संविधानसभा निर्वाचन-२०७० सम्बन्धी केही तथ्यहरू

काठमाडौँ, १० मङ्सिर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन यहि मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा लगभग ७० प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । देशभर शान्तिपूर्ण र सहजरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई अहिलेसम्मकै शान्तिपूर्ण बताइएको छ । यध्यपि जुम्लाको एक मतदान केन्द्र र सिरहाको क्षेत्र नम्बर २ को एक केन्द्रमा पुनः मतदान गराइएको थियो । नेकपा-माओवादी सहितका ३३ दलीय मोर्चाले भने निर्वाचनको बिरोध गर्दै देशभर बम पड्काउने, आगजनी र तोडफोड गरेको थियो । यसक्रममा एक जनाको मृत्यु र कयौ सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । तैपनि जनताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको संविधानसभा निर्वाचन-२०७० सम्बन्धी केही तथ्यहरू हेरौ:

कुल मतदाताः १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५
महिला मतदाता संख्याः ६१ लाख ६६ हजार ८ सय २९ (५० दशमलव ७६ प्रतिशत)
पुरुष मतदाता संख्याः ५९ लाख ८० हजार ८ सय ८१ (४९ दशमलव ३३ प्रतिशत)
तेस्रो लिङ्गी मतदाता संख्याः १ सय ५५

कुल मतदान स्थलः १० हजार १३
मतदान केन्द्रः १८ हजार ४ सय ५६
अस्थायी मतदान केन्द्रः ३३६
परिचालन भएका कर्मचारीः करिब १ लाख २५ हजार ८ सय ५८
स्वयंसेवकः ८८ हजार ९ सय ४४
परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीः करिब २ लाख १० हजार (म्यादी प्रहरीसमेत)
राष्ट्रिय पर्यवेक्षकः २२ हजार ५ सय २४ (जिल्लाबाट परिचयपत्र लिएकाबाहेक)
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकः २३५
निर्वाचनको कुल खर्चः अनुमानित ७ अर्ब ७५ करोड ।

प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा सिट संख्याः २४०
कुल उम्मेदवार संख्याः १६ हजार ८ सय ३६
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फः ६ हजार १ सय २७
महिला उम्मेदवारः ६ सय ६७ (१०.८९ प्रतिशत)

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सिट संख्याः ३३५
उमेद्वार संख्याः १० हजार ७ सय ९
महिला उम्मेदवारः ५ हजार २ सय ९१ (४९.४१ प्रतिशत)
तेस्रो लिङ्गी उम्मेद्वारः १

प्रत्यक्ष तर्फ विजयी उमेद्वार सङ्ख्या:
नेपाली कांग्रेसः १०५
नेकपा एमालेः ९१
एनेकपा माओवादीः २६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीः ३
मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक): ४
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालः २
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीः ४
सद्भावना पार्टीः १
नेपाल मजदुर किसान पार्टीः १
तराई मधेश सद्भावना पार्टीः १
स्वतन्त्र उमेद्वारः २

प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित महिलाः ११ जना (४.५८%)
एमालेबाट सहभागि महिलाः २६ जना (१०.८३%)
कांग्रेसबाट सहभागि महिलाः २५ जना (१०.४१%)
एमाओवादीबाट सहभागि महिलाः २६ जना (१०.८३%)
कांग्रेसबाट विजयी महिलाः ६ जना शारदा पौडेल, पार्वती डिसी चौधरी, सीतादेवी यादव, किरण यादव, ज्ञानकुमारी छन्त्याल र सुशिला चौधरी
एमालेबाट विजयी महिलाः ४ जना सीता गिरी (ओलाी), मञ्जुकुमारी यादव, नजमा खातुन र मञ्जु चौधरी
एमाओवादीबाट विजयी महिलाः १ ओनसरी घर्ती
 

सबैभन्दा कम मतअन्तरले हार्ने नेताः मोरङ २ बाट कांग्रेसका गयानन्द मण्डल ८ मत
सबैभन्दा बढि मतअन्तरले जित्ने नेताः काठमाडौँ २ बाट एमालेका माधवकुमार नेपाल
सबैभन्दा पाका उमेद्वारः नेपाली कांग्रेसका सुशिल कोइराला (७४ वर्ष)
सबैभन्दा कान्छा उमेद्वारः फोरम नेपालका अभिषेक प्रताप साह (३९)
सबैभन्दा बढि मत ल्याउने उमेद्वार: नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा (डडेलधुरा)
 

दुबै क्षेत्रबाट जित्ने नेताः 
सुशिल कोइराला नेपाली कांग्रेस (बाँके ३ र चितवन ४)
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस (डडेलधुरा र कैलाली ६)
माधवकुमार नेपाल नेकपा एमाले (काठमाडौँ २ र रौतहट १)
बामदेव गौतम नेकपा एमाले (बर्दिया १ र प्युठान १)
 

दुबै क्षेत्रबाट पराजित हुने नेताः
शरदसिंह भण्डारीः अध्यक्ष राष्ट्रिय मधेश सद्भावना पार्टी (महोत्तरी १ र ६)
 

२०४८ देखि हालसम्म नहार्ने नेताः
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस ढडडेलधुरा)
रामचन्द्र पौडेल नेपाली कांग्रेस (तनहुँ)
नारायणमान विजुक्छे नेमकिपा (भक्तपुर)
विजयकुमार गच्छदार फोरम लोकतान्त्रिक (सुनसरी)
 

एक क्षेत्रमा हार र एक क्षेत्रमा जित व्यहोर्ने नेताहरुः
पुष्पकमल दाहाल हारः काठमाडौँ १०, जितः सिराहा ५
झलनाथ खनाल हारः सर्लाही १, जितः इलाम १
डा. बाबुराम भट्टराई हारः रुपन्देही ४, जितः गोरखा १
विजयकुमार गच्छदार हारः मोरङ ३, जितः सुनसरी ३
उपेन्द्र यादव हारः मोरङ ५, जितः सुनसरी ५

http://aajakokhabar.com/news_details.php?news=7599#sthash.EXBPpxfJ.dpuf

मधेस एक प्रदेश किन ?

अर्जुनबहादुर अयडी

• 
  हामी संविधान सभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दोस्रो प्रयासमा छौँ। आशा गरौँ अब संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।

अर्जुनबहादुर अयडी

Emailarjunb@gmail.com

पहिलो संविधान सभाभन्दा गणितीय संरचनाका दृष्टिबाट केही भिन्न देखिएको वर्तमान संविधान सभा सारमा पनि भिन्न देखिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाले सहमति कायम गर्न नसकेका विषयमा छिट्टै सहमतिमा पुगेर समयमै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरोकारवाला सबै पक्षले वर्तमान संविधान सभालाई सारमै परिवर्तन गर्न आआफ्ना पूर्वाग्रह, द्वेष, छलकपट छोड्नु पर्नेछ। यसो गर्न नसकिँदासम्म न वर्तमान संविधान सभा सारमा परिवर्तन भएको देखिनेछ न त हामीले समयमै नयाँ संविधान पाउने सम्भावना ने हुनेछ।

दोस्रो, जनआन्दोलन तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रमुख आशय समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण, राज्यले कुनै पनि आधारमा कसैलाई पनि विभेद नगर्ने र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो। वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाको हलो पनि त्यही समावेशी संरचनाको निर्माणमै अड्किएको देखिन्छ। सायद, त्यसैले पहिलो संविधान सभाले पनि शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीजस्ता समावेशीकरणको स्वरूपसँग जोडिएका विषयमा सहमति गर्न नसकेको हुनुपर्छ। वर्तमान संविधान सभामा पनि अहिलेसम्मका छलफलमा तिनै बासी पुराना विषयमात्र उठिरहेका छन्। त्यस विषयमा खासै प्रगति हुनसकेको छैन।समावेशी राज्य संरचना निमार्णका सम्बन्धमा दोषी दृष्टि, प्रदूषित मन, गोलमटोल तर्क, आधारहीन तथ्यहरूको चाङ लगाउन्जेलसम्म यसले निकास पाउने सम्भावना पनि हुँदैन। 

नयाँ संरचना निर्माणका समयमा सरोकारवाला सबै पक्षले आआफ्ना हितलाई सुरक्षित गर्न गरिने प्रयासलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर प्रयास इमानदार हुनु जरुरी हुन्छ। बदनियतपूर्ण प्रयासले समाधान हैन अस्वाभाविक द्वन्द्वमात्रै निम्त्याउँछ। पहिलो संविधान सभाको विघटन यस्तै आस्वभाविक द्वन्द्वको परिणतिको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। हामीले भन्दै आएको समावेशीकरणको अर्थ आआफ्नो जनसांख्यिक घनत्वअनुसार राज्यभित्र उपस्थित विभिन्न समुदायले राज्यसंरचनामा समानुपतिक सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हो। राज्य संरचनाबाट कसैको पद हरण र कसैको पदस्थापन समावेशीकरणको मर्म होइन। समावेशी राज्य संरचना निर्माणको वर्तमान परिवेशमा हामीकहाँ देखिएको प्रमुख समस्या यही हो। 

नेपालको सम्पूर्ण इतिहास बहिष्करण, शोषण र दमनले भरिपूर्ण छ भन्नेमा विमति छैन। विगतमा बहिष्करण, शोषण र दमनमा परेका सबै समुदायलाई अब बन्ने संरचनाअर्न्तगत आनुपातिक प्रतिनिधित्वसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायमा सहभागिताको ग्यारेन्टी, आर्िर्थक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मीकलगायतका मानवीय अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै दुविधा छैन। तर नेपाली समाजको विडम्बना मान्नुपर्छ, अहिले हाम्रो देशका शोषित, पीडित, पछाडि पारिएका, सीमान्तीकृत र अन्यायमा परेका भनिने र मानिने हरेक समुदायमा आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता, समान हैसियतको खोजीभन्दा बढी आफू शासक बनेर अरूमाथि शासन गर्ने खतरनाक मनोवृत्ति  देखापरेको छ। हरेक समुदायमा आफ्नोबाहेक अरुकोे अस्तित्व नै नदेख्ने, आफ्नोबाहेक अरूको अधिकारबारे कुनै सरोकारै नराख्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ। विज्ञहरूमा पनि संविधान निर्माणलाई परियोजना निमार्णसँग जोडेर हेर्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। जनसमुदाय तथा विज्ञहरूमा देखिएको यस्तो मनोवृत्ति र प्रवृत्तिले फेरि पनि संविधान नबन्ने र बनिहाले पनि त्यसको सहज कार्यान्वयन हुनेमा समेत शंका उत्पन्न गरेको छ।

नयाँ संविधान निर्माणको वर्तमान प्रक्रियामा मूलतः जातीय तथा क्षेत्रीय विषयको चर्को दबाब राजनीतिक नेतृत्वले बेहोर्नु परिरहेको छ। नयाँ संविधानअर्न्तगत संघीय संरचनाको कस्तो हुने भन्ने बारेमा  अधिकांश जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायले उठान गरेका विषयको उद्देश्य प्रष्टै छ। तिनलाई संघीय संरचनाअर्न्तगत अधिकारको सुनिश्चितताका साथै आफ्नो बाहुल्य भएको क्षेत्रमा पहिचानसहितको प्रादेशिक संरचना चाहिएको छ। तर मधेसी समुदायले वास्तवमै के चाहन्छ भन्ने चाहिँ अझै प्रष्ट हुनसकेको छैन। सामान्य बुझाइ गलत हैन र मधेसका बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएको ‘एक मधेस प्रदेश’ नै अन्तिम सत्य हो भने ‘एक मधेस प्रदेश ’ किन चाहिएको हो भन्ने विषयको चितबुझ्दो जवाफ यसका पक्षधरले दिनुपर्छ। अहिलेसम्म एक मधेस प्रदेशका पक्षधरले यसको औचित्य पुष्टि गर्नसकेका छैनन्। एक मधेश प्रदेशको  पक्षधर सबैबाट एउटै ‘रेडिमेड’ जबाफ आउने गरेको छ — ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास मधेसमा छ,  मधेसी जनताको राज्यमा प्रतिनिधित्व नगण्य छ, मधेसी समुदाय ऐतिहासिक शोषण, दमनको कोपभाजनमा परेका छन्, त्यसबाट मुक्तिका लागि र आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि एक मधेस प्रदेश हुनु जरुरी छ। एक मधेश प्रदेशको माग पछाडिको मूल उद्देश्य यही हो भने एक मधेश प्रदेशका पक्षधरले निम्न प्रश्नमा प्रष्ट हुनुपर्छ :  १. मधेस सामुदायिक पहिचान हो कि क्षेत्रीय अवधारण हो? २. मधेसलाई सामुदायिक अवधारणा मान्न्ने हो भने नेपालको समथर भूभागमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनसंख्याको पहिचान मधेसी मात्र हो? त्यहाँ बसोबास गर्ने अन्य जातीय तथा धार्मिक समुदायको पहिचान छैन? त्यहाँका अन्य समुदायको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने हो भने महेन्द्रको निषेधकारी राष्ट्रवादभन्दा ‘एक मधेस प्रदेश’को मर्ममा तात्विकरूपमा के फरक हुन्छ? यस्तो अवस्थामा हामीले खोजेको समावेशी राज्यको लक्ष्य कसरी पूरा हुनसक्छ? ३. मधेसलाई क्षेत्रीय अवधारणा मान्ने हो भने ‘एक मधेश प्रदेश’को मागअनुरूप नेपालको सम्पूर्ण समथर भूभागलाई एक प्रदेश घोषणा गर्ने हो भने त्यो राज्यको संघीय पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक मर्म अनुकूल हुन्छ? ४. एक मधेश प्रदेशका पक्षधरले प्रष्ट पार्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या देखाएर प्रतिनिधित्व चाहिँ सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा रहेको १७.५ प्रतिशत समुदायको हुने दाबी गर्नुलाई कसरी र कत्तिको प्रगतिशील राज्य पुनर्संरचना तथा आनुपातिक समावेशीकरणको सोच मान्न सकिन्छ? ५. इतिहासमा मधेसी समुदायमाथि अन्याय एवं थिचोमिचो गरेको थियो। त्यसमा कुनै शंका तथा दुविधा छैन। अबका दिनमा मधेसीलगायतका सबै समुदायमाथि हँुदैआएको थिचोमिचो तथा अन्यायको अन्त्य गरिनुपर्छ भन्नेमा पनि कसैको विमति हुँदैन। तर के मधेसवादीले उठाउँदै गरेको एक मधेस प्रदेशको मागले न्याय र समतामूलक समाज निमार्णमा सहयोग गर्छ त? के एउटा समुदायको मुक्तिका नाममा अरू समुदायमाथि अन्याय गर्न पाइन्छ त? आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता तथा मुक्तिका साथै अन्य समुदायलाई पनि न्याय दिलाउन सकिएन भने कसरी नयाँ तथा समावेशी नेपालको निर्माण हुनसक्छ? ६. राज्यका अन्य संरचनाको समुचित परिवर्तनबिना एक मधेस प्रदेशले मात्र मधेसी समुदायलाई कसरी मुक्ति दिन सक्छ? समावेशीकरणका अन्य संयन्त्रको विकासबाट पनि मधेसी समुदायलाई न्याय प्राप्ति हुनसक्छ भने एक मधेस प्रदेश नै किन चाहियो?

आउँदा दिनमा तय हुने राज्य संरचनाले नेपालका सबै जातजाति, धर्म, वर्ण तथा क्षेत्रसँग आबद्ध समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत समन्याय प्रदान गर्नैपर्छ। त्यसका लागि इतिहासमा भएका कमीकमजोरी, अन्यायअत्याचार र थिचोमिचोको प्रतिशोधका दृष्टिबाट हैन समतामूलक तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै समुदायले संकीर्ण समूहगत  स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ सोच र योजनाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ।

• 13 Aug 2014 बुधबार २८ श्रावण, २०७१

- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/22882.html#sthash.Vef8BJD0.dpuf

बीपीको अप्रकाशित अन्तर्वार्ता

भारतीय अध्येता हरिदेव शर्माले बीपीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको अंग्रेजी मूल कपी नयाँ दिल्लीस्थित नेहरू स्मारक संग्रहालयमा सुरक्षित छ । प्रदीप गिरिको सौजन्यबाट प्राप्त यो अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद गोपालप्रसाद दुलालले गरेका हुन्। .................................................................
कोइरालाजी प्रधानमन्त्री छँदा तपाईंले नेपालको विकासका लागि कस्तो आर्थिक योजना बनाउनुभएको थियो ?

हामीले खास्सा योजना बनाएका थियौं । सबैभन्दा पहिले हामी कृषिमा विशेष किसिमले सुधार गरेर विकास योजना लागू गर्न चाहन्थ्यौं । भन्नुको तात्पर्य, हामी कृषि क्षेत्रमा विशेष प्रकारको पुनर्संरचना गर्न चाहन्थ्यौं । हामी खेती हुने जमिनको स्वामित्वमा हदबन्दी तोक्न चाहन्थ्यौं र जोताहालाई जमिनको मालिक बनाउन चाहन्थ्यौं । निश्चय पनि हामीसँग वितरण गर्नका लागि यथेष्ठ जमिन थिएन । तैपनि हाम्रो भूमिसुधार योजना वास्तविक किसानको भलाइतर्फ लक्षित थियो । पाँचजना सदस्य भएको किसान परिवारलाई दसदेखि पच्चीस बिघासम्म जमिन राख्न दिने हाम्रो योजना थियो । खासमा, दस बिघा जमिनबाट पच्चीसजनासम्म सदस्य भएको परिवारको गुजारा हुनसक्थ्यो । तर पच्चीस बिघाको हदबन्दीभन्दा बढी जमिनसमेत हामीले खोसेका थिएनौं । हाम्रो बिघा धेरै ठूलो हुन्छ, एक एकड क्षेत्रफलभन्दा पनि ठूलो हुन्छ । तसर्थ, एउटा परिवारका लागि दस-बाह्र एकड जमिन पर्याप्त हुन्छ, त्यति जग्गा अति उपयुक्त हुन्छ भनेर हामी पच्चीस बिघाको हद तोक्ने निर्णयमा पुगेका थियौं । त्यसको साथसाथै हामीले प्रगतिशील कर प्रणाली पनि लागू गरेका थियौं । मैले करको दर बिर्सिएँ, तर त्यो कर दुई सय बिघाभन्दा बढी जमिनमा निकै चर्को थियो । यसरी चर्को कर लगाउँदा त्यसभन्दा बढी जमिन कसैले पनि राख्न खोज्दैन भन्ने हामीले सोचेका थियौं । त्यो कर लागू भएपछि कुनै अवस्थामा कसैले पनि दुई सय बिघाभन्दा बढी जमिन राख्न सक्ने थिएन । हामी यसमा जोड दिन चाहन्थ्यौं । वास्तविक किसान नै हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजका मेरुदण्ड हुन सक्थे । तसर्थ, उनीहरूसँग जमिन हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हाम्रो भूमिसुधारको लक्ष्य थियो । जमिनको उत्पादन बढाउने पनि हाम्रो योजना थियो । तसर्थ, जमिन वितरण गरिसकेपछि वा जमिनको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाइसकेपछि सिँचाइमा ध्यान दिने र सिँचाइ आयोजनामा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।

भारतको अनुभव हाम्रा लागि त्यति उत्साहजनक थिएन । भारतले कृषि क्षेत्रमा वास्तविक पुनर्संरचना गरेन भन्ने हामीलाई लागेको थियो । त्यसबेला भारतको कृषि उत्पादकत्व हाम्रोभन्दा राम्रो थिएन । त्यसबाहेक हामी भूमिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने पक्षमा पनि थिएनौं । हामी व्यक्तिहरूको जमिन राख्ने चाहना र जमिनको उत्पादन दुवै बढाउन चाहन्थ्यौं । हाम्रो पहिलो उद्देश्य त्यही थियो भने पनि हुन्छ । त्यसका लागि हामीसँग पर्याप्त पुँजी थिएन, त्यो हाम्रो समस्या थियो । हामीले सडक, बिजुली आदिको पूर्वाधार विकास गर्नु पनि आवश्यक थियो । त्यसका लागि पनि हामीसँग पैसा थिएन । त्यसका लागि म भारत गएँ, चीन पनि गएँ । मैले हाम्रा समस्याहरूको विषयमा अमेरिका, रुस र अरू देशका नेताहरूसँग पनि छलफल गरें । चीन, भारत र अरू सबै देशमा पनि नेपालका लागि सद्भावना कोष स्थापना भएको थाहा पाउँदा म उत्साहित र अचम्मित दुवै भएँ । चीनमा पनि त्यस्तो कोष स्थापना भएको रहेछ । भारतको समाजवादी आन्दोलनमा आफू आवद्ध भइसकेको हुँदा त्यहाँबाट सहयोग पाउनेमा म ढुक्कजस्तै थिएँ । तसर्थ, मेरो बढी चासो चीनतर्फ थियो । चीनले तिब्बत कब्जा गरेपछि हाम्रो दलले एउटा भत्र्सना प्रस्ताव पारित गरिसकेको थियो । तसर्थ, उनीहरूबाट म टाढिएको थिएँ । तर उनीहरू धेरै समझदार थिए । विकासका सन्दर्भमा हामी ठूलाठूला कारखाना स्थापना गर्न इच्छुक थियौं । हामी कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न चाहन्थ्यौं । अर्थात्, हामी आधारभूत रूपमा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्न चाहन्थ्यौ । खासमा, हामी आफ्नो देशलाई शक्तिशाली होइन, अत्यन्त खुसी र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउन चाहन्थ्यौं । कृषिजन्य सम्पदाको सदुपयोग गरेर मात्र हामी त्यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न सक्थ्यौं । अनि, केही वर्षमा जनताको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम भएर निर्यातका लागि यथेष्ट बचत हुन थालेपछि हामी औद्योगिकीकरणतर्फ पनि जान सक्ने थियौं । सानो राष्ट्र नेपालले भारत वा चीन कुनै देशसँग पनि शक्तिको होड गर्न सम्भव थिएन । तसर्थ, नेपाललाई जनताहरू प्रसन्न भएको, जनताको खानपान राम्रो भएको, उनीहरूको राम्रो हेरविचार भएको, उनीहरूले शिक्षाको राम्रो अवसर पाएको, आर्थिक रूपमा राम्रो र सांस्कृतिक रूपमा अब्बल राष्ट्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य थियो ।

हाम्रो योजनाको विषयमा मैले राजासँग पनि छलफल गरेको थिएँ । हाम्रो योजना नेपालमा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने र जमिनमा हदबन्दी लगाएर किसानलाई जमिनको मालिक बनाउने थियो । हरेक परिवारले दूध र अन्य प्रोटिनयुक्त खाना अनिवार्य रूपमा पाउने अवस्था ल्याउने हाम्रो सोच थियो । यी सबै योजनाहरू हामी पन्ध्र वर्षभित्र पूरा गर्न चाहन्थ्यौं ।

तपाईंले कल्पना गर्नुभएको राजनीतिक ढाँचाचाहिँ कस्तो थियो नि ?

हामीले सोचेको ढाँचा राजालाई संवैधानिक प्रमुखमा राख्ने ढाँचा थियो । त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको ढाँचा हुने थियो । त्यसमा बहुदलीय प्रणाली, बहुलवादी समाज र कानुनको राज्य हुने थियो । हामीले उदारवादी प्रजातन्त्रको अवधारणा राखेका थियौं ।
तपाईंले चाउ एन-लाईसँग सिमानाको विषयमा लामो छलफल गर्नुभएको थियो । सम्झौताकारका रूपमा चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाईलाई तपाईंले कस्तो पाउनुभयो ?

चाउ एन-लाई असाध्यै संवेदनशील र विशिष्ट कूटनीतिज्ञ थिए । मैले उनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ । उनी नेहरूभन्दा धैर्यवान नेता थिए । उनी बिहान ८ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म मसँग धैर्यपूर्वक बस्तथे । त्यसबीचमै उनी खाजा, दिउँसोको खाना, चिया आदि लिन्थे । उनी साँच्चै धैर्यवान थिए । उनको स्वास्थ्य ठीक नभए पनि म जहाँ-जहाँ जान्थें, उनी पनि त्यहीं जान्थे । उनको विशेषता त्यस्तो थियो । यसले हामीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि बढायो । उनी राजनीतिक छलफलमा समेत आत्मीय रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । खासमा, उनीसँग जवाहरलाल नेहरूभन्दा पनि बढी कूटनीतिक चरित्र थियो । चिनियाँ नेताहरू शालीन र शिष्ट किसिमले पेस हुन्थे । त्यसैले उनीहरूसँगको सम्बन्ध सहज बन्दै गएको थियो ।

चाउ एन-लाईले नेपाल भ्रम्ाणको क्रममा एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । त्यस पत्रकार सम्मेलनमा म पनि थिएँ । खासमा, पत्रकारहरूमाझ मैले नै उनको परिचय दिएको थिएँ । त्यहाँ टन्डन भन्ने एकजना भारतीय पत्रकार पनि थिए । उनले नेपालसँग चीनको सीमा विवाद छ, कसरी सुल्झाउनुहुन्छ ? भनेर चाउलाई एउटा अप्ठेरो प्रश्न सोधिदिए । 'यो मित्र-मित्रको विवाद हो । त्यसो त यो विवाद नै हो भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन । हामी सीमांकन गर्न चाहन्छौं, तर तपाईंले भनेजस्तो विवाद भने छैन', चाउले यस्तो जवाफ दिए । टन्डनले फेरि अर्काे प्रश्न गरे, 'तपाईंले नै केही सय वर्गमाइलमा विवाद छ भन्नुभएको थियो, केही पकेटक्षेत्रको प्रसंग पनि उठाउनुभएको थियो त ?'

अब भने उनले अलि कडा जवाफ दिए । उनले भने, 'विवादै भए पनि भारतले टाउको दुखाउनुपर्दैन । चीनको आफ्नै विशाल जमिन छ । भूगोलको हिसाबले चीन धेरै ठूलो राष्ट्र हो । हामीसँग केही सय माइल जमिन नभए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन । नेपाल चाहन्छ भने हामी त्यो जमिन दिन पनि सक्छौं । यस विषयमा भारतले टाउको दुखाउनुपर्दैन । यो हामी दुई मित्रहरूबीचको मामिला हो । नेपालले जे मागे पनि हामी दिन तयार छौं ।'

चाउले यसो भनेपछि म उनीतिर फर्किएँ । मैले उनको त्यो भनाइ टिपेको थिएँ । पछि, मैले त्यो धारणामा आफूलाई चित्त नबुझेको उनलाई जानकारी गराएँ । उनले भने, 'तपाईंको तात्पर्य मैले बुझेको छु, सीमासम्बन्धी प्रश्नमा तपाईंलाई कुनै अप्ठेरो नहोस् भन्ने मात्र मेरो आशय थियो ।' उनको शैली यस्तो थियो ।

तर, सगरमाथा चीनको हो भन्ने उनीहरूको दाबी रहेकाले त्यस सबालमा केही समस्याहरू थिए । हामीले सगरमाथा हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ भनेका थियौं । त्यसमा बहस चल्दै थियो । माओ त्से तुङको पत्रकार सम्मेलनमा पनि हामीले त्यो प्रसंग उठाएका थियौं । माओले भनेका थिए, 'माउन्ट एभरेस्ट त विदेशी नाम हो । त्यो तपाईंहरूको कसरी हुनसक्छ ? आफ्नो भाषामा त्यसको नाम त दिन सक्नुभएको छैन भने तपाईंहरू कसरी हाम्रो हो भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ ?' 'तपाईंहरूको चाहिँ आफ्नो नाम कहाँ छ र ?' मैले यसरी प्रतिवाद गरें । एभरेस्टको चिनियाँ नाम 'चोमोलोङ्मा' भएको उनले बताए । मैले चोमोलोङ्मा चिनियाँ नभई तिब्बती नाम भएको स्मरण गराएँ । तर माओले आफ्नो अडान छाडेनन् । तिब्बत चीनको भूभाग भएको तर्क उनले राखे । नेपाली भाषामा माउन्ट एभरेस्टका नाम 'सगरमाथा' हो भन्ने मैले उनलाई बुझाउन खोजें । चीनले पनि त्यसलाई सगरमाथा नै भन्ने गरेको दाबी उनले गरे । पछि, माओले दुवै मुलुकसँग नाम नभएकाले एभरेस्टको नाम 'पे|mन्डसिप पिक' राख्ने प्रस्ताव गरे । एउटा संयुक्त आयोगले यसबारे निर्णय गर्ने भयो । कमिटी गठन गरियो र त्यसले तत्कालै काम सुरु गर्‍यो ।
सगरमाथाको चुचुरोबाट सीमारेखा कोर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । चिनियाँहरूले एभरेस्टको आरोहण गर्न चाहने पर्वतारोहीहरूले दुवैतर्फबाट अनुमति लिनुपर्ने अर्को प्रस्ताव ल्याए । त्यसबाट नेपालको क्षेत्रबाट आरोहणमा जाने टोलीले समेत चीनको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो सर्त हामीलाई मान्य थिएन । 'त्यसो हो भने हामी कुनै पनि विदेशीलाई पर्वतारोहण गर्ने अनुमति दिँदैनौं,' मैले प्रस्ट शब्दमा त्यो प्रस्ताव यसरी अस्वीकार गरिदिएँ । 'तपाईंहरूको तर्फबाट कोही आरोहण गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने-नदिने अधिकार तपाईंहरूसँग हुन्छ, हाम्रोतर्फबाट आरोहण गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने-नदिने अधिकार हामीसँग हुन्छ,' मैले यसमा अडान राखें । अन्ततः मैले दिएको विकल्प नै स्वीकृत भयो । त्यसैले यस विषयमा पनि खासै समस्या उत्पन्न भएन ।

ल्हासा-काठमाडौं सडकमा भने उनीहरूले ठूलै चासो देखाएका थिए । कोदारी-काठमाडांै सडक निर्माण गर्न उनीहरूले निकै जोड दिइरहेका थिए । तर म त्यसमा सहमत थिइनँ । आर्थिक हिसाबले पनि कोदारी-काठमाडौं सडक उपयुक्त थिएन । हामीलाई त्यो सडक आवश्यक पनि थिएन । त्यसैले उनीहरूको प्रस्ताव मैले मानिनँ । त्यस सडकको निर्माणबाट क्षेत्रीय विकासमा ठोस योगदान पुग्ने सम्भावना थिएन । त्यसमा लाग्ने पैसा अरू परियोजनामा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर, उनीहरू त्यसमै जोड दिइरहेका थिए । उनीहरू यो सडक सैन्य प्रयोजनका लागि बनाउन चाहन्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो । मैले उनीहरूलाई यो सडक त्यति आवश्यक छैन भन्ने सम्झाएँ । अन्ततः त्यसबेला त्यो सडक बनेन ।

जवाहरलाल नेहरूलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

तपाईं प्रधानमन्त्री भएपछि नेहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो थियो ?

नेहरूको सम्बन्धमा मेरो निकै सुखद सम्झना छ । मेरो परिवार, श्रीमती र सरकारी मामिलामा समेत उहँँले गहिरो सुझबुझ, मित्रता र मानवीयता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । म तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । नेपाल-भारतबीचको व्यापार सन्धि, बेलायती राजदेखि नै भारतका कारण हामी पीडित भएको एउटा समस्या थियो । त्यो समस्या अझसम्म पनि समाधान भएको छैन । सत्तामा पुगेको बेला हामीसँग ठूलो आकांक्षा थियो । हामी साना उद्योगको विकास गर्न चाहन्थ्यौं । त्यसका लागि भारतीय पुँजी आकषिर्त गर्नुपर्ने थियो । भारतीय पुँजीपतिहरूलाई अलिकति उत्साही बनाउनुपर्ने थियो । भरतीय पुँजीपतिहरू आफैं पनि नेपालमा लगानी गर्न आतुर थिए । घनश्यामदास बिड्ला, शान्तिप्रसाद जैन, मोदी र टाटाजस्ता व्यापारिक घरानासँग हामीले सम्पर्क बनाएका थियौं । ती सबै नेपालमा लगानी गर्न चाहन्थे ।

त्यतिबेला भारतमा पहिलो, राष्ट्रियकरणको खतरा, दोस्रो आयकर र विभिन्न खाले नोकरशाही जटिलता, यी दुई-तीनवटा समस्या थिए । जैन त्यहँँका आफ्ना सबै कलकारखाना बन्द गरेर यहाँ लगानी गर्न चाहन्थे । तर घनश्यामदास बिड्लाचाहिँ केही हिचकिचाएका थिए । त्यसैले संवादका क्रममा मैले नेहरूसँग नेपालमा उत्पादित सामानले भारतीय बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश पाउनुपर्छ भन्ने माग राखें । नेपालको बजार निकै सानो थियो । भारतमा ठूलो बजार थियो । बिड्लाले नेपालमा कपडा कारखाना खोलेको खण्डमा त्यसको मुख्य बजार भारत नै हुनसक्थ्यो । तसर्थ, म नेपालमा उत्पादित सामान भारतमा स्वतन्त्रपूर्वक जान पाउनुपर्छ र त्यस्तो सुविधा भारतले पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिएँ । भारतबाट नेपालमा आउने सामानमा हामीले आफ्नो खुसीले भन्सार लगाउन पाउनु त्यसको अर्थ हुन्थ्यो । समस्या त्यहीं थियो । अरू विषयहरू पनि थिए, ती मैले बिर्सिएँ । तर, मुख्य विषय त्यही नै थियो । 'तिमीहरू मात्र बढी फाइदा लिन चाहन्छौ । त्यस्तो सन्धि त असमान हुन्छ,' भारतीय सरकारको भनाइ यस्तो थियो । 'नेपाल पिछडिएको देश हो, तिमीहरू हाम्रो देशको विकास चाहन्छौ भने हामीलाई बढी सुविधा दिनुपर्छ,' मैले उनीहरूलाई यस्तो भनेको थिएँ । मैले त्यतिबेला भारतकै केही भागमा समेत भारतीय सामानको स्वतन्त्र आयातमा बन्देज लगाइएको उदाहरण दिएको थिएँ ।

राजाले लामो समयदेखि यस विषयमा दबाब दिँदै आएकाले मैले नेहरूसँग व्यापार सन्धिबारे पनि छलफल गर्ने विचार गरें । भाग्यले भनौं या दुर्भाग्यले, त्यतिबेला वाणिज्य विभाग हेर्ने सचिव एलके झा थिए । उनी बनारसमा पढ्दा मेरा सहपाठी थिए । पछि, उनी कश्मीरको गभर्नर भए । तर, एलके पनि मेरो मागमा सहमत भएनन् । त्यसपछि, राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबुको निवासमा नेहरू एकाबिहानै आउनुभयो । खासमा, त्यस दिन म राष्ट्रपतिकै निवासमा बसेको थिएँ । नेहरूले मलाई भन्नुभयो, 'के समस्या छ ? म के गर्न सक्छु ? म तपाईंलाई सहयोग गर्न चाहन्छु ।' मैले उहाँलाई आफ्ना समस्याहरू बताएँ । उहाँले त मलाई 'तपाईंले आफ्नो समस्याहरू आफैं समाधान गर्नुपर्छ, त्यसले तपाईंलाई राष्ट्रवादी छवि बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, त्यस समस्यालाई तपाइर्ं आफैं ग्रहण गर्नुपर्छ, हामी तपाईंको राष्ट्रवादी छवि बिगार्न चाहँदैनौं' भनेर सुझाव पो दिनुभयो । नेहरू मित्रवत् हुनुहुन्थ्यो । उहाँ समझदार पनि हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई भनें, 'मेरो वर्तमानको समस्या यस्तो हो । कैयौं महिनादेखि यो समस्या थाँती रहेको छ, त्यसले मलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।' उहाँले भन्नुभयो, 'हो, मलाई थाहा छ । तर भारतको समस्या के हो भने तपाईं वा अरू कुनै भारतका मित्रहरू नेपालको सत्तामा पुगेको खण्डमा उनीहरूले भारत र नेपालबीचको त्यस्तो सन्धिको दुरूपयोग गर्दैनन् । तर, नेपालको सरकारमा भारतविरोधीहरू पुगे भने उनीहरूले त्यसको दुरूपयोग गर्न सक्छन् । त्यस्ता मानिसहरू नेपालको सत्तामा पुगे भने हङकङ वा अन्य मुलुकबाट सामान आयात गर्छन् र त्यसम नेपालमा बनेको भनेर छाप लगाउन, विदेशबाट आयातित कच्चापदार्थहरू नेपालमा प्रशोधन गर्न र सन्धिको दुरूपयोग गर्दै भारतमा निर्यात गर्न सक्छन् । पहिले राजाको सरकारले पनि त्यस्तै गरेको थियो । उनीहरूले सिन्थेटिक फाइबर, सिन्थेकिट यार्न, खिया नलाग्ने स्टिलका भाँडाकुँडा र कम्बलमा त्यस्तै गरे । उनीहरूले जापानबाट आयात गरेको कच्चापदार्थलाई नेपालमा प्रशोधन गरेर भारतमा निर्यात गरेका थिए । नेपालसँग यस्तो कमजोरी छ । त्यही कारण हाम्रा मानिसहरू यसमा अनिच्छुक छन् । तैपनि त्यसबाट तपाईंको अवस्था अनुकूल हुन्छ भने म मेरा सचिवलाई तपाईंसँग भेट गर्न भनौंला ।' मलाई सम्झना भएसम्म अनि उहाँले त्यहींबाट कसैसँग सम्पर्क गर्नुभयो र हिंड्नुभयो । पछि, एलके झाले मसँग भेट गरे । 'मैले प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति पाएँ,' उनले मलाई खुसीको समाचार सुनाए । नेहरू विचित्रका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । 

एकचोटि म भारतको औपचारिक भ्रमणमा थिएँ । मेरी श्रीमती पनि साथै थिइन् । मेरी कान्छी छोरी त्यसबेला सानै थिई । त्यसैले ऊ पनि हामीसँगै गएकी थिई । विमानस्थलमा स्वागत कार्यक्रम हुँदा हाम्री छोरीलाई इन्दिराजीले लगिन् । मलाई हैदरावाद हाउसमा राखिएको थियो । उहाँहरू त्यहाँ आउनुभयो । उहाँहरूले मलाई विदेशी पाहुना वा सरकारी पाहुनाको व्यवहार होइन, पारिवारिक पाहुनाको व्यवहार गर्नुभयो । इन्दिराजी मेरी श्रीमतीलाई भेट्न आइरहन्थिन्, उनले किनमेलका लागि मेरी श्रीमतीलाई धेरैपटक लिएर गइन् । उनीहरू एक दुईपल्ट सारी र मजेत्रो किन्न कपडा पसलमा गएका थिए । हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तो थियो । व्यक्तिगत मित्रता त्यस्तो प्रगाढ थियो । अनि, हामी दिल्लीबाट हिंड्ने बेलामा प्लेटर्फममै औपचारिक बिदाइ कर्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । फर्किंदा हामी ट्रेनबाट आएका थियौं । हाम्रा लागि एउटा विशेष रेलको व्यवस्था गरिएको थियो । हामी चढ्नुभन्दा पहलिे रेलका हरेक डिब्बा र सबै बाथरुमको गार्डहरूले निरीक्षण गरेका थिए । त्यो बिदाइ कार्यक्रम एकदमै आत्मीय थियो । भारतको भ्रमणमा जाने अरू राज्यप्रमुखले सलामी, रातो कार्पेट आदिको स्वागत पाउँथे भने हामीलाई विशेष पाहुनाको रूपमा लिइएको थियो ।

म दुईवटा कारणले जवाहरलालजीप्रति कृतज्ञ छु । एउटा कारण निश्चय पनि व्यक्तिगत छ । मैले भोकहडताल गरेका बेला उहाँले दुईपल्ट मेरो ज्यान बचाउनुभयो । उहाँसँग मेरो नीतिगत असहमति थियो । उहाँ प्रतिबद्ध समाजवादी हुनुहुन्नथ्यो । त्यो, मलाई अहिले पनि लाग्छ । उहाँ कुनै विषयमा पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्नथ्यो । उहाँ केटाकेटीजस्तो हुनुहुन्थ्यो । उहाँले धेरै पक्षमा नकारात्मकता भित्र्याउनुभयो । उहाँले प्रशासनलाई जनताको चाहनाअनुकूल बनाउन सक्नुभएन । मलाई लाग्छ, उहाँको पालामा बेलायती सरकारले खडा गरेको ढाँचामा प्रशासन चल्यो । त्यो पनि नीतिगत विषय नै हो । तर उहाँ धेरै मिलनसार हुनुहुन्थ्यो र सद्भाव र विशेष सम्बन्धका कारण मेरो पूरै परिवार उहाँप्रति कृतज्ञ छ ।

तपाईंहरूबीचका असहमतिका अरू विषय कस्ता थिए ?

आर्थिक विकासको मोडलको सम्बन्धमा हाम्रा धारणा फरक थिए । नेहरू सोभियत शैलीको मोडल पछ्याउन खोज्दै हुनुहून्थ्यो । उहाँ समाजवादीभन्दा बढी कम्युनिस्ट अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिनुहुन्थ्यो । तर, त्यस विषयमा पनि विवाद भएन । नेपालको सन्दर्भमा चीनको मुद्दामा बाहेक हामीबीच कुनै मतभेद थिएन ।

तपाईंको प्रेमचन्दसँग कसरी सम्पर्क भयो, त्यस विषयमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि ?

त्यसबेला म बनारसको हरिश्चन्द्र हाइस्कुलमा पढ्थें । सौभाग्यवश मेरो शान्तिपि्रया द्विवेदीसँग सम्पर्क भयो । उनी समालोचक र कवि हुन् । त्यसबेला उनी रामकृष्ण दास पुस्तकालयका लाइब्रेरियन थिए । त्यस पुस्तकालयमा किताब र प्राचीन ग्रन्थहरूको ठूलो संग्रह थियो । उनी त्यहाँ पुस्तकको सूची तयार पार्दथे । उनले नै मभित्र साहित्यको रुचि जगाएका हुन् । मैले यो पनि भन्नैपर्दछ, उनको प्रेरणाबाट नै मैले हिन्दीमा लेख्न सुरु गरें । रामकृष्ण दाससँग पनि उनीमार्फत नै मेरो सम्पर्क भयो । रामकृष्ण दास साहित्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रायःजसो घरमा निम्त्याउने गर्दथे । त्यहाँ एक किसिमको भोज पनि चल्दथ्यो । त्यहाँ आउने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूमा जयशंकरप्रसाद, अजमेरजी र मैथिलीशरण गुप्ता पनि हुन्थे । मलाई सहयोग गर्ने, मार्गदर्शन दिने व्यक्तिचाहिँ प्रेमचन्द नै हुनुहुन्थ्यो । मलाई प्रेमचन्दजीकहाँ शान्तिपि्रया द्विवेदीले नै लगेका हुन् । प्रेमचन्द त्यसबेला 'हंस' भन्ने साहित्यिक पत्रिका सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई आफूले लेखेका एक-दुईवटा कथा देखाएको थिएँ । उहाँ मेरा कथा पढ्नुहुन्थ्यो र सच्याइदिनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा कथाहरूमा अनावश्यक गफ हटाएर हंसमा छापिदिनुहुन्थ्यो । म उहाँलाई जहिले पनि भेट्न सक्थें । त्यसबेला उहाँ मानिसहरूले घेरिरहने धेरै व्यस्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मेरा लागि र अरूका लागि समेत समय निकाल्नुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, उहाँ अत्यन्त साधारण, राम्ररी नमिलाई साहेवी लुगा लगाउने र अथाह मानवीय संवेदना भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै हात समाएर मलाई लेख्न सिकाउनुभएको हो । त्यसकारण म उहाँप्रति धेरै आभारी छु...

प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण २ -  कोसेली»

नयाँ शक्ति : भावुकता र उत्तेजना

22 Apr 2014 मङ्गलबार ९ बैशाख, २०७१

• अर्जुनबहादुर अयडी
• 1

नेपालमा नयाँ र पुरानो शक्तिको खेल नयाँ होइन। विसं २००७ सालयता नयाँ र पुरानो शक्तिको खेल निरन्तर चल्दै आएको छ। राणाविरुद्धको आन्दोलनमा राजा र तत्कालीन आन्दोलनकारीले आफूलाई नयाँ शक्ति मान्थे। विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले आफूलाई नयाँ शक्तिका रूपमा पेश गरे। विसं २०४६ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले आफूलाई नयाँ शक्ति ठाने। यस्तै २०५२–२०६५ सालका बीच नेकपा (माओवादी)ले आफूलाई नयाँमात्र होइन क्रान्तिकारी नयाँ शक्ति प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्योा। अनि २०६४ सालपछि अरुले पनि आफूलाई नयाँ शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दैआएका छन्। देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुगिसक्ता पनि नयाँ र पुरानोको खेल समाप्त भएको छैन। फेरि एकचोटी नयाँ र पुरानो शक्तिको चर्चा शुरु भएको छ। राजनीति गर्नेका लागि नेपालमा 'नयाँ शक्ति' एउटा राम्रै बहाना बनेको छ। हरेक नयाँ शक्ति राजनीतिक परिवर्तनपछि पुरानोमा परिवर्तन हुनेबाहेक देश र जनताका पक्षमा खासै उपलब्धि भने भएको देखिँदैन। 

राजनीति राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया तथा राष्ट्र विकासको माध्यम हो। नेपालमा यसलाई भावुकता, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनाको खेल बनाइँदै आयो। राजनीतिलाई आवेगको खेल बनाउने क्रममा कहिले राष्ट्रियता, कहिले धर्म, कहिले जातजाति, कहिले भाषाभाषी त कहिले भौगोलिक क्षेत्रलाई अघि सारियो। राष्ट्रलाई कहिले सिंगापुर त कहिले स्वीजरल्यान्ड बनाउनेमात्र होइन, 'जग्गा जोत्नेको घर पोत्नेको' जस्ता नाराले गरिब जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गरियो। यही आवेग तथा भ्रमपूर्ण राजनीतिको निरन्तरता हो नया“ शक्तिको प्रसंग।

राजनीतिमा चार स– सहनशीलता, संयम, संवेदनशीलता र सदाचारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सहनशीलता, संंयम, संवेदनशीलता र सदाचारविहीन राजनीति भावुकता, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनाको पोको बन्न पुग्छ। यसले देशलाई भुमरीमा जाक्नेबाहेक केही गर्दैन। नेपालका कथित कम्युनिस्ट र अवसरवादीहरू सहनशीलता, संंयम, संवेदनशीलता र सदाचार बिना राजनीति गर्न सबैभन्दा अघि देखिँदै आएका छन्। उनीहरु लोकतन्त्रका सबै सुविधा उपभोग गर्छन्, प“ुजीवादको रसस्वादन गर्छन्। लोकतन्त्र र पुँजीवादका मान्यताबाट व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थमा असर पर्नेबित्तिकै भावना, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनालाई हतियार बनाउँछन् र गरिब जनतालाई भ्रममा पार्न नया“ शक्तिको मुकुन्डो लगाउँछन्। नेपालका कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट अनि आफूलाई मार्क्सवादका मसिहा ठान्ने कथित बुद्धिजीवीको जीवनशैली नियाले यसको वास्तविकता छर्लंग हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट र केही अवसरवादीमा जरा गाडेर बसेको यही असहिष्णुता, संयमहीनता, संवेदनहीनता र दुराचार (ढोंग) नै नेपाली राजनीतिको प्रमुख अवरोध हो। यही भावकुता, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनाको पछिल्लो रुप हो नया“ शक्तिको चर्चा। 

नया“ शक्ति र क्रिया प्रतिक्रिया 

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एनेकपा (माओवादी)का नेता बाबुराम भट्टराईले केही समय पहिला एक लेखमार्फत नेपालको प्रगति तथा उन्नतिका लागि नया“ शक्ति आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेसँगै प्रतिक्रियास्वरूप विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता धारणामा पक्ष विपक्षमा देखिनु स्वाभाविकै हो तर भट्टराईको नया“ शक्तिको कुरा सुन्ने बित्तिकै नेपाली विद्वान्हरूलाई भावुक र उत्तेजित बनाएको देखियो। उनको नया“ शक्तिको प्रस्तावले समग्रमा नेपाली बुद्धिजीवीमा कस्तो तरंग उत्पन्न गरायो कुन्नि तर आफूलाई मार्क्सवादी ठान्नेजति अधिकांश प्रस्तावको विपक्षमा देखिए भने आफूलाई लोकतन्त्रका पक्षधर मान्ने कतिपय पक्षमा देखिए। 

भट्टराईले भनेको वास्तविक नया“ शक्ति के हो? कसैले पनि त्यस नया“ शक्तिको पूर्ण खाका तथा त्यसको भावि दृष्टिकोणको माग गरेको देखिएन। सबै आफ्नै भावुकता तथा उत्तेजनाको डंका पिट्दै पक्ष विपक्षमा बा“डिए। लेखमार्फत् आफूलाई पक्ष विपक्षमा उभ्याउने प्रतिस्पर्धा गरेपनि तिनले संप्रषण गरेका संदेशमा भने भिन्नताभन्दा समानता धेरै देखिएका छन्। सबैले आआफ्ना डम्फु बजाउने क्रममा अनुमानका डंगुर लगाएको देखियो। डंगुरभित्रका केही अनुमान यस्ता छन्ः १। बाबुरामले पार्टी फुटाउने भए। २. नया“ शक्तिको आडमा बाबुरामले सके अहिलेकै पार्टीको नेतृत्व हत्याउने नसके आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी खोल्ने भए। ३. बाबुराम कम्युनिस्ट विचारबाटै अलग हुन खोजे आर्थात् या त उनले अहिलेकै पार्टीलाई गैरकम्युनिट बनाउने भए नभए गैरकम्युनिस्ट नया“ समूहको नेतृत्व गर्ने भए। ४. बाबुरामको नया“ प्रस्तावसँगै वैद्य र प्रचण्ड समूह एक हुने भए। यिनमा महत्वपूर्ण समानता के देखियो भने सबैजसो विचार यर्थाथपरक र व्यावहारिकभन्दा भावुकता, उत्तेजना, आवेग तथा संवेगमा आएर लेखिएका थिए। उदाहरणकारुपमा दुईवटा लेखको सार हेरौँ। नया“ शक्तिका समर्थक एक जना कति भावुक भए भने बाबुराम भट्टराईले भनेको नया“ शक्तिको रुपरेखा, आकार, प्रकार, स्वभाव, अनि लक्ष्य एवं उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा प्रष्टै नभई प्रस्तावित नया“ शक्ति जन्मनेबित्तिकै नेपाली लाकतन्त्रले गुक्ति पाउने र आर्थिकरूपमा देशको कायापलटनै हुने ठोकुवा गर्न पुगे। त्यसको प्रतिवादमा नया“ शक्ति विरोधी अर्का एक जना चाहिँ व्यक्तिगत तहकै आरोपका पर्रा छाड्ने गरी उत्तेजित भए। यसले के देखाउँछ भने हाम्रा राजनीतिकर्मीमात्र होइन पढेलेखा विद्वान् भनिनेहरूमै लाकतान्त्रिक संस्कार छैन। उनीहरू निहित स्वार्थ, भावुकता, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजना भन्दामाथि उठ्न सकेका छैनन्। तिनले बोली र व्यवहारमा एकरुपता ल्याउन सकेकाछैनन्। विद्वान् कहलिएकाहरूकै यस्तो अवस्था छ भने समाजका अन्य सदस्यबाट के अपेक्षा गर्ने? 

मानिसलाई स्वार्थले संकुचित बनाउँछ, भावुकताले भ्रमित पार्छ, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनाले विवेकहीन बनाउँछ भन्ने जान्दाजान्दै कसरी त्यस्ता मानिसद्वारा व्यक्त विचार तथा गर्ने व्यवहारले देश उभोलाग्ला भनेर विश्वास गर्ने?साच्चै राष्ट्र निर्माण गर्ने नै हो भने सर्वप्रथम निहित स्वार्थ, भावुकता, भ्रम, आवेग, संवेग तथा उत्तेजनाबाट बाहिर निस्कनै पर्छ र पाखण्डी व्यवहार त्याग्नै पर्छ।

- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/16862#sthash.y2C2WOkR.dpuf

भारतीय लोकतन्त्रमा आम आदमीको प्रभाव

- अर्जुनबहादुर अयडी

नयाँ उदाएको आम आदमीका कारण ठूला पार्टीहरूको शक्ति अझ्ा घटेर साना र क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ।

विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत १६औं लोकसभा (संसद्को तल्लो सदन) को निर्वाचनको सँघारमा छ। २४ चैतदेखि २९ वैशाखसम्म ९ चरणमा हुने निर्वाचनले २८ प्रान्त र ७ युनियन टेरीटोरीबाट ५४३ जना सांसद् चयन गर्नेछ।

निर्वाचनको ६७ वर्ष लामो यो प्रक्रियाले उही प्रकारका प्रतिनिधि छान्ने गरेको आलोचना हुने गरेको छ। सन् १९४७ मा अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतमा हालसम्म एकदर्जन व्यक्ति प्रधानमन्त्री बने। नेहरू र गान्धी परिवारबाहेक पीभी नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहले मात्र पूरा कार्यकाल बिताए। भारतले शुरूको २५ वर्ष प्रतिपक्ष विना (पहिलो लोकसभा निर्वाचन १९५२ देखि १९७७ सम्म) संसदीय लोकतन्त्रको अनौठो अभ्यास गर्‍यो। दुई जना प्रधानमन्त्री (एक पदासीन र एक भूपू) को हत्या भयो भने १९७५―७७ मा संकटकाल (इमर्जेन्सी) लाग्यो।

गठबन्धनको बाध्यता

१९९१ मा गठित राव सरकारपश्चात् कुनै पनि दलले एकल सरकार निर्माण गर्न सकेका छैनन्। यसले भारतमा गठबन्धन सरकार बाध्यता बन्दै गएको देखाउँछ। तर गठबन्धन संस्कृतिको विकास भइसक्यो भन्ने अवस्था भने छैन। यसैगरी, ६ दशक लामो भारतीय लोकतन्त्रले अझ्ै निश्चित दिशा तय गर्न नसकेको पनि बताइँदैछ। त्यसो त, लोकतन्त्र आफैंमा प्रक्रिया भएकाले यो परिवर्तनशील हुन्छ पनि भनिन्छ। तर परिवर्तनको अर्थ अस्थिरता होइन। भारतीय लोकतन्त्र अझै परिपक्व नहुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलप्रति आमनागरिकको आकर्षण घट्नु र क्षेत्रीय तथा समुदायकेन्द्रित दलहरूको प्रभाव बढ्नुलाई एउटा कारण मानिएको छ।

तर, क्षेत्रीय तथा समुदायकेन्द्रित दलहरूले केन्द्रीय सरकार निर्माणमा प्रभाव पारे पनि नेतृत्व भने अझै गर्न सकेका छैनन्। त्यही कारण सन् ९० को दशकदेखि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) र भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (कंग्रेस आई) ले संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) बनाएर सरकार बनाउने गरेका छन्। उनीहरूको गठबन्धनमा वेलाबखत उतारचढाव आए पनि चलिरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनको सम्भावित नतिजाबारे चर्चा चलिरहेको छ। आम आदमी पार्टी (आप) ले राष्ट्रिय निर्वाचनमा गरेको डेब्यूले यस्तो चर्चालाई अरू रोचक बनाएको छ।

हराउने पार्टी

दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेर चर्चामा आएको आप लोकसभा निर्वाचनमा सम्पूर्ण बलबुता लगाएर होमिएको छ। ४२६ क्षेत्रमा उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेको यसका नेताहरूले ५०० क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिने बताएका छन्। निर्वाचनमा सम्मानजनक नतीजा ल्याउने विश्लेषक र यसका नेताहरूको अनुमान छ। तर, सर्वेक्षणहरू, निर्वाचनमा देखिएको माहोल र उम्मेदवारी मनोनयनले आपको उपस्थिति निर्वाचन परिणाममा सामान्य तल–माथि पार्न सक्ने भए पनि समग्र परिणामको 'प्याटर्न' मा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिंदैन। भलै, आपको डेब्यू अघि जस्तो भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी अहिले निर्विकल्प प्रधानमन्त्री रहेको देखिदैन भने अब मोदीको सम्भावना टरिसक्यो भन्न पनि मिल्दैन। आपको उम्मेदवारीलाई हेर्ने हो भने यसले जित्ने भन्दा पनि भाजपा र कंग्रेस आईको जित–हारलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा आपले जित्ने भन्दा अरूलाई हराउने सम्भावना बढी छ।

त्यसो भएमा प्रमुख दलहरू संकुचित बन्नेछन् भने क्षेत्रीय तथा साना दलहरूको केन्द्रीय सत्तामा प्रभाव अरू बढ्नेछ। गठबन्धनमा हिस्सेदारहरूको संख्या बढ्दा केन्द्रीय सरकारको स्थिरतामा अरू जटिलता थपिनेछ। क्षेत्रीय र साना पार्टी बलियो भएर केन्द्रीय सरकार कमजोर हुँदा बहुध्रुवीय विश्वमा भारतीय लोकतन्त्र अरू बलियो हुने हो वा संकटमा फस्ने हो भन्ने हेर्न चाहिं भविष्य पर्खनुपर्नेछ। तर, भारतको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि आगामी दिन त्यति सहज हुने छैन भन्ने चाहिं अहिले नै भन्न सकिन्छ।

हिमाल खबर पत्रीका: २३-२९ चैत्र २०७० / 6-12 April 2014

नेपाली संविधानसभा र महिलाको भूमिका

अर्जुनबहादुर अयडी

कुनै पनि देशको शासन पद्दति त्यति बेला मात्र लोकतान्त्रिक हुन्छ जब त्यस देशका आमनागरिकहरुको शासन संञ्चालन प्रक्रियामा समान सहभागिता हुन्छ  । लोकतन्त्रक विनाको शासन पद्दतिले कुनै पनि देशलाई प्रगति उन्मुख गराउन सक्तैन । नेपालको आधुनिक इतिहाँसका २३७ बर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालले विभिन्न शासन पद्दतिहरु (राजाको प्रत्यक्ष शासन, राणाको पारिवारिक निरंकुश शासन तथा प्रजातान्त्रीक शासन प्रणाली) अबलम्वन गऱ्यो तर यी कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुन सकेनन् जसको परिणाम तपाँई हामी सबैका सामुन्ने छ । यस बारेमा बढी चर्चा परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । इतिहाँसले आज पुन : एकचोटि नेपाली नागरिकहरुलाई एक गम्भिर मोडमा ल्याएको छ, र आम नेपालीहरुले आफ्नो तथा भावी सन्ततिको भविष्यको मार्ग निर्धारण गर्ने बेला आएको छ । त्यसकारण कुनै जात, जाति ,धर्म , वर्ण , लिङ्ग, विचार नभनी आ– आप्mनो क्षेत्रबाट सक्दो रुपमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरि आप्:mनो तथा भावि सन्ततिको भविष्य उज्वल बनाउने र राष्ट्रलाई प्रगति उन्मुख गराउने बेला आएको छ । यस्तो स्थितीमा ५०% भन्दा बढि जनसंख्या ओगटेका नेपाली महिलाहरु जसले नेपालको आधुनिक इतिहाँस शुरु हुनु पहिले देखिनै राष्ट्रलाई ठूलो योगदान गरेका छन तिनीहरुले पुन: एकचोटि आफ्नो लागि र सिंगो राष्ट्रकालागि आफ्नो तर्फबाट महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यसैले भविष्यमा गरिने भनिएको संविधानसभाका सम्वन्धमा महिलाको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने बारेमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

             संविधानसभाको बिषयगत प्रष्टता र महिलाको भूमिका

यद्दपि संविधानसभाको बिषय विश्व जगतका लागी नौलो कुरो होइन र नेपालमा पनि विगत ५६ वर्ष देखि बेला बेलामा विभिन्न क्षेत्र र पक्ष बाट पनि उठ्दै आएको मुद्दा वा बिषयवस्तु हो । वर्तमानमा यो बढि चर्चा परिचर्चा एवं छलफलमा आयो र बुझेर वा नवुझेर आमनागरिकको मुद्दा वा माग बन्न पुगेको छ । तापनि आम नेपाली नागरिकहरु अझ विशेषत : महिला समुदाय बैचारिक र सैद्दान्तिक रुपमा संविधानसभाको अर्थ, परिभाषा यसको ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमी ,आवश्यक्ता , औचित्य , महत्व ,यसको प्रक्रिया ,प्रारुप एवं स्वरुप ,लगायत यसका चुनौती र सम्भावित परिणाम वारेमा प्रष्ट भइसकेको स्थिति छैन । त्यसकारण सम्पूर्ण महिलाहरुले यस बारेमा बुभm्ने र बुझिसकेकाले अन्य महिला तथा आम नागरिकहरुलाई बुझाउने कार्य गरी यस सम्वन्धमा प्रष्टता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । यदि यस बिषयको प्रष्ट ज्ञानविना निर्णयतिर गयौं भने त्यसभन्दा घातक अन्य केहि नहुन सक्दछ । त्यसैले संविधानसभाको विषयबस्तुका बारेमा प्रष्टता ल्याउने काममा जनसंख्याको ५०% भन्दा बढि जनसंख्या ओगटेको महिला समुदायले जिम्मेवारीका साथ गर्नु पर्दछ । भन्ने बेलामा आधा आकाश ढाकेका महिला समुदाय हो भन्ने गर्ने बेलामा केहि नगर्ने हो भने त्यो भनाइमा कुनै तुक रहने छैन । त्यसैले भनाई जस्तै व्यबहार गर्न पनि आम नेपाली महिला समुदाय आजै बाट अघि बढ्नु पर्दछ।

             संविधानसभाको घोषणा र महिलाको भूमिका

नेपालको संवैधानिक इतिहाँस लाई हेर्ने हो भने नेपालमा जति पनि संविधान अस्तित्वमा आए ति सबै शासक बाट उपहार स्वरुप प्रदान गरिए जसको परिणाम आम नेपाली जनताहरु (विशेष गरेर महिला) शासकिय प्रक्रियाबाट टाढै बस्नु पऱ्यो त्यति मात्र नभइ नागरिकको हैसीयत सम्म पनि नपाई रैतिका रुपमा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको कुरा सबैका सामु जगजाहेर छ । त्यसकारण अहिले मौका आएको छ रैती बाट नागरिक बन्ने मात्र नभई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनी शासन प्रक्रियामा सहभागि हुन पाउने गरि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको तय गर्ने, त्यसैले वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अहिले सम्म बञ्चित रहदै आएका आम नागरिकहरुलाई आफ्ना लागि आफै संविधान बनाई घोषणा गर्ने विश्वमा प्रचलित सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्दति संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नका लागि छिटो भन्दा छिटो संविधानसभाका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नको लागि सरकारलाई दवाव नदिने र लविङ नगर्ने हो भने विगतको इतिहाँस नदोहोरिएला भन्न सकिदैन । यदि विगतको इतिहाँस दोहोरिएको खण्डमा यसका दोषि अरु कोहि नभइ आम नेपाली नागरिकहरुनै ठहरिनेछन् । र त्यसमा पनि आधा हिस्सा ओगटेका नेपाली महिलाहरु बढी जिम्मेवार ठहरिने छन् । त्यसैले भन्न मन लागि रहेको छ आधा आकाश ढाकेको गर्व गर्ने नेपाली महिलाहरुको बलबुता र क्षमताको परिक्षाको घडि आएको छ परिक्षमा पास हुने कि फेल नेपाली महिलाहरु आफैले तय गर्नुृ पर्छ।

             संविधानसभाको गठन र महिलाको भूमिका

विश्वमा संविधानसभाको गठनका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरिदै आएको पाइन्छन । त्यस कारण नेपालमा संविधानसभाको गठन के कस्तो प्रक्रियाबाट गरिनु पर्छ भनि तय गर्न आम नेपाली महिलाहरुले कुनै पनि बैचारिक आस्था, धर्म, वर्ण, जात–जाति को आधारमा विभेद नगरी कसरी आफ्नो बढि भन्दा बढि प्रतिनिधित्व संविधानसभामा गराउन सकिन्छ त्यसको र्निक्यौल गर्नु पर्छ र त्यसलाई मूर्त रुप दिन सक्दो प्रयास गरिनु जरुरी छ । यदि त्यसो नगरि विभिन्न आधारमा महिलाहरु नै आफ्नो सामुहिक हितका लागि एकजुट नभई विभक्क्त हुने हो भने पछि ‘दु:ख पाईस मंगले आफनै ढंगले ’ भनि पछुताउनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प रहदैन । त्यसैले समयमै बोलि भन्दा व्यवहारबाट महिलाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई थाति राखि सामुहिक स्वार्थका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि आएको मौकालाई सहि रुपमा बुझि त्यसको प्रयोग गर्न नसके भविष्यमा महिलाहरुकालागि समाज, संस्कार , धर्म र पुरुषहरुलाई सत्तोसराप गाली गर्दै बस्नु बाहेक अर्को कुनै उपलब्धी हाँसिल हुने छैन । त्यसैले आम नेपाली दिदी बहिनीहरुलाई मेरो व्यक्तिगत आग्रह छ समयमै तपाँईहरुको बल , बुद्दि र क्षमताको उपयोग गर्नुहोस् र संविधानसभामा बढि भन्दा बढि आफ्ना सक्षम महिला प्रतिनिधिहरु पठाउने कार्यमा लाग्नुहोस होइनभने भविष्यमा तपाँईहरुका रोदन, चित्कार , आक्रोश र सत्तोसराप गालीको कुनै अर्थ हुने छैन ।

             संविधानको निर्माण र महिलाको भूमिका

हुनत संविधानसभाको गठन हुने हो कि होइन भन्ने अन्यौल रहिरहेको बेला यस भन्दा पहिले छलफल गरेको संविधानसभामा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको बारेमा र यस बुंदामा उल्लेख गर्न खोजिएको कुराको औचित्य कति हुन्छ त्यो आफैमा विवादास्पद हुन सक्दछ । तैपनि भन्ने गरिन्छ ‘सास रहुन्जेलसम्म आश रहन्छ ’ त्यसैले यि कुराहरु उल्लेख गरिरहेको छु । संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रतिनिधित्वको हो, जुन पक्षको प्रतिनिधित्व संख्यामा बढी र क्षमतामा सक्षम हुन्छ त्यस पक्षको मोलमोलाहिजा को शक्ति बढि हुन्छ र आफ्नो पक्षका बढी भन्दा बढी चासोहरुलाई संविधान मार्फत नै पहिचान गर्न , तर्जुमा गर्न र सम्बोधन गर्न सकिन्छन । त्यसैले महिलाहरुले सक्षम र सकेसम्म बढी आफ्ना प्रतिनिधिहरु संविधानसभामा पठाई वर्तमान समय सम्म अस्तित्वमा रहेका महिला विरोधि क्रियाकलाप  , कुसंस्कार , कुप्रथा र भेदभावपूर्ण कानून अन्त गरि महिलाहरुको हितका पक्षमा सकारात्मक प्रावधान संविधानबाटै तर्जुमा गर्न र महिलाहरुको राज्य संञ्चालन प्रक्रियामा बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउने व्यवस्था मिलाउन महिला प्रतिनिधिहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । यदि महिलाहरुले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसके भविष्यमा पनि परनिर्भरतामा नै जिवन ब्यतित गर्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले सबे महिलाहरुलाई चेतना भया π

             संविधानको कार्यान्वयन र महिलाको भूमिका

यदि संविधानसभाको गठन भई नयाँ संविधानको निर्माण गर्दा संविधान जतिसुकै महिलाको हितको पक्षमा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको खण्डमा महिलाहरुका चाँसो छाँयामा पर्न सक्दछन किनकि, एकातिर नेपाल उत्पति देखि नै हिन्दू र्धमशास्त्रमा आधारित कानूनी व्यवस्थाबाट संञ्चालित हुदै आएको छ भने अर्को तिर पृतिसतात्मक सामाजिक संरचना यथावत छ, त्यसैगरी समाजमा व्यापक गरिबि, अशिक्षा, चाकरि चाप्लुसि, रुढिबादि परम्परा, अन्धविश्वास र कुसंस्कारहरुले गहिरो रुपमा जरा गाडेको देखिन्छ । त्यसैले नयाँ संविधानको निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा पनि बिशेष चाँसो र सचेतताका साथ अघि बढि महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित रुपमा व्यवहारमा उर्तान महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने टड्कारो खाँचो देखिएको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा महिलाहरु समाजका अभिन्न अंग हुन् , महिलाको सहभागिताविना कुनैपनि समाज र राज्य सुचारु र सुनिश्चित रुपमा अघि बढ्न कठिन छ, तापनि प्रकृतिको नियमनै छ बाँच्नकालागि संर्घष गर्नु पर्छ। जसले संर्घष गर्न सक्दैन या त त्यो विलय भएर जान्छ या परनिर्भर भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण महिलाहरु जसले नेपमलमा जनसंख्याको आधा भन्दा बढि हिस्सा ओगटेका छन् तिनिहरुले अव पनि अर्काको मुख ताकेर बस्नु लाजमर्दो हुदैन र ? त्यसैले अर्काले दिएको कुरामा चित नबुझाई आफ्नो हक अधिकार आफै प्राप्त गर्ने कोशिस गर्नु पर्दछ । जसका लागि महिलाहरुले दिन दुई गुना रात चौगुना संर्घष गरि आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्न र आफ्ना हक अधिकार खोसेर लाने कोशिस गर्नु पर्दछ । यदि यसो गरिएको खण्डमा महिलाको बिजय निश्चित छ ।

निष्कर्ष

संविधानसभा विश्व समुदाय तथा नेपालका लागि समेत नौलो कुरा भने होईन । यसलाई सफलतासाथ प्रयोग गर्ने साहास, उत्साह, आत्मविश्वास , दृढ निश्चय र दूरदर्शिताको मात्र खाँचो पर्छ । यिनै कुराहरुको अभावले गर्दा ५६ बर्ष देखि नेपालमा संविधानसभा अनिर्णित रुपमा रहन गएको छ । एकचोटि फेरि यसको सफलकार्यान्वयनको लागि मौका आएको छ । हो यसको कार्यान्वयन सोचेजति सहज र सजिलो छैन तैपनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक , नेतृत्वपंक्ति, पेशा र व्यवसाय लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरुले इमान्दारिता पूर्वक साहास, आत्मविश्वास, उत्साह, दृढ निश्चय र दूरदर्शिताका साथ लाग्ने हो भने कठिन छैन यदि त्यसो भएन भने अहिले पनि संविधानसभा ‘हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा’ भनेझै हुनेछ । समग्र जनसंख्याको आधाभन्दा बढि हिस्सा ओगट्ने नेपाली महिला हरुले जुनरुपमा नेपालको उत्पति देखि वर्तमानसम्म आफुनो सामुहिक हित तथा राष्ट्रिय हितकालागि जुन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दे आएका छन् त्यसलाई भविष्यमा हुने भनि बहुचर्चामा आएको संविधानसभाको बारेमा आम नागरिकहरुलाई बुझाउन, संविधानसभाको गठनको लागि घोषणा गराउन, गठनमा आफ्ना बढि भन्दा बढि संख्यामा सक्षम प्रतिनिधिहरु पठाउन र संविधान निर्माणमा आफ्ना हक अधिकारहरु संरक्षित गरि त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका नेपाली महिलाहरुले निर्वाह गर्न सक्दछन र गर्नु पनि पर्छ ।

२०६३