित, सीमान्तकृत, उपेक्षित र उत्पीडित । विकासे लेखहरूमा धेरै मात्रामा ‘सुविधावञ्चित समूहहरू’ भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ । र, पहिले प्रयोग गरिएको ‘मूलप्रवाहीकरण’लाई अब ‘सशक्तीकरण’ भन्न थालिएको छ । यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत महिला विकास छैटौं योजना (०४२–४३, ०४७–४८) मा र पछि, नवौं योजना (०५३–५४,०५८–५९) मा ‘आदिवासी जनजाति’ र ‘दलित तथा उपेक्षित समुदाय’लाई सङ्लग्न गरिएको थियो । तर, यी आवधिक योजनाले कुन समूह उपेक्षित या आदिवासी हुन् भन्ने कुराको परिभाषा पनि गरेका छैनन् र किटान पनि गरेका छैनन् ।

२०५७–५८ देखिचाहिँ दातृसंस्थाहरूले सुविधावञ्चित र सीमान्तकृत समूहहरूको सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रम÷परियोजनामा चासो दिएको देखिन्छ । किन्तु, सरोकारवाला समूहहरूको पहिचान गर्ने कुरामा भने धेरै अन्तर देखिन्छ । देशको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने विषयमा एसियाली विकास बैङ्कले तयार पारेको कार्यपत्र (२०५७–५८) मा चार वटा ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले सुविधावञ्चित समूहहरूलाई पहिचान गरेको छ । तिनीहरू दलित, जनजाति, सुकुम्बासी र कमैया थिए । तर, पहिलो दुई समूह सामाजिकरूपमा सुविधावञ्चित छन् भने पछिल्ला दुई भने अवैधरुपमा बसोबास गर्ने र बँधुवा मजदुरहरू भएर आर्थिकरुपमा गरिब हुन् । बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (DFID) अन्तर्गतको राज्य सबलीकरण कार्यक्रम (ESP) ले २२ वटा जात सङ्लग्न भएको दलित अनुसूचीलाई अनुमोदन गर्‍यो र १९ वटा सुविधावञ्चित जनजातिको सूची बनायो ।

युएनडीपीले गरेको पहिचान र ती समूहहरूलाई गरेको समीकरण अझ जटिल छः क) महिला; ख) दलित; ग) आदिवासी जनजाति; घ) अपाङ्ग; ङ) बालबालिका; र च) वृद्धवृद्धा ।१२ यो कुन कारणले जटिल छ भने तिनीहरूको सुविधाबाट वञ्चित भएका अवस्थामा पनि धेरै भिन्नता छन् र हस्तक्षेपका उपायहरूमा पनि अन्तर छ (सुधारकारी र संरचनागत) । कोही लिङ्गका कारण सुविधाबाट वञ्चित छन् (क), कोही छुवाछूत (ख) र संस्कृतिका कारण (ग), अझ कोही रुग्णताका कारण (घ) अथवा उमेरका कारण (ङ र च) । यीमध्ये महिला, दलित र आदिवासी जनजाति राज्यको हिन्दू धर्म व्यवस्थाका कारण सीमान्तकृत भएका छन् ।

म एउटा स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु र अनुसन्धानका प्राथमिकताहरूको सम्बन्धमा केही सङ्क्षिप्त धारणा राख्न चाहन्छु । स्पष्टीकरण सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोषको कार्यक्षेत्रभित्र चार वटा सामाजिक समूहहरू (महिला, जनजाति, दलित, मधेशी) सङ्लग्न गराउने विषयमा छ । आरक्षण व्यवस्था सुझाव समिति (२०६०) ले ठहर्‍याएका समूहहरूलाई नै सङ्लग्न गर्ने त एउटा सामान्य नजिरै बन्यो । मधेशीलाई एउटा समूहको रूपमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा केही विवाद भएका छन् । भारतमा अन्य पिछडा वर्ग (OBC)१३ त्यस्ता समूहहरू हुन्, जो अनुसूचित जात र अनुसूचित जनजातिभित्र परेका थिएनन् । नेपालमा आधिकारिक अनुसूचीमा मधेशका ११ समूहलाई जनजाति र १२ वटा समूहलाई दलितको रूपमा पहिचान गरिएको छ । मधेशीको समावेशीकरणको आधार राज्यद्वारा भौगोलिकरुपमा गरिएको सीमान्तीकरणको इतिहास हो,१४ जुन कुरालाई तराईका मुस्लिम, जनजाति र दलितको तुलनात्मक गरिबीले प्रस्ट्याउँछ । सामाजिक समावेशीकरणका लागि छानिने विशेष मधेशी जात–जाति समूहहरूको पहिचान अनुसन्धानको विषय हुनुपर्दछ ।

महिलाः महिला वर्ष १९७६ देखि महिला र विकाससम्बन्धी ठूलठूला प्रतिवेदन तयार भएका छन् । एउटा महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रतिवेदन लिन बेन्नेट र अन्यद्वारा लिखित र सेडा (CEDA) ले तयार पारेको ‘महिलाहरूको अवस्था’ विषयक प्रतिवेदन शृङ्खला (सन् १९७९) हो । नेपालमा महिलाको स्थिति र लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण१५सम्बन्धी प्रगति समीक्षा अर्को ऐतिहासिक महत्वको अध्ययन थियो ।

जनजातिः नेपालमा सामाजिक मानवशास्त्रको अध्यापन र आदिवासी जनजातिका मातृभाषासम्बन्धी अनुसन्धान सन् १९७३ (२०२९–३०) देखि मात्रै शुरु भएको हो ।१६ अझ, वि.सं. २०४८ सम्म त जनगणनामै जात–जाति समूहहरूको तथ्याङ्क उपलब्ध थिएन । त्यसकारण, आदिवासी जनजाति र उनीहरूका मातृभाषाको सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी पाउन सकिन्न । यो कुरा जनजाति समूहहरूको अपर्याप्त औपचारिक अनुसूचीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, जसले साझा भाषा भएका जातिहरूबीच नै फुटको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । आदिवासी जनजातिहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण अनि उनीहरूका भाषा र भाषिकाहरूबीचको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दलितः जनजातिबीच पहिचानका लागि लडिरहेका बेला दलितहरूको मुद्दा भने पहिचानबाट विमुखता भएको छ । त्यसको अर्थ, थरसँगै जोडिएर आएको बदनामीका कारण उनीहरूले आफ्नो जातै लुकाउनु परेको छ । त्यसकारण, जनगणनाले देखाउने र दलितहरूले दाबी गर्ने उनीहरूको जनसङ्ख्यामा अन्तर छ । आधिकारिक अनुसूचीमा भएका २८ जातमध्ये १३ जातको जनगणनामा उल्लेखै नहुनुले पनि यो अनमेलको स्थितिलाई पुष्टि गर्दछ । दलित अनुसूचीलाई परिमार्जित गर्नु एउटा अनुसन्धानात्मक समस्याको रूपमा देखा पर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण राज्य रुपान्तरणको एउटा एजेण्डा बनेको छ । यसको गति राजनीतिक प्रक्रियाले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । परिवर्तनको यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका सामाजशास्त्रीय अनुसन्धानको पनि हुन्छ । यस्ता अनुसन्धानको उद्देश्य नीतिगत बहसहरूलाई प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्दछ ।

(साभारः रुपान्तरणः समाज अध्ययन । पूर्णाङ्क ८, भाद्र २०६९) Jan, 02, 2015

http://esamata.com/np/2015/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7/