Monday, 6 January 2014

राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ११ को घोषणा

January 6, 2014
प्यारा देशवासीहरू,
नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको श्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्थापित गरिबक्सेका छौं। बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेबारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौं। पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०६३ साल वैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद् भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौं।

नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित यो संसदबाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएकाप्रति समवेदना र घाइते एवं आहत भएका सबैप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकतातर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् !
जय नेपाल !


राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ वैशाख ८ को घोषणा

January 6, 2014
प्यारा देशवासीहरू,
नेपालीहरूको संयुक्त विवेकको निर्क्यौल, समझदारी र संयुक्त प्रयासबाट शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जननिर्वाचित निकायहरूलाई जीवन्त तुल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सार्थक अभ्यासमा उन्मुख गराउन हामीबाट तत्कालीन परिस्थितिमा बाध्य भई २०६१ माघ १९ गते कदम चाल्नुपरेको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो यो कदममा साथ दिएर आम जनताले शान्ति र प्रजातन्त्र नै आफ्नो चाहना भएको पुष्टि गरे, राष्ट्रसेवकहरूले कर्तव्यपरायणता देखाए, हामी यसको सराहना गर्दछौं। आफ्नो गौरवमय परम्परालाई अघि बढाउँदै सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेको लगन, साहस र अनुशासनको हामी कदर गर्दछौं।
हामीबाट देशका सबै भागहरूमा गएर जनताको पीरमर्का र चाहना बुझी आँसु पुछ्ने प्रयास पनि गर्‍यौं। जनताको ढाडस बढाउन कोसिस पनि गरेकै हो। हत्या, हिंसा र आतंकबाट पीडित देश र जनताको हितमा संवादको बाटोमा आउन राजनैतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गर्‍यौं। तर यो साकार भएन। प्रजातन्त्रको आदर्श प्राप्तिका लागि राजनैतिक दलहरूको सक्रिय संलग्नता र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। यसका साथै देश र जनताको बृहत् हित तथा लोकसम्मतिका आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता भएकाले आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को धारा ३५ बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं। राज्यशक्तिको श्रोत जनता नै भएकाले देश र जनताका हितमा सद्भावना र सहमति बनाएर, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ। बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै संवैधानिक बाटो छाडेकाहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल प्रवाहमा ल्याएर देशलाई शान्ति र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउनुपर्दछ। यसैगरी निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरू क्रियाशील पारी प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउन अग्रसर हुनुपर्दछ। यसका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम देशको शासन व्यवस्थाको अभिभारा ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पदका लागि यथाशीघ्र नाम सिफारिस गर्न सात राजनैतिक दलहरूको गठबन्धनलाई हामी आह्वान गर्दछौं। यसरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले नै कार्यभार सम्हाली रहनेछ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् !
जय नेपाल !


माघ १९, २०६१ को शाही घोषणा

January 6, 2014
राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९को शाही घोषणा
"प्यारा देशवासीहरू,
१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।
२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनःस्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौं। हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्‍याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन्। सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चली नै रह्यो। राजनैतिको नाममा कानूनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भंग गर्ने प्रयास भए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन। जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए। आतंकवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति संगठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनैतिको नाम दिन थाले। यसरी निरन्तर बिग्रदै गएको अवस्थामा आतंककारी गतिविधिमा पूर्णविराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने संकल्प लिनुपरेको छ।
प्यारा देशबासीहरू,
३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन्। तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असंगति सावित गर्ने चेष्टा गर्‍यो। सत्ताका लागि केन्द्रीत राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो। सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो। कुनै पनि प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो। जनताको आशा भंग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो। चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो। जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए, तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन्। राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन। त्यसैले शीघ्रतिशीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौं। आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटकपटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो। नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एकमात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो। शान्ति सुरक्षा कायम गरी आमचुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटकपटक दिइएकै हो। तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन। मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने संक्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो। प्रजातन्त्रसमक्ष आतंकवादले तेर्साएको एकदलीय निरकुंशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन। देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्‍याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन। देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन। दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन्।
४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतंक, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन। अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन। नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भीडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन सकिंदैन। देश र जनताको भविष्यप्रतिको दायित्वबोधले धेरैपटक घच्घच्यायो। परिस्थिति एउटा यस्तो नाजुक मोडमा आइपुग्यो, जब देश र जनताको हितमा जनभावनाबमोजिम निर्णय लिन हामी बाध्य हुनै पर्‍यो।
प्यारा देशबासीहरू,
५. राजा र जनताबीचको घनिष्ट सम्बन्ध नै नेपालको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता र निर्वाध सार्वभौमसत्ताको मुख्य कवच हो। देश र जनताको हितमा सदा समर्पित रहने राजसंस्था र देशभक्तिको संस्कार भएका जनता नै नेपाल अधिराज्यको इतिहासको गौरवमय परम्पराको निरन्तरतामा लोकसम्मतिअनुसार चल्नु नै राजसंस्थाको अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ। अधिनायकवाद वा निरंकुशता शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक संस्कारकै असंगति हुन्। सामाजिक न्यायमा हामी विश्वास गर्दछौ। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबै नेपालीको अटल विश्वास तथा अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता भएको तथ्यसँग हामीले आफूलाई आत्मसात गरेका छौ। शक्तिको केन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक मूल्यविपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका निकायलाई शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालनको सच्चा हकदार बनाएरमात्रै प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कुनै पनि नेपालीले दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस, सबैले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय निर्वाध पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। शासन सञ्चालनमा आफ्नो चाहनाको पूर्ण मान्यता तथा आफ्नो हितको पूर्ण संरक्षण भएको अनुभूति जनताले सधैं गर्न पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सबै देशभक्त प्रजातन्त्रवादीको संयुक्त निक्र्यौल, समझदारी र दूरदृष्टिबाट नेपाल अधिराज्यलाई परिपक्व प्रजातन्त्र र लोककल्याणकारी समाज निर्माणको फराकिलो राजमार्गमा उन्मुख गराउने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रवादीहरूबीच राष्ट्रिय हितको मूल नीतिमा द्वन्द्व हुनै सक्तैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।
६. नेपाल र नेपालीको हितका लागि दिगो शान्तिको पुनःस्थापना तथा सार्थक प्रजातन्त्रको अभ्यासबाहेक हाम्रो अरू कुनै स्वार्थ छैन। राजसंस्था सस्तो लोकप्रीयताबाट होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र निरन्तर उन्नतिबाट मात्रै निर्देशित रहन्छ। जनताको प्रभावकारी सुधारको चाहनालाई सबैले सम्मान गर्नै पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। कसैलाई पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, निराशा प्रदर्शन गर्न हतियार उठाउने बाध्यता महसुस गर्नु नपरोस। जनताको शान्ति नखल्बलाईकन प्रभावकारी ढंगमा असहमति प्रदर्शन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रजातन्त्रको निष्ठापूर्ण अभ्यास, सार्थक बजारमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासन नै जनताको स्पष्ट चाहना हो। प्रजातन्त्रको माध्यमबाट जनतालाई सुखी बनाउनु, युवापुस्तालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आश्वस्त तुल्याउनु र नेपाललाई विश्व समुदायमा सम्मानपूर्ण स्थान दिलाउनु नै हाम्रो एकमात्र चाहना हो। हाम्रा सबै भाषा, सबै जाति, सबै संस्कृतिको समान उन्नतिबाट नै नेपाल अधिराज्यको विशिष्ट पहिचान कायम रहन्छ, सुदृढ रहन्छ।
७. सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानूनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशिल तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। आगामी ३ वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ।
प्यारा देशबासी,
८. सार्थक बहुदलीय प्रजातन्त्र नै जनताको प्रभावकारी शासन प्रणाली हो। सफल प्रजातन्त्र नै सक्कली जनवाद हो। यस्तो जनहितकारी, परिपक्व एवम् सुसंस्कृत र सभ्य व्यवस्थालाई खल्बलाएर, निर्दोष जनतालाई आतंकित तुल्याएर, जनतालाई त्रसित पारी जबरजस्ती चन्दा संकलन गरेर, असहमत हुनेहरूको निर्मम हत्या गरेर, विद्यार्थीहरूलाई अपहरण तथा गुरुहरूलाई पाशविक व्यवहार गरेर, सिधा जनतालाई झूटो आश्वासन र सपना बाँडेर, जनताको हितमा बनेका विकास योजना ध्वस्त पारेर चलाइएको देश र जनता विरोधी अपराध अब बन्द हुनै पर्दछ। अब यस्ता देश र जनता विरोधी अपराधलाई कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीलाई देश र जनताको हितमा अझै बढी सशक्त भई आतंकवाद समाप्त गरी शान्ति सुरक्षा पुनःस्थापना गर्न खटाइएको छ। मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा राज्यका सबै अङ्ग विशेषरूपमा सतर्क र सजग रहनुपर्दछ। तर राज्य र आतंककारीलाई एउटै तराजुमा तौलिनु न्यायोचित हुंदैन। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै शान्तिप्रेमी नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई साथ दिएका छन् र दिने नै छन्।
९. बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनैतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौं। देशभक्तिको मिलनविन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। यो मौकाको उपयोग गरि राष्ट्रिय राजनैतिको मूल प्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिक सरह अवसर र अधिकार बिनाभेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौ। देश र जनताविरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानूनले छाड्ने छैन।
प्यारा देशबासी,
१०. आतंकवाद विरुद्ध नेपालको संकल्पलाई सराहना गर्दै उदारतापूर्वक साथ दिइरहेका मित्र राष्ट्र, विकास प्रयासलाई अगाडि बढाई राख्न सहयोग गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ तथा वित्तीय संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। भौगोलिक रूपमा परिभाषित हुनै नसक्ने आतंकवादको जोखिमलाई आज विश्व प्रजातन्त्रले समेत भोग्नुपरेको छ। वास्तवमा सानो देश जति सुरक्षित रहन्छ, जति स्थायित्व अनुभव गर्छ, जति सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै त्यस क्षेत्र र स्वयम् विश्वको सुरक्षा, स्थायित्व र सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने अनुभूति विश्व समुदायले गरी नै सकेको छ। यसै अनुकुल नेपाल आफ्नो हितमा र विश्व प्रजातन्त्रको हितमा आतंकवादलाई निष्तेज तुल्याउन कटिबद्ध भएको छ। नेपाल आफ्नो लागि शान्ति चाहन्छ, छिमेकीहरू र दक्षिण एसियाका लागि शान्ति चाहन्छ, विश्व शान्तिमा टड्कारो भइसकेको जोखिम हटाउन शान्ति चाहन्छ।
११. यसै क्रममा, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता अपरिवर्तनीय रहेको तथा आर्थिक र संस्थागत सुधार जारी रहने, सार्वजनिक खर्चको उपयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रणालीमा सुधारका प्रयास अझै प्रभावकारी ढंगमा कायमै राखिने, बैंकिङ अनुशासन पुनर्बहाली गरिने, गरिबी न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीति तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालिने कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहन्छौं। दिगो विकास अब नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ। अब जनताको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको भविष्यलाई जोखिममा पार्न दिइने छैन। नेपालविरुद्ध वा मित्रराष्ट्र विरुद्ध आतंकवादलाई नेपाली माटोमा आश्रय दिइने छैन। मित्रराष्ट्रहरूसँग वास्तविक र व्यवहारिक रूपमा आपसी हितका लागि सकारात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ।
१२. निरन्तर झांगिदै गएको भ्रष्टाचारले राजनीति र प्रशासनलाई दुषित बनाएकोमात्र होइन, प्रगतितर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देशको पाइला पनि अवरुद्ध पारेको छ। भ्रष्टाचार हाम्रो समाजका लागि धमिरा सिद्ध भइसकेको छ। परिणामस्वरूप कानूनप्रति साधारण जनताको विश्वास धरमराउन थालेको छ। यसैले जनताको चाहना र सुशासनको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन नहुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चालिनेछ।
१३. प्रजातन्त्र जीवन शैली बनोस्, राजनीति प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताबमोजिम चलून्, सबैले सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक विचार पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक अनुसरण गरून्, देश र जनताको हितले मात्रै सबैलाई सधैं निर्देशित गरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। शान्तिपूर्ण वातावरणमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई जीवन्त तुल्याएर एक उन्नतशील एवम् विश्व समुदायमा सम्मानित नेपाल नै सबै नेपालीको भविष्यको परिकल्पना हो। मानव अधिकारको सम्मान र रक्षाले प्रजातान्त्रिक मूल्यको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नेमात्र हैन, २१ औं शताब्दी सुहाउँदो जीवन प्रणाली र सभ्यताको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
प्यारा देशबासीहरू,
१४. हामीबाट गरिबक्सेको निर्णयबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुन वा अल्मलिनुपर्दैन। आज नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैंले कम्मर कसी अघि बढ्नुपरेको छ। स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र प्रजातन्त्रको चेतना वृद्धि गर्ने माध्यम हुन्। राष्ट्रिय हितको संवर्धनमा यसको विशेष भूमिका रहन्छ। शासन शैलीसँगै जीवन पद्धतिलाई नै प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्शबाट प्रेरित बनाउन सञ्चार माध्यमले सशक्त योगदान दिनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। यसै कुरालाई मनन् गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन र सबै देशबासीको साझा प्रयासबाट जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौ।
१५. आज देशले स्पष्ट अठोट गरेको छ। यस अनुकूल निर्णय पनि भएको छ। अशान्ति, असुरक्षा र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थालाई बिसाएर देशले प्रजातन्त्र र प्रगतिको पक्षमा अग्रसर हुन पाइला सारेको छ। देश आतंकवादको चपेटामा परेको बेलामा सम्पूर्ण शान्ति तथा प्रजातन्त्रप्रेमी जनता एक हुनै पर्छ। यसैले अब हामी सामूहिक विवेकबाट प्रभावित हौं, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट परिचालित हौं। देश र जनताको शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने, प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाउने प्रयासमा छेकबार हाल्ने दुष्प्रयासलाई देश र जनताले सहने छैनन्। तर उदारताको नाममा हामीले हाम्रो जीवन पद्धतिको उच्चतम पक्ष अनुशासनलाई कहिले पनि बिर्सनुहुँदैन। २१ औं शताब्दीको विचार पद्धति पनि यही नै हो। नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि दोहर्‍याउन चाहन्छौ।
श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्।
जय नेपाल।"


असोज १८, २०५९ को शाही घोषणा

January 6, 2014

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८को शाही घोषणा! नेपालको इतिहासमा यो घोषणा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी सोही साल असोजमा राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। माघ १९को दिन यो घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाकालिन आफ्ना केही सहयोगी लिएर राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए। यस समयमा प्रेसमाथि सेना प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। विभिन्न निजी रेडियो र टेलिभिजन स्टुडियोमा आक्रमणको शैलीमा सेना प्रवेश गरी उपकरणहरू लुट्ने कार्य भएको थियो।
प्रकारान्तरले यो घोषणा उनको लागि मात्र नभै नेपालको राजतन्त्रका लागि नै घातक सिद्ध भयो। सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा उत्रिए। १० वर्ष सम्म सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी पनि आन्दोलनमा सरिक भयो र अन्तत राजाले विघटीत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्न बाध्य भए। त्यसपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनले देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना भयो।

घोषणाको पूर्णपाठ

प्यारा देशबासीहरू, नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित नै हाम्रो लक्ष्य हो। नेपालको राजसंस्था सदा लोकसम्मतिबाट सञ्चालित भएको इतिहास साक्षी छ, प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले बारम्बार दोहोर्‍याई आएका छौं। हामी यसका आदर्शबाट सदा अनुप्राणित रहिरहने कुरा देशबासीलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौ। नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नतिका लागि सदा समर्पित रहने शाहवंशीय परम्पराअनुसार विक्रम संवत् २०४६ सालमा जनचाहनाअनरूप देशमा प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको सबैमा विदितै छ। यस व्यवस्थाको १२ वर्षको अवाधिमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न प्रयोग हुँद आएको कुरा सबैका सामु छर्लंगै छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हामीबाट जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सी आगामी कात्तिक २७ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने मिति तोकिबक्सेका थियौं। निर्वाचन सम्पन्न गराउने अभिभारा बोकेको प्रधानमन्त्रीले विद्यमान विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा तोकिएको मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएबाट संविधानको धारा ५३को उपधारा ४को कार्यान्वयन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन हाम्रा हजुरमा जाहेर गरेबाट संवैधानिक गतिरोध वा रिक्तताको असहज अवस्था देखापरेको छ।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी हामीमा भएकाले हामीबाट प्रयोग भइआएको राजकीयसत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७को उपधारा ३लाई समेत विचार गरी संविधानबमोजिम निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्न र आगामी कात्तिक २७ गते प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनसमेत स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। तसर्थ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा १२७ बमोजिम देहायका आदेश जारी गरिबक्सेका छौं।
निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज २०५९ साल असोज १८ गतेदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं। प्रतिनिधिसभाका लागि कात्तिक २७ गते हुने निर्वाचन स्थगित गरिबक्सेका छौं। अर्को व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा सो व्यवस्था नभएसम्म नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकार हामीमा निहित राखी मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। नयाँ मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न पाँच दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका तथा आमनिर्वाचनमा उम्मेद्वार नहुने व्यक्तिको नाम सुझाव गरी पठाई राजनैतिक दलहरूबाट सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास हामीबाट लिइबक्सेका छौं।

संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता एवं निष्ठामा हामी आँच आउन दिने छैनौं। अब बन्ने सरकारले यथाशीघ्र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ। यस व्यवस्थाबाट जंगी, निजामती र कुनै पनि राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तब्यबाट विचलित हुन वा अतालिनुपर्दैन। सबैले आ-आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाबाट नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीबाट पूर्ण विश्वास लिएका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल

संविधान घोषणा २०४७

January 6, 2014

प्यारा देशवासीहरू, लोक सम्मतिकै आधारमा मुलुकको शासन चलाउने हाम्रो परम्परा अनुसार राजा र जनताको सहयोगबाट २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको बेला प्रजातन्त्रको विकासमा नेपालमा जे जति राजनैतिक परिवर्तनहरू भए ती सबै जनताको चाहना र सहयोगबाट भएका हुन्। प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्ति व्यक्तिकै सामूहिक चाहना र चासोबाट नै प्रजातान्त्रिक भावना र संस्कारको विकास हुन्छ। देश विकासको लामो यात्रमा प्रत्येक व्यक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुन संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोगबाट आवश्यक प्रजातान्त्रिक संस्कार प्राप्त हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। खुला समाज, उदार राजनीति र लचिलो आर्थिक व्यवस्थाका परिधि भित्र प्रत्येक नेपालीको व्यक्तित्व फस्टाउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
जनताको इच्छा अनुसार नेपालमा पुन: बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गरी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न संविधान सुझाव आयोग गठन गरिबक्सेका थियौं। सम्पूर्ण जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधी नेपाली मात्रको आकांक्षा अनुसार संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको विकास गर्न यो नेपाल अधिराज्यको संविधान आधार हुनेछ भन्ने दृढ विश्वास राख्दै आयोगले तयार गरेको मसौदालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हामीमा अन्तर्निहित संवैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकारको प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरी तत्काल लागू गरिबक्सेका छौं। साथै नेपालाको संविधान २०१९ प्रतिसंहरण गरिबक्सेका छौं। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्। जय नेपाल।


२०१७ पुष १ गतेको शाही घोषणा

राजा महेन्द्रबाट २०१७ पुस १ गते जारी शाही घोषणा

घोषणाको पूर्ण पाठ January 6, 2014

आगे प्यारा प्रजा, गैह्रके यथोचित,
जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरवण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ। फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो।
त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समयसमयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मका वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठीक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो। ऐन/कानूनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निस्क्रीय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो। अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं। कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौं भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कामकर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन र सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ। परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वका आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं। श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून् जय नेपाल।


२००७ साल फागुन ७ गतेको शाही घोषणा

तत्कालिन राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा देशबासीका नाममा गरेको शाही घोषणा

घोषणाको पूर्णपाठ January 6, 2014

आगे हाम्रो मुलुकका भाइ-भारदार, सन्त-महन्त, रैती दुनियाँ, साहू मजाजन गैह्रके यथोचित,
उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राजभएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबुबाज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण कारणले आफ्नु र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले, उपर्युक्त श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइममिनिष्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलाइआएकोले, औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रो नाममा यो राज्यको शासन चलाई आएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक बैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य-सम्पादन गर्नमा मदद र सल्लाह दिनाका निमित्त दुनियाँको विश्‍वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले, तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मदद गर्न हाम्रा अति विश्‍वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा हाम्रो प्राइममिनिष्टर र परराष्ट्र मन्त्री,
(२) श्री मिनिष्टर बबरशमशेर जंगबहादुर राणा रक्षामन्त्री
(३) श्री विश्‍वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री
(४) श्री सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री
(५) श्री चूडाराजशमशेर वनविभागका मन्त्री
(६) श्री गणेशमान सिंह उद्योग-वाणिज्यमन्त्री
(७) श्री नृप जंग राणा शिक्षामन्त्री
(८) श्री भद्रकाली मिश्र यातायातमन्त्री
(९) यज्ञबहादुर बस्न्यात स्वास्थ्य, स्वायत्त-शासनमन्त्री,
(१०) श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिमन्त्रीसमेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौं।

माथि उल्लेख गरिएका मानिसहरू हाम्रो इच्छाअनुसार आफ्नो ओहदामा रहनेछन् औ संयुक्तरूपमा हामीप्रति जिम्मदार रहनेछन्। यो राज्यको शासन-सम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रिमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइममिनिष्टरको कर्तव्य हुनेछ औ यो राज्यको शासन-सम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनीले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ।

औ हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारी प्रति सच्चा वफादारी धारण गर्नाका निमित्त आमन्त्रण गर्दछौ औ हाम्रा सबै जंगी, निजामती अफिसरहरू र यो राज्यका अरू वासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई निजका कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नालाई आदेश गरिबक्सेका छौं। राजनैतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू २००७/१२/२०/२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने, औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रा शाही इच्छा छ।

यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्‍न गर्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारीवर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपर्युक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिउन् ।


Infographics: The state of global youth unemployment

August 13, 2016 00:05 AM ,  Republica