०३३ साल पुष १६ गतेमा बीपी कोइरालाको देशबासीका नाममा अपील

December 31, 2013

लामो प्रवासकालपछि हामी स्वदेश फर्कदै छौ । यस अवसरमा देशवासीका नाउँमा एक दुई शब्द सम्बोधान गर्नु उचित ठान्दछु । 

हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ । यता, केही बर्ष देखी यो संकट चर्किदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो । यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिती आएको छ । यस तथ्यलाई अरुले पनि स्वीकार गरेका छन् । बखत बखत महाराजधिराज लगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथी परेको अतराको चर्चा गरेका छन् । हामी यो गंभिर वास्तविकतालाई बुझेर स्वदेश फर्कदै छौं । हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्वहरु कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय षडयन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुनथालेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियानबाट मात्र राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन्छ । त्यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ । राष्ट्रिय एकता कोरा नाराले मात्र हुने भए बिगतका १६ बर्षमा त्यो यसरी छिन्न भिन्न भएर देशले यस्तो सोंचनीय स्थितिमा पुग्नुपर्ने थिएन । आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिबादी मनोबृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रबृत्तिको बोलबाला छ । यस्तो परिस्थितीमा सबैभन्दा पहिले राष्टियताको हत्या हुन्छ । 

हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको निमित्त मात्र थियो । त्यसो हुनाले हामीले प्रजातान्त्रिक पक्षमा मात्र बढी जोड दियौं । आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई आज दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ । त्यो दोस्रो जिम्मेवारी देशको अस्तित्वको रक्षागर्ने हो । हामीले बर्तमानको नेपालको परिस्थितीको दुईमुखे स्वरुप देखेका छौ । 

‘राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र’ भन्नुको तात्पर्य के हो भने प्रजातन्त्रको प्राप्ति र राष्ट्रको रक्षा गर्ने दुबै जिम्मेवारी नेपालीले लिनुपरेको छ । हामीले यी मध्य एउटा मात्र जिम्मेवारीको कुरा ग¥यौ भने हामी एक पक्षीय भएर गलत बाटोतिर लागेका हुनेछौं । यस्तै, हामीले प्रजातन्त्र प्राप्तीमा मात्र जोड दियौं भने राष्ट्रिय संकटको निवारणमा हाम्रो योगदान रहदैन । त्यतिमात्र होइन, यस्तो एकपछीय कार्यले हामी बिदेशीहरुको चालमा पर्ने अबस्थामा पनि रहन्छौ । त्यस्तै, हामीले केवल राष्ट्रियताको मात्र चर्चा ग¥यौं भने १६ बर्ष देखी चल्दै आएको खोक्रो राष्ट्रियताको नाराबाजीमा पुग्छौं र अधिनायकबादको पक्षधर हुनपुग्छौ । यस्तो खोक्रो राष्ट्रियताले देशबासीमा राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोवल पैदा गर्न सक्दैन । त्यसो हुनाले हामीले राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगमा खडा हुनसक्दछ, प्रजातन्त्र र विकास वा उन्नति एकअर्कामा आधारित तत्व हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नु परेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखि नै बेलाबेलामा देशहितका लागि ऐतिहासिक र गम्भीर निर्णय लिएको सबैलाई थाहा छ । ००७ सालमा क्रान्तिको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन, त्यसपछि आमचुनावको सदाका लागि महत्व रहने कुरालाई दृष्टिगत गरेर चुनाव गराउने राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व पनि यसैले लियो । त्यस आन्दोलनमा हामीलाई अरु धेरै दलहरुको सहयोग पनि प्राप्त भएको थियो । ०१७ सालमा प्रजातन्त्रमाथी निर्मम एवम् सांघातिक प्रहार भएपछि नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको पक्षमा संघर्ष ग¥यो । र, आज हामीले देशमाथी खतरा आइलागेको बुझेर नेपाली कांग्रेसको परम्पराको अनुरुप यो अर्को ऐतिहासिक निर्णय लिएका छौं । 

प्रत्यक राष्ट्रको इतिहासमा त्यसका बासिन्दाले ज्यानसमेत खतरामा हालेर राष्ट्रको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्ने घडी पनि आउछ । आज नेपालमा त्यस्तो घडी आएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । हाम्रा सुभचिन्तकहरुले नेपाल फर्किने हाम्रो चाहनामा निहित खतरालाई ध्यानमा राखेर नर्फकिने सल्लाह दिएकोमा उनिहरुलाई हामी भन्छौ, ‘हामीमाथिको सम्भावित व्यक्तिगत खतरा राष्ट्रको अस्तित्वको खतराको सामु नगण्य भन्ठानेर नै हामीले यो ऐतिहासिक निर्णय लिएका हौं ।’ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले पनि पार्टी निर्देशनअनुसार देश फर्केर अपूर्व शाहस र देशप्रेमको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर, समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनु पर्दछ । हाम्रो कार्यक्रम ‘राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौं’ भन्ने भावनाले प्रेरित हुनुपर्दछ । देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनीत कार्यमा हामी सबै एकमत भएर लागौं । मैले अवसर पाएको खण्डमा महाराजधिराजका समक्ष पनि आफुलाई लागेका कुरा राख्ने छु । राष्ट्रलाई बचाउने जिम्मेवारी हामी सबैको जिम्मेवारी हो । 

जयनेपाल ।
१९७६ डिसेम्बर ३१

२०३३ पुष १६ गते

कस्तो संघीयता ?

नागरिक दैनिक 22 Dec 2013 (आइतबार ७ पुष, २०७०)

• अर्जुनबहादुर अयडी
• 
  1

संविधान सभा दुईको निर्वाचन लगभग सम्पन्न भएको छ। पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जस्तै यसपालिको निर्वाचन परिणामले पनि धेरैलाई आश्चर्यचकित पार्‍यो। आजकाल यही अप्रत्याशित ठानिएको निर्वाचन परिणामबारे अनेकथरी चर्चा/परिचर्चा भइरहेका छन्। चर्चा हार्ने, जित्ने अनि धाँधली भएको वा नभएको कुरामा मात्र सीमित छैन। परिणामलाई संविधान निमार्णसँग जोडेर पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ। विशेषगरी पहिलो संविधान सभामा सहमति हुन नसकेका विषयहरुसँग अहिलेको निर्वाचन परिणामलाई जोडेर हेरिँदैछ। कतिपयले यसलाई जातीयतावादी वा एकल पहिचानवादीको पराजयका रूपमा लिएका छन्। कतिले निर्वाचनमार्फत् प्रतिगमन अथवा प्रतिक्रान्ति भएको ठानिरहेका छन्। यहा" भन्नैपर्छ– निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रको जीत भएको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैको जीत भएको छ। हार कसैको भएको छ भने लोकतन्त्र विरोधीको मात्र भएको छ।

लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता र सोअन्तर्गत हुने शान्तिपूर्ण आवधिक निर्वाचन स्वीकार गर्नेहरुका लागि जनमतको अभिव्यक्ति सधैँ अग्रगामी हुन्छ, प्रतिगमन होइन। प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति जनमतले हैन, नेतृत्व सृजित कुरा हो। शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न निर्वाचनको जनमतमा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति देख्नु पराजयका कारण सृजना भएको दृष्टिदोष मात्र हो। जनमतलाई प्रदूषित गर्न तथा नजरअन्दाज गर्न पाइँदैन। जनमत स्वीकार गर्न नसक्नु, जनमतविरुद्ध अनेकन लाञ्छना लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरोधी तानाशाही मानसिकता हो। यदि निर्वाचनमा सहभागी कुनै पनि दलले लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट बाहिरिने र फेरि देशलाई द्वन्द्वको भूमरीमा झोस्ने सोच राख्दैन भने अब छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियागत कुराहरु पूरा गरी संविधान निमार्णको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्छ। परिणामलाई लिएर धेरै माथापच्छी गर्नुको कुनै औचित्य छैन।

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरा गरिरहँदा संघीयताको सवाल पनि सँगै जोडिएर आउँछ। संघीयताका सन्दर्भमा दलबीचका भिन्नता अहिले पनि जहा"का त्यहीँ छन्। त्यसकारण संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुसँगै एकपटक फेरि संविधान सभा एकको मृत्युको कारण बनेको संघीयताको मुद्दा पुनः संविधान सभाभित्र र बाहिर चर्को बहस तथा विमतिको विषय बन्ने निश्चित छ। नेपालमा संघीयताको कुरा गर्दा कसैलाई एकल पहिचान (जातीय संघीयता) बिनाको संघीयता स्वीकार्य छैन। कसैलाई एकल पहिचानसहितको संघीयता स्वीकार्य छैन। संघीयताका सन्दर्भमा देखिएका यी दुई अतिवादी धारणा अन्त्य गरिनुपर्छ। सवल एवं सक्षम संघीय संरचना निर्माणका लागि हामीले विगतलाई सम्झने, भविष्यबारे सोच्ने अनि विकल्पबारे मस्तिष्क खियाउनु जरुरी छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मूल मर्म या भावना समावेशी राज्य निर्माण एवं स्वशासनको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने थियो। समावेशी राज्यको निर्माण एवं स्वशासनको ग्यारेन्टीका लागि राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक भएको हो।

राज्यको पुनर्संरचनाबारे तत्काल आन्दोलनका सहपाठी दलहरुबाट स्पष्ट मार्गचित्र नआइसक्दै मधेस तथा जनजाति आन्दोलन भए। ती आन्दोलनको दबाबमा राज्यले संघीयतालाई राज्य पुनर्संरचनाको साधनका रूपमा स्वीकार गरेको हो। त्यसकारण संघीयता साध्य हैन साधनमात्र हो। साध्य समावेशी राज्यको निर्माण र स्थानीय जनताको स्वशासनको ग्यारेन्टी गर्नु हो भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। अहिले नेपालमा साधनमाथि अत्याधिक राजनीति भइरहेको छ भने साध्यलाई बेवास्ता गरिँदैछ। संघीयताको सारभन्दा पनि रूपमा बढी जोड दिने काम भइरहेको छ।

विश्वमा एकल पहिचानसहित र रहित दुवैथरी संघीयताका अभ्यास भइरहेकै छन् तर नेपालको सन्दर्भमा पहिचान केलाई मान्ने? एकल पहिचान भनेको के हो? किन एकल पहिचानसहितको संघीयतामा जाने र किन नजाने भन्नेबारेमा कहीँ कतैबाट पनि स्पष्ट नगरिँदा जटिलता सिर्जना भएको हो। न त एकल पहिचानवादीहरुले एकल पहिचानअन्तर्गत आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरु गास, बास तथा कपासको परिपूर्ति र स्वशासनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट्याउन सकेको छैन, न त यसका विरोधीले नै त्यसको विकल्पमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र स्वशासनसहितको स्पष्ट खाका नै ल्याउन सकेका छन्। दलहरुमात्र एकल पहिचानलाई आफ्नो निहीत स्वार्थ परिपूर्तिका लागि दन्तबजान गरिरहेका छन्। विज्ञहरु पनि दलीय आस्था एवं अन्य विविध कारणले यिनै दन्तबजानमा रमाइरहेका छन्। कुनै ठोस विकल्प कहीँ कतैबाट आउन सकिरहेको छैनन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबैले सहर्ष स्वीकार्ने अनि संघीयताअन्तर्गत जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो भने संघीय एकाईहरुको नाम र आकार प्रकारमा मरिमेट्नु पर्दैन थियो होला। यदि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता प्रदान गरिएन भने जस्तोसुकै संघीय संरचनाको निर्माण गरे पनि त्यसले कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सक्दैन। पहिचानमात्रले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र स्वशासनको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन। आधारभूत आवश्यकताहरुको अभावमा व्यक्ति सक्षम हुन सक्दैन। कमजोर व्यक्तिले न त उचित प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न शासनमा सशक्त सहभागिता नै जनाउन सक्छ। जसरी कमजोर व्यक्तिका लागि उसको नाम र पहिचान नै उसका लागि घा"डो बन्छ, त्यस्तै आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति तथा जनताको स्वराजलाई ग्यारेन्टी नगर्ने एकल पहिचानसहितको संघीयता पनि सम्बन्धित समुदायका लागि 'खाउँ त आफ्नै कान्छा बुबाको अनुहार, नखाउँ त दिनभरिको शिकार' नहोला भन्न सकिँदैन।

पहिचान आवश्यक हुन्छ तर पहिचानभन्दा बढी महत्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति र स्वराजको प्रत्यभूति। एकल पहिचानमात्रले आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्छ, राज्यलाई समावेशी बनाउँछ र जनताको स्वराजलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भन्ने होइन। यदि एकल पहिचानमात्रले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्थ्यो, राज्यलाई समावेशी बनाउँथ्यो र जनताको स्वशासनको सुनिश्चितता हुन्थ्यो भने इथियोपिया तथा बोस्निया हर्जगोभिनाले पक्कै पनि आजको स्थिति बेहोर्नुपर्थेन होला। त्यस कारण नेपाली संघीयता आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति, जनतालाई स्वराजको प्रत्यभूति तथा समावेशी राज्य निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनेतिर अग्रसर हुनुपर्छ। कुनै अघि र कुनै पछि तथा कसैलाई पहिलो र कसैलाई पछिल्लो प्राथमिकतामा राखिनुहदैन। संघीयताको सामान्य सिद्धान्त र मूल्य/मान्यताविपरीतका अडान, चर्का नारा, असम्भव माग, डरत्रास, धाकधम्की, षड्यन्त्र, असहिष्णु व्यवहार तथा अनावश्यक दन्तबजानबाट संघीयताले मूर्तता प्राप्त गर्न सक्दैन। कथम्कदाचित यसले मूर्तता प्राप्त गरिहाल्यो भने पनि यसबाट न त राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ न आमनागरिक नै लाभान्वित हुन सक्छन्। त्यसैले सबैले संघीयताका सन्दर्भमा आ–आफ्ना आग्रह/पूर्वाग्रह परित्याग गरौं। संघीयतामार्फत् आमनागरिकका आधारभूत आवश्यकता र स्वराजको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघीय ढा"चालाई अवलम्बन गर्दै वर्तमानको संक्रमणकाल सकेसम्म छिटो अन्त्य गरौं।

- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/11092#sthash.xuxthtPa.dpuf

किल्ला बनेन सुदूरपश्चिम

 ७ पुस २०७० (22 December 2013)

किल्ला बनेन सुदूरपश्चिम

- अर्जुनबहादुर अयडी

अरू निर्वाचनमा एउटै दललाई सम्पूर्ण सीट दिने सुदूरपश्चिमले यो पटक भने दलहरूलाई सीट बाँडेर आफू फेरिएको देखायो।

हिमाल आर्काइभ

२०३७ सम्म मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विकास क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम (सुप) पंचायती व्यवस्थाले हेरफेर गरेपछि सानो बनेको हो। कर्णाली नदी पारि छुट्टै क्षेत्र बनाइएपछि सुपको केन्द्रसँग सम्बन्ध पनि खुम्चिन पुग्यो। २०५० मा कर्णाली नदीमा पुल बनेपछि मात्र राज्यका अन्य भाग र केन्द्रसँग सुपको सम्बन्ध बढ्न थालेको हो। तर अझै पनि सुपले केन्द्रीय सत्ताबाट सौतेलो व्यवहार महसूस गरिरहेको छ। त्यसबाहेक सुपले क्षेत्रीय शासक, सामन्त एवं घरानियाँको प्रताडना पनि भोग्नु परिरहेको छ।

यिनै कारण सुपको पहिचान भौगोलिक विकटतासँगै गरीबी, अशिक्षा, पिछडापन, रोग, भोक र शोक बनेको छ। अहिले पनि यहाँका अधिकांश जनता गरीबीमा बाँचिरहेका छन्। अधिकांश पुरुषहरू आफ्ना लालाबाला गाउँ घरका झुपडीमा छोडेर भारतीय कालापहाडमा भरिया र शहरमा द्वारे बन्न बाध्य छन्। अशिक्षा एवं कमजोर चेतना भएकोले यहाँका जनतामा चलाखी एवं धूर्त्याइँ कमै भेटिन्छ। व्यक्तिवादी सोचको हावाले पनि यो क्षेत्रलाई त्यति प्रभावित पारेको पाइँदैन। राज्य र राजनीतिका चलाखी नबुझने यहाँका जनताका अपेक्षा पनि ठूला छैनन्। आवतजावतका लागि सडक, बालबालिकाका लागि शिक्षा र बिरामी हुँदा स्वास्थ्य सेवा सुपका जनताका अपेक्षा हुन्। तिनै अपेक्षा पूरा हुने आशामा यहाँका जनताले हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई साथ दिएर आफ्नो कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेका छन्।

फरक फैसला

आफूलाई साथ दिने अपेक्षासाथ विगतका निर्वाचनमा सुपका जनताले विभिन्न दललाई पालैपालो एकलौटी मत दिएका थिए। त्यही कारण सुप कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादीको किल्ला बन्यो। सुपका जनताले २०४८ देखि २०६४ सम्मका चार वटा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई २०४८ र २०५६ मा, एमालेलाई २०५१ मा र माओवादीलाई २०६४ मा बहुमत दिएका थिए। यो पटक भने सुपले पुरानो परम्परा तोड्दै २१ सीटमध्ये कांग्रेस र एमालेलाई ९/९ सीट दियो भने फोरम लोकतान्त्रिकलाई दुई र एमाओवादीलाई एक सीट। यसले सुपका जनताले समय र परिस्थितिलाई चिन्न थालेको देखाउँछ। आफ्नो क्षेत्रको हित र सरोकारमा विगतमा गरेको योगदान र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक मुद्दाहरूमा दलहरूले लिएको अडानलाई सुपका जनताले मतदान गर्ने आधार बनाएको पछिल्लो निर्वाचनमा देखिएको छ।

यो निर्वाचनमा सुपका जनताले दलभन्दा उम्मेदवारको योग्यता र समर्पणलाई महत्व दिएको पनि देखिएको छ। केन्द्रमा र आफूसँग पहुँच भएका तथा मुद्दाहरूमा पहल गर्ने उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूले रोजेको यो निर्वाचनमा देखिएको छ।

अरू क्षेत्रको तुलनामा सुपमा जनसाङ्ख्यिक विविधता कम छ, बाहुन/क्षेत्रीको बाहुल्य भएकाले। जातीय राज्य चाहिंदैन, सुदूरपश्चिम टुक्र्याउन पाइँदैन भन्दै अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा २०६९ (वैशाख―जेठ) मा एक महीनासम्म सुदूरपश्चिम ठप्प हुनुको एउट कारण त्यही हुनुपर्छ। तर पनि सुपमा जातीय र क्षेत्रीय विभेदहरू नभएको भने होइन। बाहुन क्षेत्रीमै पनि शासक र शासित रहेको तथा बाहुन क्षेत्री र गैरबाहुन क्षेत्रीबीच विभेद रहेको पनि देखिन्छ। गाउँहरू र जिल्लाबीच पनि फरक मनोविज्ञान यहाँ छँदैछ। सुपका पहाडमा ठूला दलका ठकुरी उम्मेदवारले पराजय भोग्नु र तराईमा संगठन नभए पनि फोरम (लोकतान्त्रिक) का थारू उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नु यिनै कारण हुन सक्छन्। सुपका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रको आधा हिस्सा ओगट्ने कैलाली र कञ्चनपुरमा उम्मेदवारहरूको विजय र पराजयमा उसको पुर्ख्यौली जिल्ला एउटा आधार बनेको देखिएको छ। यसले सुपमा वेग्लै प्रकारको पहिचानको राजनीति प्रभावी रहेको देखाउँछ।